फागुन २१ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन: बजेट, तयारी र सुरक्षित व्यवस्थापनमा आयोगको बहुआयामिक योजना

आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि सरकारले निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छ। आयोगका अनुसार यस बजेटमार्फत निर्वाचनको प्रशासनिक, संरचनागत र प्रणालीगत तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। अधिकांश बजेट जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमै परिचालित गरिएको छ भने करिब ६ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा निकास हुने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढी रकम केन्द्रबाट प्रत्यक्ष खर्च भइरहेको जानकारी दिएको छ। बजेटको ठूलो हिस्सा निर्वाचन संरचना विस्तारमा खर्च गरिएको छ। देशभर १६५ वटै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ र यी कार्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा यहाँबाट गरिने कार्यका लागि करिब ४ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ। निर्वाचन क्षेत्रमै प्रशासनिक संरचना बलियो हुँदा व्यवस्थापन सहज हुने आयोगको धारणा रहेको छ। निर्वाचन आयोगका सचिव कृष्ण राउतका अनुसार सबै तयारी तीव्र गतिमा भइरहेको छ र बजेटको अभाव कतै देखिएको छैन। उनले भने, “आवश्यकता अनुसार बजेटको व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। निर्वाचन सञ्चालनमा पैसाको कारणले समस्या आउँदैन। हाम्रो ध्यान खर्च प्रणाली प्रभावकारी बनाउनेमा केन्द्रित छ।”

यस पटक आयोगले बजेट खर्चको शैलीमा पनि परिवर्तन गरेको छ। सामान्य प्रकारका सामग्री खरिदका लागि विकेन्द्रित खरिद प्रणाली लागू गरिएको छ जस अन्तर्गत ३७ प्रकारका सामग्री जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले आफै खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसका लागि एक अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ सिधै जिल्लामा पठाइएको छ। आयोगका अधिकारीका अनुसार यस प्रणालीले केन्द्रको बोझ घटाउने साथै स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग बढाउने लक्ष्य राखिएको छ। लाहा, डोरीजस्ता सामान्य सामग्री स्थानीय बजारबाट खरिद गर्दा ढुवानी समय घटेको र स्थानीय कारोबारलाई सहयोग पुगेको अधिकारीले बताए। बजेट प्रणालीसँगै प्रविधिगत तयारीमा पनि लगानी गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले इलेक्सन इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम (इआइएमएस) अद्यावधिक गरेको छ भने ७७ जिल्लाका कम्प्युटर अपरेटर र आयोगका अपरेटरलाई तालिम दिइसकिएको छ। करिब ९० जनाले काठमाडौंमा तालिम लिएका छन् र उनीहरू फिल्डमा खटिइसकेका छन्। सरकारले पनि निर्वाचन तयारीबारे आयोगसँग नियमित जानकारी लिँदै आएको छ। हालै मात्र अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल निर्वाचन आयोग पुगेका थिए र तयारी अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिएका थिए। आयोगका अनुसार सरकार निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न चासो देखाएको छ र पूर्ण सहयोग दिएको छ। बजेटको समयमै व्यवस्थापन र खर्च प्रणाली स्पष्ट भएकोले निर्वाचन प्रक्रिया निर्धारित समयमै अघि बढ्ने आधार तयार भएको छ।

मतपत्र छपाइदेखि निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनसम्मको काम तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। मतपत्र छपाइ जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग सम्झौतामार्फत गरिएको छ। माघ ५ गतेसम्म १० लाख नमूना मतपत्र छपाइ सकिएको छ भने समानुपातिकतर्फ १ करोड २ लाख ३० हजार मतपत्र छपाइको काम सम्पन्न भएको छ। नमूना मतपत्र र समानुपातिक मतपत्र छपाइका लागि करिब १७ करोड रूपैयाँको जिटूजी सम्झौता गरिएको छ। निर्वाचन सामग्रीतर्फ पनि आवश्यक व्यवस्थापन अघि बढाइएको छ। आठ प्रकारका मुख्य निर्वाचन सामग्रीका लागि खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग करिब ६ करोड ७५ लाख रूपैयाँ बराबरको सम्झौता गरिएको छ। यस अन्तर्गत सुरक्षा सिल, स्वस्तिक छाप, मेटल, रबर लगायत मतदानका लागि आवश्यक सामग्री समेटिएका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा प्रयोग भएका उपयोगी सामग्री पुनः प्रयोग गर्ने योजना अनुसार ती सामग्री ७७ वटै जिल्लामा पठाइसकिएको छ भने नयाँ सामग्री खरिद प्रक्रियामा छन्।

