महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले गोर्खा मिडिया प्रा.ली.मा गैरकानूनी रूपमा रकम प्रवाह गरिएको आरोपसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका आरोपितहरूमाथि लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी दुई अभियोग फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी छन्। उनले ‘मुद्दा फिर्ता’को औपचारिक प्रक्रिया नअपनाई आरोपपत्र संशोधनको बाटो रोजेकी हुन्। यस निर्णयपछि जीबी राई, छविराज जोशी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलगायत सबै आरोपितविरुद्ध अब सहकारी ठगीको अभियोग मात्र बाँकी रहनेछ। संशोधन गरिएका मुद्दाहरू पोखराको सूर्यदर्शन, रुपन्देहीको सुप्रिम, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी र पर्साको सानोपाइला सहकारीसँग सम्बन्धित छन् भने चितवनमा संगठित अपराधको अभियोग दर्ता नै भएको थिएन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियोगका कारण पीडितहरूले मिलापत्रमार्फत रकम फिर्ता पाउने कानुनी बाटो बन्द भएको निष्कर्षसहित पीडितको हितमा आरोपपत्र संशोधन गरिएको हो। सहकारी विशेष संसदीय छानबिन समितिले पनि पीडितको बचत यथासम्भव फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएको स्मरण गराउँदै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ को आधारमा निर्णय गरिएको जनाइएको छ। यस निर्णयबाट सयभन्दा बढी आरोपितहरू सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोगबाट उन्मुक्ति पाउनेछन्। यद्यपि, यो निर्णय मुद्दा फिर्ता सरह प्रभाव पार्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा दुईवटा रिट निवेदन दर्ता हुने क्रममा छन्।
