विमानस्थल पास वितरण प्रणाली अझै जोखिमपूर्ण : दक्ष जनशक्ति र समन्वयको अभावले सुरक्षा कमजोर

काठमाडौं – त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पास वितरण प्रणाली अझै पनि गम्भीर जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ। आधुनिक सुरक्षा उपकरण र प्राविधिक सुधारहरू अपनाइए पनि दक्ष जनशक्ति, गुप्तचर सूचना आदानप्रदानको कमी, जिम्मेवार निकायहरूबीच समन्वयको अभाव र रणनीतिक कार्यान्वयन नहुँदा सुरक्षा प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। विज्ञहरूका अनुसार, यो कमजोरीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका आतंकवादी गतिविधि वा अवाञ्छित तत्वहरूको प्रवेशलाई सहज बनाइदिन सक्छ, जसले राष्ट्रिय सुरक्षालाई नै खतरा निम्त्याउँछ।

नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन विमानस्थलमा वार्षिक लाखौं यात्रु र सामानको आवागमन हुन्छ। तर, यहाँको एयरपोर्ट पास वितरण प्रक्रिया पारदर्शी र कडा नभएको कारण विभिन्न जोखिमहरू उजागर भएका छन्। गत वर्ष मात्रै विमानस्थलमा जारी गरिएका पासहरूको दुरुपयोग भएर सुरक्षा भङ्ग भएका घटनाहरू सार्वजनिक भएका थिए। उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले नक्कली कागजात देखाएर अति विशिष्ट व्यक्ति पास प्राप्त गरी प्रतिबन्धित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइएको थियो। यसले विमानस्थल सुरक्षा विभागको कमजोरीलाई प्रस्ट पार्छ।

सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन् – विमानस्थल पास भनेको सामान्य प्रवेश अनुमति होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण ढोका हो। तर, नेपालमा पास वितरणमा राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र अनियमितताले समस्या थपिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ले पास जारी गर्ने जिम्मेवारी पाए पनि, यस प्रक्रियामा मन्त्रालय, प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रतिनिधिहरू संलग्न हुन्छन्। यी सबै निकायबीच समन्वय नहुँदा पासहरू सजिलै दुरुपयोग हुने गरेको छ। एक पूर्व सुरक्षा अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, "पासको लागि राजनीतिक सिफारिसले प्राथमिकता पाउँछ, सुरक्षा जाँच पछाडि पर्छ। यसले जोखिम बढाएको छ।"

प्राविधिक रूपमा विमानस्थलमा बन्द सर्किट टेलिभिजन (निगरानी क्यामेरा)क्यामरा, बायोमेट्रिक स्क्यानर र एक्स–रे (किरण परीक्षण प्रणाली)  मेसिनहरू जडान गरिएका छन्। तर, यी उपकरणहरूको प्रभावकारी प्रयोग नहुँदा तिनको महत्व शून्य जस्तै छ। उदाहरणस्वरूप, पासधारकहरूले बारम्बार स्क्यानरबाट बाहिर निस्कने तर बोरामा सामान जाँच नहुने गरेको यात्रुहरूको गुनासो छ। दक्ष जनशक्तिको अभावले यो समस्या झन् गम्भीर बनेको छ। विमानस्थलमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूको तालिम अपर्याप्त छ। उनीहरूले आधुनिक हतियार र प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्दैनन्, जसले संकटको समयमा प्रतिक्रिया दिन कठिनाइ हुन्छ!

गुप्तचर सूचनाको मामिलामा पनि नेपाल कमजोर छ। अन्तर्राष्ट्रिय गुप्तचर एजेन्सीहरू जस्तै केन्द्रीय गुप्तचर निकाय  वा अनुसन्धान तथा विश्लेषण शाखा (भारत) सँगको सहकार्य हुँदा हर्दो भए पनि, आन्तरिक रूपमा सूचना सङ्कलन र विश्लेषण गर्ने क्षमता शून्यप्राय छ। विमानस्थल नजिकैका होटलहरू र आवासीय क्षेत्रहरूबाट संदिग्ध गतिविधिहरू सञ्चालन हुने गरेको रिपोर्टहरू छन्, तर तिनलाई रोक्ने संयन्त्र छैन। राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग  र विमानस्थल प्रशासनबीच नियमित सूचना आदानप्रदान नहुँदा जोखिम बढेको छ।

