नेपालको राजनीतिक र व्यापारिक क्षेत्रमा पछिल्लो समय एउटा चर्चा र आरोपले ठूलो तरंग ल्याएको छ। ग्लोबल आइएमई बैंकले कुनै विशेष धरौटी बापत मध्यरातमा बैंक खोलेर बैंक ग्यारेन्टी दिएको घटना र त्यसको केही दिनपछि नै बैंकका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका छोरा सचिन ढकाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक बन्दसूचीमा उच्च स्थानमा परेको कुरालाई जोडेर स्वार्थको गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। सोसल मीडिया र राजनीतिक बहसमा यो कुरा “अब त प्रष्ट भयो होला नि” भन्ने शैलीमा फैलाइएको छ, जसले रास्वपा र ठूला व्यापारिक घरानाबीच लेनदेनको शंका पैदा गरेको छ। तर वास्तविकता के हो? यो आरोपको आधार के छ? र यो कुराले नेपाली राजनीतिमा कस्तो सन्देश दिइरहेको छ? यी प्रश्नहरूको गहिरो विश्लेषण आवश्यक छ।सबैभन्दा पहिले यो आरोपको मूल स्रोत खोज्ने हो भने यो कुनै प्रमाणित समाचार वा आधिकारिक दस्तावेजमा आधारित नभई मुख्यतः सोसल मीडिया अफवाह र राजनीतिक प्रचारको उपज देखिन्छ। ग्लोबल आइएमई बैंक नेपालको सबभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक हो, जसको अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत हुन्। उनको IME ग्रुप विभिन्न क्षेत्र (रेमिट्यान्स, बैंकिङ, केवलकार, होटल, ऊर्जा) मा फैलिएको छ। यस्ता ठूला व्यापारिक घरानाले राजनीतिक दलहरूसँग निकटता राख्नु नौलो कुरा होइन। तर “मध्यरातमा बैंक खोलेर धरौटी बापत बैंक ग्यारेन्टी दिएको” भन्ने विशिष्ट आरोपको कुनै ठोस प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। न कान्तिपुर, रातोपाटी, सेतोपाटी जस्ता मुख्यधारका मिडियामा यस्तो समाचार छ, न निर्वाचन आयोग वा नेपाल राष्ट्र बैंकको कुनै कारबाही वा छानबिनको खबर छ। यदि यो कुनै ठेक्का, आयोजना वा मुद्दासँग जोडिएको घटना हो भने पनि त्यो गोप्य रहेकाले मात्र अफवाहको रूपमा फैलिएको हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा यो आरोपलाई “प्रष्ट भएको” भन्नु हतारो र आधारहीन देखिन्छ।अर्कोतर्फ सचिन ढकालको रास्वपा समानुपातिक बन्दसूचीमा प्रवेश भने पूर्ण सत्य हो। २०८२ पुष १५ मा निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको ११० जनाको सूचीमा सचिन खस आर्य क्लस्टरमा दोस्रो नम्बरमा परेका छन्। सचिन युवा व्यवसायी हुन्, एफसी चितवन फुटबल क्लबका मालिक हुन् र पर्यटन क्षेत्रमा सक्रिय छन्। उनको नाम सूचीमा पर्नुको मुख्य कारण रास्वपा र काठमाडौं महानगरपालिका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) को उज्यालो नेपाल पार्टीबीचको एकीकरण हो। एकीकरणपछि रास्वपाले बालेन पक्षलाई ३६ देखि ५० जनासम्म उम्मेदवारको कोटा दिएको थियो। यो कोटामा सचिन ढकालसँगै पूर्वक्रिकेटर ज्ञानेन्द्र मल्लको नाम पनि परेको छ। दुवै व्यक्ति बालेनसँग निकट मानिन्छन् र खेलकुद तथा युवा मुद्दामा सक्रिय छन्। यो भागबण्डा रास्वपाको आन्तरिक रणनीति र नवप्रवेशीहरूलाई समेट्ने प्रयासको हिस्सा हो। यसलाई चन्द्र ढकालको बैंक ग्यारेन्टीसँग जोड्नु जबरजस्तीको संयोग मात्र देखिन्छ।