कानुन बन्धक बनाएर रबि लाई महान्यायाधिवक्ता कार्यलयको उन्मुक्ती
- Jan Fri, 2026
- in बिजनेस रडार
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको अवस्था अझै कायम छ। २०२५ फेब्रुअरीमा फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरेको थियो, जसले गर्दा मुलुकलाई बढाइएको निगरानीमा राखिएको छ। यो सूचीमा परेपछि नेपालले जनवरी २०२७ सम्म आफ्नो कार्ययोजना पूरा गर्नुपर्ने दबाब छ, तर हालसम्म प्रगति अपर्याप्त देखिएको छ। ग्रे लिस्टले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, वैदेशिक लगानी, ऋण तथा अनुदानमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यदि सुधार नभए नेपाल ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ, जसले बैंकिङ कारोबार रोकिने, वैदेशिक रोजगारीबाट रेमिट्यान्स प्रभावित हुने र अर्थतन्त्र धराशायी बन्न सक्ने चिन्ता छ।यो सन्दर्भमा हालै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग जोडिएका सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले पुस ३० गते सदर गरेको ७ पृष्ठ लामो टिप्पणी तथा आदेशमा लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा मात्र मुद्दा चलाउने र अन्य गम्भीर अभियोग हटाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको थियो। यो निर्णयले सहकारी पीडितहरूलाई मिलापत्रबाट न्याय प्राप्त गर्ने ढोका खुल्ने दाबी गरिए पनि, यसले उच्च प्रोफाइलका व्यक्तिहरू जोडिएका मुद्दामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको आरोप लागेको छ।पूर्व नेपाल राष्ट्र बैंक गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले यो निर्णयले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठ्ने र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन गाह्रो हुने बताएका छन्। उनले भने, "सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो संवेदनशील मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिँदा एसिया प्यासिफिक ग्रुप र फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ले गम्भीर रूपमा लिन सक्छन्। अब एक वर्ष मात्र समय बाँकी छ, यस्तो समयमा यो कदमले मुलुकलाई ब्ल्याक लिस्टतर्फ धकेल्न सक्छ।" फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ले नेपालमा उच्च कारोबार भएका मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन कमजोर भएको औंल्याउँदै आएको छ, विशेष गरी सहकारी ठगी र बेनिफिसियल ओनरसिप (वास्तविक मालिक) पत्ता लगाउने काममा।रवि लामिछाने जोडिएको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा जीबी राई नेतृत्वको समूहले विभिन्न सहकारीबाट १६ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन गरेको आरोप छ। जीबी राईविरुद्ध २ अर्ब बिगो दाबीसहित सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको मुद्दा चलिरहेको छ, तर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिने प्रयासले कानुनको समान कार्यान्वयन नभएको सन्देश दिन सक्छ। विशेष अदालतले इच्छाराज तामाङको मुद्दामा सहकारी पैसा निजी कम्पनीमा लग्नु दण्डनीय ठहर गरेको नजिर पनि यो निर्णयविरुद्ध छ।यो निर्णयविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसन, नेविसंघ लगायतले विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका छन्, जसले मुद्दा फिर्ता बदर गर्न माग गरेका छन्। सरकारको यो कदमले मुलुकको आर्थिक भविष्य दाउमा राखेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। यदि फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स ले यसलाई गम्भीर ठहर्यायो भने नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासघात र आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ।
