काठमाडौँ। आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीलाई लिएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र तीव्र असन्तुष्टि र आलोचना चुलिएको छ। पार्टीको स्थापनाकालदेखि नै 'प्राइमरी इलेक्सन' (प्रारम्भिक निर्वाचन) र 'मेरिटोक्रेसी' को वकालत गर्दै आएको रास्वपाले आफ्नै मर्म विपरीत उम्मेदवार चयन गरेको भन्दै चौतर्फी प्रश्न उठेपछि सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति एवं ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले स्पष्टीकरण दिनुपरेको छ।

रास्वपाले यसपटक तीन पक्षीय शक्तिलाई समेटेर ११० जनाको बन्दसूची तयार पारेको थियो। जसमा मूल रास्वपा, कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन शाहको पक्षबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरू समावेश छन्। तर, यी तीनै पक्षबाट समेटिएका कतिपय नामहरूमा 'नातावाद', 'पहुँचवालाको पकड' र 'आफ्ना मान्छे' लाई काखा च्यापेको आरोप लागेको छ।

पार्टीभित्रैबाट उठेको मुख्य प्रश्न भनेको 'प्राइमरी इलेक्सन' को उपहास हो। प्रारम्भिक मतदानमा लोकप्रिय मत ल्याएका इमानदार कार्यकर्तालाई पाखा लगाएर नेतृत्वले खल्तीका मान्छे घुसाएको आरोप कार्यकर्ताहरूको छ।

विवाद चुलिएपछि पोखरामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सभापति रवि लामिछानेले सूचीमा केही त्रुटि भएको स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँले समय अभावका कारण केही समस्या देखिएको भन्दै ती 'जायज गुनासो' सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। लामिछानेले भन्नुभयो, "रास्वपासँग विधि छ, विधिभन्दा बाहिर हामी कुनै हालतमा जाँदैनौँ। यदि कतै विधि नाघेर कोही आएको छ भने हाम्रो विधानमा भएको 'राइट टु रिकल' को व्यवस्था प्रयोग गर्न सकिन्छ।"

तर, तथ्याङ्कले भने अर्कै दृश्य देखाउँछ। आदिवासी जनजातिमा पहिलो स्थानको मत ल्याएका उत्तमबहादुर गुरुङ र दलिततर्फ सर्वाधिक मत प्राप्त गर्ने विजय जैरु जस्ता व्यक्तिहरू बन्दसूचीमै अटाएनन्। यस्तै, लोकप्रिय युवा नेतृ रञ्जु दर्शनालाई १०औँ नम्बरमा पछाडि सारिएको छ। खस आर्य क्लष्टरमा चर्चित रमेश प्रसाईँलाई पछि पारेर सहमहामन्त्री विपिनकुमार आचार्यलाई पहिलो नम्बरमा राखिनुले पनि नेतृत्वको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।

रास्वपामा उपसभापति पदसहित समाहित भएका कुलमान घिसिङमाथि पनि गम्भीर आरोप लागेको छ। उनले आफ्ना भान्जा र ससुरालाई समानुपातिक सूचीमा सुरक्षित स्थान दिएको चर्चा पार्टीभित्र र बाहिर व्यापक भयो। विशेषगरी आदिवासी जनजाति क्लष्टरमा पहिलो नम्बरमा रहेका डा. राम लामा र धर्मलाल तामाङको नाममा प्रश्न उठ्यो।

तर, घिसिङले यी आरोपहरूको खण्डन गर्दै बुधबार स्पष्टीकरण दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, "राम लामा मेरो भान्जा होइनन् र ससुरा भनिएका व्यक्ति पनि मेरा आफ्ना ससुरा होइनन्।" सार्वजनिक सेवामा रहँदादेखि नै नातावाद विरुद्ध उभिएको दाबी गर्दै उहाँले सूचीमा देखिएका प्राविधिक त्रुटिहरू सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उज्यालो नेपाल पक्षका अनुसार डा. राम लामा बालेन शाहको पक्षबाट सूचीमा परेका हुन्।

यस प्रकरणमा रवि र कुलमानले मुख खोले पनि अर्को महत्वपूर्ण पक्ष बालेन शाह भने हालसम्म मौन हुनुहुन्छ। बालेन पक्षबाट समावेश भएका नामहरूमा 'पहुँचवाला' र 'शक्तिशाली' को बाहुल्य रहेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। तीन पक्षीय सहमतिको चेपुवामा पर्दा पार्टीको मूल सिद्धान्त नै धरापमा परेको कार्यकर्ताहरूको बुझाइ छ।

रास्वपा सचिवालयले साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रवक्ता मनिष झामार्फत सूची संशोधन गर्ने आधिकारिक जानकारी दिएको छ। "राजनीतिक संवाद र शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा समय अभाव भयो, जसले गर्दा केही त्रुटि हुन पुग्यो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार दलहरूलाई बन्दसूची संशोधन गर्ने समय पुस २१ देखि २७ गतेसम्म उपलब्ध छ। रास्वपाका लागि यो अवधि आफ्नो छवि सुधार्ने अन्तिम मौका हो। यदि यो समयमा पनि 'प्राइमरी' को जनमतलाई सम्मान नगरी नेतृत्वले आफ्नै अडान कायमै राखेमा, आगामी निर्वाचनमा 'पुराना पार्टीभन्दा फरक' भन्ने रास्वपाको नाराले जनतामा विश्वास गुमाउन सक्ने खतरा छ।

रास्वपामा देखिएको यो किचलो केवल उम्मेदवार चयनको विवाद मात्र होइन, यो पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र विधिको शासनको परीक्षण पनि हो। सभापति लामिछाने र उपसभापति घिसिङले 'विधि' र 'सुशासन' को जतिसुकै रटान लगाए पनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन नभएसम्म असन्तुष्टिको स्वर मत्थर हुने देखिँदैन। निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको संशोधित सूचीले नै रास्वपा वास्तवमै नयाँ र पारदर्शी पार्टी हो कि 'उस्तै पार्टीको नयाँ संस्करण' मात्र हो भन्ने कुराको फैसला गर्नेछ।