ओली र रमेश लेखक पक्राउको तयारी, उच्चस्तरीय सुरक्षा बैठकपछि प्रहरी सक्रिय

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारी भइरहेको समाचारले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो हलचल सिर्जना गरेको छ । प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार दुवै नेताविरुद्ध जरुरी पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ र सोहीअनुसार सुरक्षाकर्मीहरू परिचालन गरिएका छन् । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यो कदमलाई निकै महत्वपूर्ण र संवेदनशील रूपमा हेरिएको छ ।प्राप्त जानकारीअनुसार गएराति नक्सालस्थित प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) निवासमा उच्चस्तरीय बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की तथा सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुख राजु अर्यालबीच सम्भावित पक्राउबारे गहन छलफल भएको बताइएको छ । बैठकमा सुरक्षा अवस्थाको मूल्याङ्कन, कानुनी प्रक्रिया र सम्भावित प्रतिक्रिया व्यवस्थापनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको स्रोतको दाबी छ ।यसैबीच, प्रहरी टोली पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको भक्तपुरस्थित गुण्डु निवास र पूर्वगृहमन्त्री लेखकको कटुन्जेस्थित घर पुगेको जनाइएको छ । सुरक्षाकर्मीहरूको उपस्थितिले स्थानीय क्षेत्रमा चासो र त्रास दुवै उत्पन्न गरेको छ । यद्यपि, पक्राउ प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छ वा छैन भन्नेबारे आधिकारिक पुष्टि भने हुन बाँकी छ ।

शुक्रबार नयाँ सरकार गठन भएसँगै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरूका आधारमा नै पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको अनुमान गरिएको छ । यद्यपि, प्रतिवेदनका विस्तृत बुँदाहरू सार्वजनिक नभएकाले आरोपहरूको प्रकृति अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मन्त्रिपरिषद् निर्णय लगत्तै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आवश्यक रणनीति तय गरेको बताइएको छ । सम्भावित राजनीतिक तथा सामाजिक असरलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई कडा पारिएको छ । राजधानीका विभिन्न संवेदनशील स्थानहरूमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाइएको छ भने कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिन सतर्कता अपनाइएको छ ।यो घटनाक्रमले देशको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस र प्रतिक्रिया जन्माएको छ । सत्तारूढ पक्षले कानुनको शासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताविरुद्ध कडा कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताइरहेको छ भने विपक्षी दलहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ । यसले आगामी दिनमा राजनीतिक ध्रुवीकरण थप तीव्र हुनसक्ने संकेत गरेको छ ।

साथै, पूर्वप्रधानमन्त्री जस्तो उच्च पदमा बसेका व्यक्तिलाई पक्राउ गर्ने तयारीले नेपालको न्याय प्रणाली र कानुनी शासनको परीक्षणका रूपमा पनि हेरिएको छ । यदि प्रक्रिया पारदर्शी र प्रमाणमा आधारित भएमा यसले विधिको शासन बलियो बनाउन योगदान पुर्‍याउन सक्छ, तर कुनै पनि किसिमको राजनीतिक प्रभाव देखिएमा त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ ।हालसम्म सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक धारणा सार्वजनिक नभए पनि घटनाक्रम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । अब आगामी केही घण्टा वा दिनभित्रै यस विषयमा स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ । देशभरिका नागरिक, राजनीतिक विश्लेषक तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत यो घटनालाई चासोका साथ हेरिरहेका छन् ।