अदालतहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन लथालिङ्ग देखिएपछि सर्वोच्चले ताकेता गर्दै पटक पटक आदेश दिनु परेको छ। सर्वोच्चले गत चैत १४ मा सात दिनभित्र रमाना गर्नु भनी पत्राचार गरेको थियो । उक्त विषय कार्यान्वयन नभएपछि बुधवार पुनः तीन दिनभित्र रमाना गरी जानकारी गराउन आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले उच्च अदालतहरू, इजलासहरू, अस्थायी इजलासहरू, प्रशासकीय अदालतहरू, न्यायाधिकरणहरू, विशेष अदालत, श्रम अदालत, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र जिल्ला अदालतहरूलाई आदेश दिएको हो । ‘न्याय सेवा आयोग र यस अदालतबाट समय–समयमा सरुवा तथा काज सरुवा भएका राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका अधिकृत कर्मचारीहरू एवं राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई कतिपय अदालत र निकायहरूबाट रमाना नगरेकोमा यस अदालतबाट मिति २०८०।१२।१४ को पत्रद्वारा ७ दिनभित्र रमाना गर्नु भनी पत्राचार भएकोमा हालसम्म पनि रमाना नगरिएको बुझिएको हुँदा सरुवा/काज भएको अदालत एवं निकायमा ३ (तीन) दिनभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना गरी यस अदालतलाई जानकारी दिनुहुन आदेशअनुसार अनुरोध गर्दछु’, उपरजिस्ट्रार गोविन्द प्रसाद घिमिरेद्वारा जारी पत्रमा छ, ‘उपरोक्तबमोजिम रमाना नगरेमा त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित रजिस्ट्रारज्यू र स्रेस्तेदार हुने बेहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ यो संगै कर्मचारी व्यबस्थापन मा थप चुस्तता आउने अपेक्षा गरिएको छ।