अध्यक्ष शरद ओझा र गलत भाष्यको राजनीति

के नेपालमा सही कुरालाई झुठो र झुठोलाई सही सावित गर्न सजिलो छ ? यो प्रश्न आज कुनै दार्शनिक जिज्ञासा मात्र होइन, एउटा जीवित सामाजिक यथार्थ बनेर हाम्रो सामु उभिएको छ, जहाँ सत्य आफैंलाई प्रमाणित गर्न लजाउनुपर्ने र झुठो भीडको आवाजमा वीर भएर नाच्न पाउने अवस्था छ, र यही यथार्थको सबभन्दा ताजा उदाहरण बनेका छन् नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा, जसको कथा कुनै व्यक्तिको मात्र होइन, एउटा रोगग्रस्त राज्य प्रणालीको ऐना हो ।

२०८१ साल पुस ९ गते तत्कालीन सरकारले प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेपछि यो कथा सुरु हुन्छ, पुस २६ गते आवेदन खुल्छ, १२ जनाले आवेदन दिन्छन्, कागजात जाँचिन्छ, फागुन ५ गते पाँच जनाको संक्षिप्त सूची प्रकाशित हुन्छ र बर्णानुक्रम अनुसार पाँचौँ नम्बरमा शरद ओझाको नाम पर्छ, जुन नाम त्यसबेला धेरैका लागि खासै अर्थपूर्ण थिएन, तर फागुन १० गते अन्तरवार्ता र व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुति पछि परिस्थिति उल्टिन्छ, किनकि ओझाले सुनाएका कुरा भाषण थिएनन्, प्रतिबद्धता थिए, नारा थिएनन्, चेतावनी थिए, र त्यसैको आधारमा सिफारिस समितिले उनलाई पहिलो नम्बरमा राखेर तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाउँछ, जसपछि

२०८१ फागुन १२ गते मन्त्रिपरिषद्‌ले चार वर्षका लागि उनलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्छ । भोलिपल्ट पदबहाली गरेपछि ओझा अरूजस्तै कुर्सीमा बसेर आदेश दिन थालेनन्, उनी फाइल पल्टाउन थाले, धुलो लागेको कागज पढ्न थाले, वर्षौँदेखि कसैले नछोएका टिप्पणीहरू अध्ययन गर्न थाले, कुन निर्णय किन भयो र किन हुनु हुँदैन भन्ने कारण खोज्न थाले, र जहाँ गल्ती भेटियो त्यहीँ कारबाही सुरु भयो, किनकि उनले यो पद एक रुपैयाँ घुस नखुवाई पाएका थिए, कुनै व्यावसायिक घराना, कुनै राजनीतिक दल वा कुनै स्वार्थ समूहसँग भविष्यका सौदा नगरी पाएका थिए, त्यसैले उनी स्वतन्त्र थिए र त्यो स्वतन्त्रता नै धेरैका लागि असह्य भयो । ओझा आउनु अघि केही बीमा कम्पनीका मालिक र सीईओहरूले नियामकलाई मान्छे गन्दैनथे, दबाब, धम्की र पहुँचका भरमा कानून विपरीत काम गराउँथे, प्राधिकरणका हाकिमहरूलाई आफ्ना मातहतका कर्मचारीझैँ व्यवहार गर्थे, र निरिह कर्मचारीहरू त्यो अपमानको विष चुपचाप पिउन बाध्य थिए, तर ओझाको प्रवेशपछि त्यो क्रम टुट्न थाल्यो, उनले भनसुन गर्नेहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर स्पष्ट भाषामा भने—कानूनभन्दा बाहिर एक पाइला पनि चाल्यौ भने छानीछानी कारबाही गर्छु, र यो चेतावनी खोक्रो थिएन, किनकि उनले कानून पालना नगर्ने ३२ वटा कम्पनीलाई एकैचोटि कारबाही गरेर देखाए, जसपछि विगतमा गलत अभ्यास गरेर लाभ लिँदै आएको ठूलो स्वार्थ समूह एकाएक त्रसित भयो, र जसरी पनि ओझालाई झुकाउन नसकिने देखेपछि उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अख्तियार गरे ।

