'आरोपी'हरू सबै दलका प्यारा

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा यसपटक पनि अदालतबाट दोषी ठहर भएका, भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाएका छन्। चुनाव जिते पनि स्वतः सांसद पद निलम्बन हुने र संसद् प्रवेश गर्न नपाउने अवस्था रहेका व्यक्तिहरूलाई नै प्रमुख दलहरूले टिकट दिनुले राजनीतिक दलहरूको सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट रौतहट–१ मा उम्मेदवार बनेका माधवकुमार नेपाल पतञ्जलि जग्गा भ्रष्टाचार प्रकरणका प्रतिवादी हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत २२ जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ। विशेष अदालतले ११ असारमा तोकेको ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी छुटेका भए पनि मुद्दा अझै किनारा लाग्न बाँकी छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९ अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल चुनाव जिते पनि मुद्दा कायम रहेसम्म संसद् छिर्न पाउने छैनन्।यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट मनाङमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार बनेका टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचार मुद्दामै विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका व्यक्ति हुन्। कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति गगनकुमार थापाले उनलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। भृकुटीमण्डपस्थित समाजकल्याण परिषद्को जग्गा भाडा प्रकरणमा अख्तियारले २१ माघ २०७५ मा गुरुङविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। विशेष अदालतले १६ फागुन २०७९ मा उनलाई दोषी ठहर गर्दै २५ फागुनमा १ करोड २१ लाख ८४ हजार ४ सय १ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको थियो। सजाय नतोकिनुका कारण अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ र मुद्दा अझै विचाराधीन छ। यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले गुरुङलाई उम्मेदवार बनाएको थियो। उनी विजयी भए पनि मुद्दाकै कारण संसद् छिर्न पाएका थिएनन्।

चितवन–२ बाट उम्मेदवार बनेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको कसुरमा विभिन्न जिल्ला अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आवरणमा भएको सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की, काठमाडौं, रूपन्देही, चितवन र पर्सा जिल्ला अदालतमा उनका मुद्दा विचाराधीन छन्। ती मुद्दामा उनी धरौटीमा छुटेका छन्। पर्सा जिल्ला अदालतले हालै १ करोड रुपैयाँ धरौटी मागेपछि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर उनी छुटेका थिए। सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा लागे सार्वजनिक पदधारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको छ। लामिछाने संसद् छिर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्न महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र समीक्षा भइरहेको बताएका छन्।भदौ २०७२ को मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा मुछिएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई एमालेले महोत्तरी–१ बाट उम्मेदवार बनाएको छ। कोइरीविरुद्ध गम्भीर अभियोग लागेको थियो र उच्च अदालतमा मुद्दा अझै विचाराधीन छ। यस्तै, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप खेप्दै आएका ‘चक्रे मिलन’ भनेर चिनिने मिलन गुरुङलाई पनि एमालेले गोरखा–२ बाट उम्मेदवार बनाएको छ।

कांग्रेसका तर्फबाट सुनसरी–३ मा उम्मेदवार बनेका विजयकुमार गच्छदारविरुद्ध ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। उनलाई उम्मेदवार बन्न कानुनले रोक्दैन। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका टोपबहादुर रायमाझीलाई भने उम्मेदवार बनाइएन। कांग्रेसले पनि टेरामक्स र शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका नेताहरूलाई अन्ततः उम्मेदवार सूचीबाट हटाएको छ।सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित भएको जेन–जी आन्दोलनपछि पनि दलहरूले दागी व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउनु नागरिक अपेक्षाविपरीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ। कानुनी कमजोरीका कारण मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति चुनावमा भाग लिन पाउने अवस्थाको फाइदा नेताहरूले उठाइरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले स्वघोषणा फाराममार्फत उम्मेदवारको अवस्था सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि कानुन संशोधन नहुँदा विवाद कायमै छ।