भ्रष्ट सरकार र अर्बपतिहरूको प्रभावविरुद्धको विश्वव्यापी विरोध

नेपालसहित विश्वका विभिन्न देशहरूमा भएका जेनजी विद्रोहलाई अक्सफाम इन्टरनेशनले भ्रष्ट सरकारहरूविरुद्धको विरोधको सुनामीको संज्ञा दिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघ आबद्ध अक्सफाम इन्टरनेशनको सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि नेपालमा जेनजी विद्रोह चलेको बेलामा यो रिपोर्ट तयार पारिएको हो। स्विट्जरल्याण्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्च (डब्ल्यूईएफ) को बैठकको पहिलो दिन यो प्रतिवेदन पेश गरिएको थियो। प्रतिवेदनले सरकारले अपनाएको आर्थिक नीतिका कारण जनमानसभित्र बढेको आक्रोश सन् २०२५ मा असमानता, भ्रष्टाचार र मितव्ययिता नीतिका विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध प्रदर्शनका रूपमा विस्फोट भएको बताएको छ। यसमा भनिएको छ, यी प्रदर्शनहरू मुख्यतया युवाहरूको नेतृत्वमा भएका कारण यसलाई जेनजी विद्रोहको रूपमा चिनिएको हो र यस्ता आन्दोलन दक्षिण एशिया, उत्तर र पूर्वी अफ्रिका, दक्षिण-पूर्वी युरोप र ल्याटिन अमेरिकामा देखिएका थिए। धेरै ठाउँमा सरकारहरूले असहमतिलाई दबाउने नीति अपनाएपछि प्रदर्शनकारीहरूले कठोर दमनको सामना गर्नुपरेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। केही सन्दर्भमा भने यी आन्दोलनले परिवर्तन पनि ल्याएका छन्। प्रतिवेदन तयार पार्दा सम्म, नेपालमा यिनै आन्दोलनका कारण सत्ता परिवर्तन भएको छ भने अन्य केही देशहरूमा अलोकप्रिय नीतिहरू फिर्ता लिइएको छ।

नेपालको जेनजी विद्रोहबारे प्रतिवेदनमा भनिएको छ कि मलेसियादेखि मडागास्करसम्म, नेपालदेखि फ्रान्स र अमेरिकासम्म मानिसहरूले उग्र-दक्षिणपन्थीहरूको उदयलाई चुनौती दिँदै, जनताभन्दा नाफालाई प्राथमिकता दिने र सर्वसाधारणको स्वतन्त्रतामाथि धनाढ्यहरूको प्रभुत्व कायम गराउने भ्रष्ट सरकारहरूविरुद्ध विरोधको विशाल लहर ल्याएका छन्। सम्पत्तिको असमान वितरण र यसले ल्याएको सामाजिक र आर्थिक विकृतिहरूविरुद्ध नागरिक चुप बसेका छैनन्। प्रतिवेदनले थपेको छ कि विश्वभरका मानिसहरू अर्बपति र निरंकुश शासकहरूले स्वतन्त्रताको अधिकार खियाइरहँदा चुपचाप बसेका छैनन् र असमानता तथा न्यायोचित कर प्रणालीका पक्षधरहरूले ‘सुपर-रिच’ (अति धनाढ्य) हरूमाथि कर लगाउन र असमानता हटाउन ठोस कदमको माग गरिरहेका छन्।प्रतिवेदनले विश्वका केवल १२ जना पुरुषसँग मानवताको आधा हिस्सा अर्थात् करिब ४ अर्ब मानिससँग बराबर सम्पत्ति भएको तथ्य उल्लेख गर्दै लोकतन्त्रको मुटुमै प्रहार भएको अवस्थाको चित्रण गरेको छ। डलर अर्बपतिहरूको सम्पत्ति विगत पाँच वर्षको औसत दरभन्दा तीन गुणा छिटो बढिरहेको छ। अधिक असमानता भएको देशमा लोकतन्त्र पतन हुने जोखिम सात गुणा बढी हुने अध्ययनमा देखिएको छ। अक्टोबर २०२५ सम्म इलोन मस्क विश्वकै पहिलो आधा ट्रिलियन डलर (५०० अर्ब डलर) सम्पत्ति भएका व्यक्ति बनिसकेका छन्, तर यही समयमा विश्वका प्रत्येक चार मध्ये एक व्यक्ति खाद्यान्न असुरक्षाको पीडा भोग्न बाध्य छन्। प्रतिवेदनका अनुसार विश्वका २५ प्रतिशत मानिसले दैनिक पेटभरि खान पाइरहेका छैनन्। पछिल्लो वर्ष अर्बपतिहरूको कुल सम्पत्तिमा २.५ ट्रिलियन डलरको वृद्धि भएको छ, जुन रकम विश्वको आधा जनसंख्याको कुल सम्पत्तिसँग बराबर छ। यदि यो रकम गरिबहरूमा वितरण भएको भए विश्वबाट गरिबी २६ पटकसम्म समाप्त गर्न सकिन्थ्यो। यस चरम आर्थिक असमानताले अब केवल सम्पत्तिको प्रश्न मात्रै नभई राजनीतिक स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष खतरा निम्त्याएको प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ।