चाकडी र आदेशपालनलाई नै संस्कार ठानेको समाजमा ओझाले आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकारलाई समेत ‘यो काम गर्न मिल्दैन, कानूनले दिँदैन’ भनेर पटक–पटक भन्न थालेपछि त्यही वाक्य नै उनको विरुद्ध हतियार बनाइयो, नेताहरूका कानमा एउटै कुरा फुकियो—हजुरलाई पनि टेर्दैन, हाम्रो काम गरिदिएन, र यसरी योजनाबद्ध रूपमा भ्रम सिर्जना गरिँदा सरकारका मन्त्रीहरू समेत अन्योलमा परे, जसको परिणामस्वरूप २०८२ असार ३० गते ओझाको कार्यसम्पादनबारे जाँचबुझ गर्न न्यायिक समिति गठन भयो, र बीमा ऐनको प्रावधानअनुसार छानबिन नसकिएसम्म अध्यक्ष स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था भएकाले उनी निलम्बित भए, जबकि यदि त्यो दिन निलम्बन नभएको भए भोलिपल्टै १७ वटा कम्पनीमाथि एकसाथ कारबाही हुने तयारी थियो, जुन स्वार्थ समूहका लागि प्राणघातक हुने निश्चित थियो । त्यसपछि अर्को चरण सुरु भयो—मिडिया ट्रायल, जहाँ ‘नक्कली प्रमाणपत्र’, ‘फर्जी अनुभव’ जस्ता शब्दहरू योजनाबद्ध रूपमा बजारमा फ्याँकिए, सुरुमा शैक्षिक योग्यता र उमेरमाथि प्रश्न उठाइयो, त्यहाँ केही नलागेपछि अनुभव प्रमाणपत्रलाई निशाना बनाइयो, किनकि ३३ वर्षे युवा भनेर विवाद सिर्जना गर्न सजिलो थियो, तर यथार्थ यो थियो कि ओझाले चाणक्य मिडिया, ट्रिनिटी एक्जिम, हिमाल मिडिया, देशसञ्चार, प्रशासनिक मिडिया, वरुण वेभरेज र प्रशासनिक मासिक गरी सात संस्थामा विभिन्न समयमा पूर्णकालीन काम गरेका थिए, नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान, राजधानी मोडल कलेज, सायम कलेज, एपेक्स कलेज र इम्पेरियल बिजनेस कलेजमा भिजिटिङ अध्यापकका रूपमा पढाएका थिए, परामर्शदाता, अनुसन्धानकर्ता र कानुन व्यवसायीका रूपमा समेत भूमिका निर्वाह गरेका थिए, र ती सबै संस्थाका प्रमुखहरूले उनका प्रमाणपत्रहरू सही भएको पुष्टि गरिसकेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चासो देखाउँदा पनि सबै कागजात वैध ठहरिए, सरकारकै छानबिन समितिले पनि खोट भेटेन, तर जब तथ्यले साथ दिएन, तब भीडले आवाज बढायो, किनकि सत्यलाई प्रमाण चाहिन्छ, झुठोलाई शोर, र मिडिया ट्रायल नै अन्तिम अस्त्र बनाइयो । प्राधिकरणको ५७ वर्षे इतिहासमा पहिलोपटक बीमा नीति ल्याएर बजार विस्तार, सुशासन र सुपरिवेक्षणलाई सँगसँगै अघि बढाउने, न्यायिक इजलास सुदृढ गर्ने, वर्षौँदेखि बीमाको दाबी नपाएका नागरिकलाई भुक्तानी गराउने, सेवाग्राही र लगानीकर्ता दुवैको हितमा काम गर्ने प्रयासहरू समाचार बनेनन्, समाचार बन्यो—आरोप, शंका र चरित्र हत्या ।

आज ओझा सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याइरहेका छन्, तर उनीभन्दा बढी त्रसित छन् ती स्वार्थ समूह, जसले न्यायालयलाई समेत प्रभावित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्, र यो दृश्य हेर्दा लाग्छ—नेपालमा सहीलाई झुठो सावित गर्न साँच्चै सजिलो छ, तर सधैंका लागि होइन, किनकि इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि समय ढिलो न्याय दिन सक्छ, तर अन्यायलाई कहिल्यै अन्तिम सत्य बनाउँदैन, र त्यसैले यो कथा शरद ओझाको मात्र होइन, यो कथा त्यो समाजको हो जहाँ सत्य अझै लडिरहेको छ, र अन्ततः, भगवानको घरमा ढिलाइ हुन्छ, अन्धकार हुँदैन ।