यो समस्या नयाँ होइन। सन् २०१५ को नेपाल भूकम्पपछि विमानस्थलमा सुरक्षा कमजोर भएको थियो, जसमा विदेशी सहयोगीहरूले पनि औंल्याएका थिए। त्यसयता सुधारका प्रयास भए पनि कार्यान्वयनमा कमी छ। गत वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि विमानस्थल सुरक्षाको कमजोरी उजागर भएको थियो। मोदीको विमान अवतरण हुँदा संदिग्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति पाइएको थियो, जसले उच्चस्तरीय छलफलमा पुगेको थियो। यस्ता घटनाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि दीर्घकालीन रणनीति बनेको छैन।

विशेषज्ञहरूका सुझावहरू स्पष्ट छन्। पहिलो, पास वितरणलाई पूर्ण डिजिटल बनाउनु पर्छ। बायोमेट्रिक डाटाबेससँग जोडेर मात्र पास जारी गर्न सकिन्छ। दोस्रो, दक्ष जनशक्तिको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ। तेस्रो, सबै सुरक्षा निकायहरूबीच एकीकृत कमाण्ड सेन्टर स्थापना गर्नु पर्छ, जसले वास्तविक समयमा सूचना साझेदारी गरोस्। चौथो, गुप्तचर सूचनाका लागि कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित विश्लेषण प्रणाली अपनाउन सकिन्छ। पाँचौं, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न स्वतन्त्र सुरक्षा समितिसँग पास स्वीकृति अधिकार दिनु पर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरण हेरौँ। अमेरिकाको जोन एफ. केनेडी (जेएफके) विमानस्थलमा कडा सुरक्षा प्रोटोकल अपनाइएको छ। त्यहाँ प्रवेश पासका लागि एफबीआई (संघीय अनुसन्धान ब्युरो) को पृष्ठभूमि जाँच अनिवार्य हुन्छ। भारतको दिल्ली विमानस्थलमा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) युक्त क्यामेरा प्रयोग गरी संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई तुरुन्तै पहिचान गर्छ। नेपालले यस्ता मोडेलहरूबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छ। तर, बजेटको अभावका कारण यो सम्भव हुन सकेको छैन। सरकारले वार्षिक पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम विमानस्थल विस्तारमा खर्च गर्छ, तर सुरक्षाका लागि दस प्रतिशत पनि बजेट छुट्याएको छैन।

यो जोखिमले पर्यटन उद्योगलाई पनि असर पार्छ। नेपालको पर्यटन सकल घरेलु उत्पादन को ७ प्रतिशत योगदान दिन्छ, जसमा विमानस्थलको भूमिका महत्वपूर्ण छ। सुरक्षा कमजोर हुँदा विदेशी पर्यटकहरू हतोत्साहित हुन्छन्। कोभिड-१९ महामारीपछि विमानस्थलमा यात्रु सङ्ख्या बढेको छ, तर सुरक्षा सुधार नहुँदा यो अवसर गुम्न सक्छ। नागरिक समाजका अगुवाहरूले पनि यो विषयमा आवाज उठाएका छन्। ट्राभल एजेन्सी एशोसिएशनका अध्यक्षले भने, "सुरक्षा नहुँदा पर्यटकहरू अन्य देशतर्फ आकर्षित हुन्छन्।"

सरकारको प्रतिक्रिया के छ ? गृहमन्त्री ले भने, "हामी सुरक्षा सुधारको प्रक्रियामा छौं। नयाँ सुरक्षा नीति चाँडै ल्याउँछौं।" तर, यो वाचा कार्यान्वयनमा परिणत हुनेमा शङ्का छ। विपक्षी दलहरूले पनि यो विषय उठाएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसदले प्रश्न गरे, "के सरकार विमानस्थललाई आतंकवादीको खेल मैदान बनाउन चाहन्छ ?"

समग्रमा, विमानस्थल पास वितरण प्रणालीको जोखिमपूर्ण अवस्था राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा हो। दक्ष जनशक्ति, गुप्तचर सूचना, समन्वय र रणनीतिक कार्यान्वयन नहुँदा प्राविधिक सुधारहरू निष्फल भएका छन्। अब तत्काल सुधार आवश्यक छ। यदि यस्तो नभए, ठूलो दुर्घटना हुन सक्छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि धुमिल्याउनेछ। नागरिकहरूले पनि यो विषयमा सजग हुनु पर्छ र सरकारसँग जवाफदेहिता माग्नु पर्छ। सुरक्षित विमानस्थल नै समृद्ध नेपालको आधार हो।