राज्यको असहयोगले संकटमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम

पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले एक दशक पूरा गर्दा पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । सर्वसाधारण नागरिकलाई आर्थिक बोझबिनै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो कार्यक्रम व्यवहारमा भने कागजमै सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । नीति, संरचना र कार्यान्वयनबीचको अन्तर, कमजोर पूर्वाधार, सेवाको गुणस्तरप्रति बढ्दो असन्तुष्टि र पछिल्ला नीतिगत निर्णयहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जनविश्वास गुम्दै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशभरका सबै जिल्लामा विस्तार भइसकेको भए पनि बीमामा आबद्ध हुने नागरिकको संख्या न्यून छ । अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने बीमामा आबद्ध भएकामध्ये ठूलो हिस्सा सरकार आफैंले प्रिमियम तिरिदिएका समूहको रहेको छ । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिविपन्न परिवार, ज्येष्ठ नागरिक, एचआईभी संक्रमित परिवार, अशक्त तथा अपांगता भएका परिवार गरी करिब २२ लाख नागरिकको बीमा राज्यले नै गरिदिएको तथ्यांक छ । उनीहरूको वार्षिक प्रिमियमसमेत सरकारले तिर्दै आएको छ । यसले कार्यक्रमको दायरा देखिएजस्तो ठूलो देखिए पनि स्वेच्छिक रूपमा बीमा गर्ने नागरिकको सहभागिता कमजोर रहेको संकेत गर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अधिकारीहरूका अनुसार नयाँ बिमित थप्नु जति कठिन छ, उनीहरूलाई हरेक वर्ष नवीकरण गराउन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । यसको मुख्य कारण बीमा अवधारणाअनुसार नागरिकले अपेक्षित सेवा नपाउनु हो । विशेषगरी ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा कमजोर पूर्वाधार र सीमित जनशक्तिकै कारण हजारौं सेवाग्राहीलाई धान्नुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य स्वास्थ्य जाँचका लागि समेत घन्टौं लामो लाइन कुर्नुपर्ने अवस्था छ भने चिकित्सकले बिरामीलाई पर्याप्त समय दिन नसक्ने गुनासो व्यापक छ । थप परीक्षण आवश्यक पर्दा उपकरण बिग्रिएको, पालो नपाएको वा सेवा उपलब्ध नभएको भन्दै सेवाग्राहीले सास्ती भोग्नुपरेको अवस्था छ ।फार्मेसीमा बीमा अन्तर्गत समेटिएका औषधि उपलब्ध छैनन् भन्ने जवाफ सामान्यजस्तै भइसकेको छ । बिमित र गैरबिमितबीच व्यवहारमै भेदभाव हुने गरेको गुनासो पनि बढ्दो छ । बीमा गरेका बिरामीलाई अस्पतालमा दोस्रो दर्जाका नागरिकझैं व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले समग्र कार्यक्रमप्रति नकारात्मक धारणा बलियो बन्दै गएको स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् ।

यही असन्तुष्टिको बीचमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको पछिल्लो निर्णयले बिमित नागरिकलाई थप मर्कामा पारेको छ । बोर्डले हालै जारी गरेको सूचनाअनुसार एक आर्थिक वर्षमा बहिरंग (ओपीडी) सेवाअन्तर्गत अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपचार सुविधा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछि मात्रै अस्पताल भर्ना, ल्याब परीक्षण र आकस्मिक उपचारको सुविधा लागु हुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्था १ फागुनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने बोर्डले जनाएको छ । नागरिकले सेवा नपाएर असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला सुविधा नै कटौती गर्ने निर्णयले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति थप अविश्वास पैदा हुने देखिएको छ ।बोर्डले ओपीडी सेवामा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन उक्त सीमा तोकिएको दाबी गरेको छ । बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी रकम ओपीडी सेवामै खर्च भइरहेको छ । सेवा प्रदायक संस्थालाई दिएको भुक्तानीमध्ये करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी सेवामा, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत आकस्मिक सेवामा खर्च भइरहेको तथ्यांक बोर्डले सार्वजनिक गरेको छ । यही कारण ओपीडी सेवामा अत्यधिक वित्तीय दबाब सिर्जना भएको बोर्डको दाबी छ ।