यो घटनाले नेपाली राजनीतिमा ठूला व्यापारिक घरानाको प्रभावलाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। चन्द्र ढकाल जस्ता व्यवसायीहरूको राजनीतिक दलहरूसँगको निकटता नौलो होइन। विगतमा पनि ठूला व्यापारीहरूले विभिन्न दललाई आर्थिक सहयोग गरेको वा बदला में सुविधा लिएको आरोप लाग्दै आएको छ। तर रास्वपाको सन्दर्भ फरक छ किनकि यो पार्टी Gen Z आन्दोलनको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको थियो। युवाहरूले पुराना दलको भ्रष्टाचार र व्यापारिक प्रभावको विरोधमा सडक संघर्ष गरेका थिए। यस्तो पार्टीमा ठूलो व्यापारिक घरानाको छोरा उच्च स्थानमा पर्नुले पार्टीको छविमै आघात पुगेको छ। यो घटनाले रास्वपालाई “नेपोकिड्स” र “भाइरलिज्म” को पार्टी बनाएको आलोचना थपेको छ। प्रकाश सपूत, रीमा विश्वकर्मा जस्ता सेलिब्रिटीहरूको नामसँगै सचिन ढकालको प्रवेशले समानुपातिक प्रणालीको समावेशी मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ।यदि यो आरोपमा सत्यता छ भने यो गम्भीर काण्ड हुनेछ। बैंकिङ नियमअनुसार मध्यरातमा विशेष ग्यारेन्टी दिनु सामान्य अभ्यास होइन र यसमा नियामकको अनुमति वा विशेष कारण चाहिन्छ। यदि यो रास्वपासँग जोडिएको राजनीतिक लेनदेन हो भने निर्वाचन आयोग र राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्नुपर्छ। तर प्रमाण नभएको अवस्थामा यो आरोप केवल राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीहरूले रास्वपाको बढ्दो लोकप्रियतालाई कमजोर बनाउने रणनीति मात्र हुन सक्छ। रास्वपा अहिले बहुमत दाबी गर्ने प्रमुख शक्ति बन्दैछ, बालेनसँग एकता र युवा समर्थनले उसको आधार मजबुत छ। यस्तो बेलामा यस्ता अफवाह फैलाउनु स्वाभाविक पनि देखिन्छ।यो घटनाले नेपाली राजनीति र व्यापारको अन्तरसम्बन्धलाई फेरि उजागर गर्छ। ठूला व्यवसायीहरू राजनीतिक दललाई आर्थिक सहयोग गर्छन् र बदला में नीतिगत सुविधा वा सुरक्षित वातावरण खोज्छन्। रास्वपाले यदि यस्तो प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने उसको “वैकल्पिक राजनीति” को नारा खोक्रो साबित हुनेछ। सचिन ढकालले आफ्नो नामलाई युवा र खेलकुदको पृष्ठभूमिमा जोडेका छन्, तर पिता चन्द्र ढकालको प्रभावलाई नकार्न सकिँदैन। यो सूचीले पार्टीभित्रै असन्तोष बढाएको छ र निर्वाचन नजिकिँदा मतदातामा शंका पैदा गर्न सक्छ।अन्ततः यो कुरा “प्रष्ट भएको” स्तरको छैन। मध्यरात ग्यारेन्टीको घटना प्रमाणित नभएको र सचिनको सूची प्रवेश बालेनको कोटासँग जोडिएको देखिन्छ। तर यो बहसले एउटा महत्वपूर्ण सन्देश दिएको छ—राजनीतिमा पैसा र प्रभावको खेल अझै जीवित छ। रास्वपाले यदि साँच्चै नयाँ शक्ति बन्न चाहन्छ भने यस्ता शंकाहरूलाई पारदर्शी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। अन्यथा युवा र परिवर्तनको आकांक्षामा उदाएको यो पार्टी पनि पुरानै दलहरूको बाटोमा हिँड्न बाध्य हुनेछ। निर्वाचन नतिजा र आगामी दिनले नै यो आरोपको सत्यता परीक्षण गर्नेछ, तर अहिलेको अवस्थामा यो केवल अफवाह र राजनीतिक प्रचारभन्दा बढी केही देखिँदैन। नेपाली लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन यस्ता शंकाहरूको छानबिन र पारदर्शिता आवश्यक छ, न कि आधारहीन आरोपको होड मात्र।@