मतदाता नामावली छपाइको काम आयोगको आफ्नै प्रेसबाट भइरहेको छ। करिब ३० लाख पेज फोटोसहितको एक प्रति प्रत्येक जिल्लामा पठाइसकिएको छ। थप दुई–दुई प्रति छपाइ जारी छ, जसले मतदान केन्द्रमा नामावली व्यवस्थापनलाई सहज बनाउनेछ। नामावली छपाइमा प्रयोग भएको मेसिन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को सहयोगमा उपलब्ध भएको हो। निर्वाचन सामग्री ढुवानी र व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन विकेन्द्रित खरिद प्रणाली अपनाइएको छ। यसअन्तर्गत ३७ प्रकारका सामान्य सामग्री जिल्ला कार्यालयले आफै खरिद गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगले १ अर्ब ३७ करोड रूपैयाँ सिधै जिल्लातर्फ पठाएको छ। स्थानीय भेन्डरबाट खरिद गर्दा ढुवानी सजिलो हुने र स्थानीय आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा राखिएको छ।निर्वाचनमा खटिने प्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सदस्यको सुरक्षाका लागि आयोगले व्यापक बीमा व्यवस्था गरेको छ। करिब २ लाख १३ हजार जनालाई दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ। दुर्घटना भएमा हेलिकप्टरमार्फत उद्धार र उपचार हुने व्यवस्था गरिएको छ। बीमामा प्रतिनिधि, ७७ जिल्लामा खटिने निर्वाचन प्रतिनिधि, जिल्ला र मुख्य निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारी तथा सुरक्षा निकाय समेटिएका छन्। राष्ट्रिय बीमा संस्थानमार्फत गरिएको यस बीमामा एक जनाका लागि करिब २० लाख रूपैयाँको ‘कभर’ रहेको छ। यसका लागि आयोगले ९ करोड ४९ लाख रूपैयाँ प्रिमियम बुझाएको छ। यसले दुर्घटना र स्वास्थ्य उपचार खर्च दुवै ‘कभर’ गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

निर्वाचन प्रतिनिधिलाई लक्षित तालिमको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत, जिल्ला निर्वाचन अधिकृत र अन्य प्रतिनिधिलाई चितवन, विराटनगर, काठमाडौं र नेपालगञ्जमा अभिमुखीकरण तथा प्रशिक्षण दिइएको थियो। तीन सयभन्दा बढी प्रतिनिधिले तालिम लिएका छन् र फिल्डमा खटिएका छन्। सरकार पनि निर्वाचन तयारीमा चासो राख्दै आयोगसँग नियमित समन्वय गर्दै आएको छ। सचिव राउतका अनुसार बजेट र व्यवस्थापकीय सहयोग पर्याप्त भएको छ। स्थानीय स्रोत साधनलाई प्राथमिकता दिएर बजेट विकेन्द्रित गरिएकोले निर्वाचन व्यवस्थापन सहज भएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि निर्वाचन गराउने मुख्य जिम्मेवारी सरकारले लिएको थियो। आन्दोलनको प्रभाव, दलहरूको फरक माग र राजनीतिक अन्योलका बाबजुद फागुन २१ गते निर्वाचन हुने वातावरण निर्माण भएको आयोगको निष्कर्ष रहेको छ।

यस प्रकार, निर्वाचन आयोगले मानव स्रोत, प्रविधि, भौतिक पूर्वतयारी, सामग्री व्यवस्थापन, तालिम र सुरक्षासम्बन्धी तयारी बहुआयामिक ढंगले सम्पन्न गरेको छ। बजेटको स्पष्टता, विकेन्द्रित व्यवस्थापन प्रणाली र समयमै उपलब्ध संसाधनको प्रभावकारी उपयोगले निर्वाचनलाई सुचारु, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ। आयोगका सचिव कृष्ण राउतका अनुसार निर्वाचन प्रतिनिधि र कर्मचारीको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बीमा र उद्धार व्यवस्थापन गरिएको छ। स्थानीय स्तरमा सामग्री खरिद, मतपत्र छपाइ, नामावली छपाइ र भौतिक पूर्वतयारीका सबै पक्ष समयमै अघि बढाइएको छ। यसरी आयोगले सबै पक्ष समेटेर निर्वाचनको वातावरण तयार पारिसकेको छ भने सरकारले पनि आवश्यक बजेट र व्यवस्थापकीय सहयोग दिँदै आएको छ। यस्तो बहुआयामिक तयारीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न हुने विश्वास बढाएको छ।