तर, बोर्डका पूर्वपदाधिकारी र स्वास्थ्य नीति विज्ञहरू भने उक्त निर्णयले बिमित नागरिकमाथि अन्याय भएको बताउँछन् । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीका अनुसार नागरिकलाई वार्षिक एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा दिने सम्झौताका आधारमा बीमा गरिन्छ । तर कुन सेवाअन्तर्गत कति खर्च गर्ने भन्ने स्पष्ट सीमा सुरुमा तोकिएको थिएन । अहिले बीचमै ओपीडी सेवामा २५ हजारको सीमा तोक्नु प्रारम्भिक सम्झौता विपरीत भएको उनको भनाइ छ ।‘बीमा सुरु गर्दा यस्तो व्यवस्था थिएन । बीचमै नियम परिवर्तन गरेर अहिलेका बिमितलाई लागु गर्नु अन्याय हो,’ डा. उप्रेती भन्छन् । ‘सुविधा दिन्छौँ भनेर बीमाको नाममा पैसा लिने, तर सेवा दिनुपर्ने बेला आएपछि यति मात्रै दिन्छौँ भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।’ उनका अनुसार यो निर्णयले दीर्घरोगी तथा नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने बिरामीलाई प्रत्यक्ष असर पार्नेछ । इन्सुलिनजस्ता औषधिमा मात्रै वार्षिक ३६ हजार रुपैयाँ खर्च हुने उदाहरण दिँदै उनले ओपीडी सीमाले उपचार असम्भव बनाउने चेतावनी दिएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वनिर्देशक डा. रमेशकुमार पोखरेल पनि राज्यले भुइँमान्छेले पाउने स्वास्थ्य सुविधाबाट हात झिक्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘सरकारले निर्वाचनका लागि अर्बौं रुपैयाँ जुटाउन सक्छ, तर सबैभन्दा प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि स्रोत छैन भन्नु हास्यास्पद हो,’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ग्रामीण तथा विपन्न वर्गलाई प्रत्यक्ष छुने प्रभावकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो, जसलाई कटौती होइन, सुधार आवश्यक छ ।ओपीडी सेवामा सीमा तोकिएपछि सीटी स्क्यान, एक्स–रेजस्ता महँगा परीक्षण तथा दीर्घरोगीका नियमित औषधि खर्च धान्न नसकिने अवस्था आउने विज्ञहरूको भनाइ छ । अर्कोतर्फ, भर्ना र आकस्मिक उपचारमा पनि ७५ हजारसम्मको सीमा हुँदा बिमितले फेरि खल्तीबाट पैसा हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । ‘बीमा गरेको छ, तर फेरि पैसा तिर्नुपर्‍यो भने नागरिकले बीमा नवीकरण किन गर्छ ?’ भन्ने प्रश्न विज्ञहरूले उठाएका छन् ।

यसैबीच, स्वास्थ्य बीमा बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राज्यको निरन्तर असहयोगकै कारण आफूले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको बताएका छन् । उनका अनुसार ओपीडी सेवामा सीमा तोक्ने निर्णय दीर्घकालीन समाधान नभई अस्थायी वित्तीय व्यवस्थापनको उपाय थियो । ‘संस्थागत सुधार, कार्यक्रम एकीकृत गर्ने, संगठित क्षेत्र र सरकारी कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा बीमा दायरामा ल्याउने र राज्यले आवश्यक रकम तिर्ने सर्तमा निर्णय गरिएको थियो,’ उनी भन्छन् । तर ती सर्तहरू राज्यले पूरा नगरेको उनको आरोप छ ।स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको मूल उद्देश्य बिरामी हुँदा नागरिकले खल्तीबाट खर्च गर्न नपरोस् भन्ने हो । तर सेवा कटौती, नीतिगत अन्योल र राज्यको कमजोर प्रतिबद्धताले यो उद्देश्य नै संकटमा परेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । दुरुपयोगको चिन्ता भए सेवा कटौती होइन, ओभरक्लेम, गलत दाबी र प्रणालीगत कमजोरी नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । अन्यथा, हालको नीतिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमप्रति जनविश्वास घट्दै जाने र दीर्घकालीन रूपमा कार्यक्रम नै असफल हुने खतरा बढ्दै जाने देखिन्छ ।