प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ कि राजनीतिक शक्ति धनीहरूको अस्वाभाविक पकडमा छ। आर्थिक शक्ति राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुँदा ‘एक व्यक्ति, एक मत’ को लोकतन्त्र ध्वस्त हुँदै ‘एक डलर, एक मत’ को प्रणाली स्थापित भइरहेको छ। अमेरिकामा गरिएको अध्ययनअनुसार, धनीले कुनै नीतिलाई समर्थन गर्दा पारित हुने सम्भावना ४५ प्रतिशत हुन्छ, तर विरोध गरेमा केवल १८ प्रतिशतमा घट्छ। अक्सफामको विश्लेषण अनुसार, सामान्य नागरिकको तुलनामा अर्बपतिहरू राजनीतिक पदमा पुग्ने सम्भावना चार हजार गुणा बढी छ। विश्वका करिब ११ प्रतिशत अर्बपतिहरू प्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक पद सम्हालिसकेका वा त्यसका लागि प्रयासरत छन्। ६६ देशमा गरिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ कि आधा मानिसहरूले देशमा हुने चुनाव धनीहरूमै अनुकूल हुने विश्वास गर्छन्। धेरै देशमा लोकतन्त्र कमजोर हुनुको कारण मिडिया, सामाजिक सञ्जाल र राजनीतिमा अर्बपतिहरूको नियन्त्रण बढ्नु हो। सन् २०२४ को अमेरिकी निर्वाचनमा केवल १०० अर्बपति परिवारले २.६ अर्ब अमेरिकी डलर चुनावी कोषमा खन्याएका थिए, जुन कुल खर्चको छैटौँ हिस्सा थियो।प्रतिवेदनले नीतिगत कब्जालाई अर्को चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। डेनमार्कमा धनी परिवारको प्रभावले उत्तराधिकार कर १५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झरेको छ भने नाइजेरियामा धनी व्यक्ति अलिको डाङ्गोटीले ठूलो कर छुट र व्यापारिक सुविधाहरू पाइरहेका छन्। अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश लुइस ब्रान्डिसको भनाइको आधारमा प्रतिवेदनले चेतावनी दिएको छ कि अबको चुनाव – मुठ्ठीभर धनाढ्यहरूको अल्पतन्त्र वा आम नागरिकको लोकतन्त्र – मध्ये एउटा छनोट गर्नुपर्नेछ।

सूचनाको नियन्त्रण पनि अर्बपतिहरूको हातमा छ। विश्वका १० ठूला मिडिया कम्पनीमध्ये ७ अर्बपतिहरूको निजी स्वामित्वमा छन् भने १० ठूला सामाजिक सञ्जालमध्ये ९ केवल ६ जना अर्बपतिले नियन्त्रण गरिरहेका छन्। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को बजार पनि तीन कम्पनीको नियन्त्रणमा छ, जसले जनमतलाई प्रभाव पार्ने अभूतपूर्व शक्ति दिएको छ। पाकिस्तान र युक्रेनमा एआई-निर्मित नक्कली भिडियोहरू मार्फत मतदाता र सेनालाई भ्रमित पारिएको उदाहरण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसैगरी, मिडिया नियन्त्रणले महिला, आदिवासी र अल्पसंख्यकका आवाजलाई दबाउने काम गरेको छ। केन्या र अर्जेन्टिनामा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा भएको दमनका घटनाहरूले राज्यको क्रूरता र लोकतान्त्रिक अधिकारको उल्लंघनको स्पष्ट उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिवेदनमा केन्याली अधिकारकर्मी वान्जिरा वान्जिरुको भनाइ उद्धृत गर्दै भनिएको छ कि गरिबी प्राकृतिक अवस्था होइन, बरु राजनीतिक निर्णय र प्रणालीको परिणाम हो।

समाधानका उपायहरू पनि प्रतिवेदनमा प्रस्तुत छन्। दार्शनिक इनग्रिड रोबेन्सको ‘लिमिटेरियनिज्म’ अवधारणा अनुसार सम्पत्तिको माथिल्लो सीमा निर्धारण गर्नुपर्नेछ, जसको सीमा प्रतिव्यक्ति १० मिलियन अमेरिकी डलर हुन सक्छ। अक्सफामले तीन रणनीति सुझाएको छ: पहिलो, राष्ट्रिय असमानता न्यूनीकरण योजना, जसमा गिनी कोफिसिएन्ट ०.३ भन्दा कम र पाल्मा रेसियो १ भन्दा बढी नहुने गरी प्रगतिशील कर र सम्पत्ति पुनर्वितरणको योजना लागू गर्नुपर्नेछ। दोस्रो, सम्पत्ति र राजनीतिबीचको ‘फायरवाल’ कायम गर्दै राजनीतिक पदमा पहुँच र चुनावी कोषमा धनीहरूको प्रभाव सीमित गर्ने, ‘कुलिङ–अफ पिरियड’ र ‘पब्लिक लबिइङ रजिष्ट्री’ लागू गर्ने। तेस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय असमानता प्यानल निर्माण गरी विश्वव्यापी असमानता समाधान र सर्वसाधारणको राजनीतिक शक्ति बलियो बनाउने उपाय खोज्ने।यसरी अक्सफामको प्रतिवेदनले विश्वव्यापी आर्थिक असमानता, लोकतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रतामा बढ्दो खतरा, भ्रष्ट सरकारहरूको विरोध, जेनजी विद्रोहका उदाहरण र समाधानका उपायहरू स्पष्ट रुपमा उजागर गरेको छ।