शेरबहादुर देउवा दलविहीन बने
- Jan Fri, 2026
- in बिजिनेस प्रेस
नेपाली कांग्रेसमा गगन थापा नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिक मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा दलविहीन बनेका छन्नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक कलहले चरम रूप लिएको छ। जनवरी २०२६ को मध्यतिर पार्टीमा सुधार र नेतृत्व परिवर्तनको माग गर्दै महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरे। उनीहरूको पक्षमा ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर संकलन भएपछि भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन सुरु भयो। संस्थापन पक्षले यसलाई अवैधानिक भन्दै बहिष्कार गरे पनि उपस्थित अधिकांश प्रतिनिधिहरूले गगन थापालाई सभापति पदमा निर्विरोध निर्वाचित गरे। विश्वप्रकाश शर्मा लगायत अन्य नेताहरूलाई उपसभापति तथा महामन्त्री पदहरू प्रदान गरियो। यो महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई भंग गरेको घोषणा गर्यो।यसविरुद्ध देउवा पक्षले तत्काल कारबाही गर्दै गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र फरमुल्लाह मन्सुरलाई पार्टीको साधारण सदस्यतासमेत खारेज गरी ५ वर्षका लागि निष्कासन गर्यो। देउवा पक्षले यो विशेष महाधिवेशन अवैधानिक र पार्टी विभाजनकारी भएको आरोप लगायो। तर गगन थापा पक्षले बहुमत प्रतिनिधिको सहभागितालाई आधार मानेर यो नै मूल पार्टी भएको दाबी गर्यो। उनीहरूले निर्वाचन आयोगमा पुगेर नयाँ नेतृत्व, निर्णयहरू र आधिकारिकता दर्ता गराए।जनवरी १६, २०२६ मा निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई आधिकारिक मान्यता दिएको छ। यो निर्णयले पार्टीको चुनाव चिह्न रूख, चारतारे झण्डा र सानेपा कार्यालय गगन थापा पक्षलाई हस्तान्तरण गरेको छ। यसले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूहलाई दलविहीन बनाएको छ, अर्थात् उनीहरूले अब पार्टीको आधिकारिक चिह्न, झण्डा वा नाम प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। देउवा पक्षले यो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने तयारी गरेको छ, तर आयोगले विधि र पद्धति अनुसार बहुमतको पक्षमा निर्णय गरेको जनाएको छ।यो घटनाले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा तेस्रो ठूलो विभाजनको स्थिति सिर्जना गरेको छ। गगन थापा पक्षले पार्टीमा सुधार, युवा नेतृत्व र मुलुकको परिवर्तनका लागि यो कदम आवश्यक रहेको बताएका छन्। उनीहरूले कार्यकर्तालाई चिन्ता नलिन आग्रह गर्दै अदालतले पनि आफ्नो पक्षमा फैसला दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। देउवा पक्षले आयोगको निर्णयलाई लोकतन्त्रविरुद्धको षड्यन्त्र भनेको छ।यो विभाजनले आगामी मार्च ५, २०२६ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो असर पार्न सक्छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरू दुई खेमामा विभाजित भएका छन्, जसले संगठनात्मक एकता र चुनावी तयारीमा जटिलता थपेको छ। राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो संकटले नेपाली कांग्रेसको प्रभाव घटाउने र अन्य दलहरूलाई फाइदा पुग्ने सम्भावना छ। स्थिति अझै तनावपूर्ण छ र आधिकारिकताको अन्तिम फैसला अदालतबाट हुन सक्छ। नेपाली कांग्रेसको यो संकटले लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको पार्टीको भविष्यलाई नै चुनौती दिएको छ।
