२१ फागुनको चुनाव : असन्तुष्टि, आशा र राजनीतिक कोर्स करेक्सनको अवसर
- Jan Wed, 2026
- in बिजिनेस प्रेस
आउँदो २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनका लागि देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। मनोनयन शान्त र व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न भएसँगै निर्वाचन हुने–नहुने भन्ने संशय पनि अन्त्य भएको छ। राजनीतिक दलहरूको संयमता, सरकार र निर्वाचन आयोगको तयारी तथा नागरिकको उत्साहपूर्ण सहभागिताले निर्वाचन शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न हुने संकेत देखिएको छ। संक्रमणकालीन राजनीतिक अवस्थाबाट देश फेरि अस्थिरतातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने चिन्ताबीच मनोनयन प्रक्रिया सकिनु नेपाली लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक सन्देशका रूपमा हेरिएको छ।
मनोनयन प्रक्रियामा देखिएको दलहरूको अनुशासन, नागरिकको सक्रियता र समग्र वातावरणले देश फेरि राजनीतिक अन्योलको चक्रमा नफस्ने संकेत दिएको छ। निर्वाचन सफल बनाउन राजनीतिक दल, सरकार, निर्वाचन आयोग र आम नागरिक सबै आ–आफ्नो भूमिकामा सक्रिय देखिएका छन्। यस प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्ष प्रशंसाका पात्र भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई मजबुत बनाउने दिशामा यो निर्वाचन महत्वपूर्ण कडी बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।अब नागरिकको ध्यान चुनावभन्दा पनि चुनावपछि बन्ने संसद र त्यहाँ पुग्ने सांसदतर्फ केन्द्रित हुन थालेको छ। मतदाताहरूले यसपटक केवल प्रतिनिधि होइन, तात्त्विक परिवर्तन ल्याउन सक्ने, उत्तरदायी र जनमुखी सांसद खोजिरहेका छन्। साथै, पटक–पटक भंग र अस्थिर बनेको संसदलाई स्थायित्व कसरी दिन सकिन्छ भन्ने चाहना पनि नागरिकस्तरमा स्पष्ट रूपमा देखिन थालेको छ।
२१ फागुनको निर्वाचन २३ र २४ भदौमा देखिएको जेन–जी (Gen-Z) आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा हुन लागेको हो। पछिल्ला दशकदेखि नागरिकमा गुम्सिँदै आएको असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशा पोखिने एउटा निर्णायक क्षणका रूपमा यो निर्वाचनलाई हेरिएको छ। यसले राजनीतिक ‘कोर्स करेक्सन’ अर्थात् दिशासंशोधनको अवसर पनि सिर्जना गरेको छ। पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता, सत्ता फेरबदल र गठबन्धनको खेलले नागरिकमा गहिरो वितृष्णा जन्माएको थियो, जसको अभिव्यक्ति अब मतमार्फत हुने संकेत देखिएको छ।यो निर्वाचनमा नागरिकको आक्रोश, निराशा, असन्तुष्टि र समृद्धिको चाहना एकसाथ प्रकट हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसपटक प्रश्न राजनीतिक दलहरूले के भन्छन् भन्नेभन्दा पनि नागरिकले मतमार्फत के सन्देश दिन्छन् भन्ने महत्वपूर्ण बनेको छ। जेन–जी आन्दोलनले परम्परागत राजनीतिक दललाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याएको थियो। संसद र सांसदको भूमिकाबाट सिर्जित असन्तुष्टिले नै त्यो आन्दोलनको जग तयार गरेको विश्लेषण गरिन्छ।विशेषतः यो निर्वाचन युवाको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने माध्यम बन्दै छ। सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने दबाब पनि यही निर्वाचनले बोकेको छ। साथै, क्षेत्रीय र भूराजनीतिक चासोलाई सन्तुलित ढंगले सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्व छान्ने अवसरका रूपमा पनि यसलाई हेरिएको छ। नेपालमा हरेक दशक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेतृत्व परिवर्तन पनि हुँदै आएको इतिहास छ। जेन–जी आन्दोलनपछिको यो निर्वाचन अबको दशकको दिशा तय गर्ने निर्वाचनका रूपमा हेरिएको छ।
यसको अर्थ स्पष्ट छ—अब नागरिक केवल भाषण गर्ने होइन, काम गरेर देखाउने सांसद खोजिरहेका छन्। वादप्रतिवाद र वैचारिक बहसभन्दा बढी सेवा प्रवाह, सुशासन र नीतिगत स्पष्टता नागरिकको प्राथमिकतामा परेको छ। एक दशकअघि राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकले आर्थिक समृद्धिको सपना देखेका थिए, जुन २०७४ सालको वाम गठबन्धनमार्फत प्रकट भएको थियो। तर त्यो सपना सत्तास्वार्थ र आन्तरिक द्वन्द्वमा अल्झिँदा नागरिकमा गहिरो निराशा पैदा भयो।त्यही निराशाबाट वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति र नयाँ अनुहारको खोजी सुरु भयो। तर प्रमुख दलहरूले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुको सट्टा सत्ता जोगाउने उद्देश्यले गठबन्धन निर्माण र शक्ति केन्द्रित राजनीतिमा जोड दिए। त्यसले शासन शैलीमा मैमत्तापन ल्यायो र अन्ततः जेन–जी आन्दोलनको वातावरण तयार भयो।
यस अवधिमा नागरिकले चाहेको आर्थिक सुधार र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। त्यसैले अबको मुख्य बहस संसद र सांसद कस्ता हुनुपर्छन् भन्नेमा केन्द्रित हुनु आवश्यक देखिएको छ। मतमार्फत असन्तुष्टि प्रकट गर्ने नागरिकले यसपटक चुन्ने सांसदले देश नयाँ बाटोमा प्रवेश गर्दैछ भन्ने संकेत दिनुपर्ने अपेक्षा राखेका छन्।अबको संसदमा विकास निर्माणका नाममा पुल, सडक बोक्ने होइन, तिनको आवश्यकता, प्राथमिकता र दीर्घकालीन प्रभावबारे नीतिगत बहस गर्ने सांसद आवश्यक छ। अर्थात्, वास्तविक अर्थमा कानून निर्माण गर्ने ‘ल मेकर’ चुन्न नसकिए परिवर्तनको सन्देश कमजोर हुने विश्लेषण गरिएको छ। यही कारण २१ फागुनको निर्वाचनलाई केवल चुनाव होइन, देशको राजनीतिक भविष्य तय गर्ने महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।
