ओली पक्राउपछि विरोधमा सडकमा टायर दन्किँदा वातावरणमाथिको आक्रमण?

काठमाडौं। सत्ता परिवर्तनको भोलिपल्टै सुरु भएको राजनीतिक उथलपुथलले देशको राजधानीसहित प्रमुख सहरहरूलाई अशान्त बनाएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्राउ परेपछि उनका समर्थकहरूले सडकमा उत्रिएर चर्को विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। तर यो विरोधले अहिले नयाँ बहस जन्माएको छ—के यो राजनीतिक असन्तुष्टि हो, वा खुला रूपमा देखिएको अराजकता?शनिबार बिहानै प्रहरीले ओलीलाई नियन्त्रणमा लिएपछि नेकपा एमाले कार्यकर्ताहरू आक्रोशित बन्दै सडकमा उत्रिए। प्रदर्शनको क्रममा उनीहरूले टायर बालेर विरोध जनाए, जसले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्र धुवाँले ढाकिएका थिए। माइतीघर, बबरमहल, सिंहदरबार आसपासका सडकहरूमा बाक्लो कालो धुवाँ फैलिँदा सर्वसाधारणको जनजीवन प्रभावित बन्न पुग्यो।

राजनीतिक विरोध लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिन्छ। तर जब विरोधका नाममा सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सान गरिन्छ, वातावरण प्रदूषण गरिन्छ र सर्वसाधारणलाई सास्ती दिइन्छ, त्यसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाउँछ। ओलीको पक्राउप्रति असहमति जनाउने अधिकार एमालेसँग छ, तर त्यसको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अहिले चर्को रूपमा उठिरहेको छ।टायर बाल्नु केवल विरोधको प्रतीक मात्र होइन, यसले वातावरणमा गम्भीर असर पार्ने वैज्ञानिक तथ्यहरू स्थापित छन्। टायर जलाउँदा निस्कने विषालु धुवाँमा कार्बन मोनोअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइड, र अन्य हानिकारक कणहरू मिसिएका हुन्छन्, जसले सासप्रश्वाससम्बन्धी रोग निम्त्याउन सक्छ। विशेषगरी बालबालिका, वृद्ध र बिरामीहरूका लागि यस्तो प्रदूषण झनै खतरनाक हुन्छ।

काठमाडौंजस्तो सहर, जहाँ पहिले नै वायु प्रदूषणको समस्या गम्भीर छ, त्यहाँ थप यस्तो गतिविधिले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्छ। अस्पतालहरूमा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी बिरामीको संख्या बढ्ने जोखिम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो जिम्मेवारी बोध गर्नुपर्ने होइन र?एमाले कार्यकर्ताहरूले भने आफ्नो आन्दोलनलाई ‘न्यायका लागि संघर्ष’ भन्दै आएका छन्। उनीहरूको दाबी छ—ओलीमाथि गरिएको पक्राउ राजनीतिक प्रतिशोध हो। तर प्रश्न उठ्छ—यदि न्यायको माग गर्ने हो भने, के त्यसका लागि कानून उल्लंघन गर्नैपर्छ?सामाजिक सञ्जालमा पनि यो विषयले व्यापक बहस निम्त्याएको छ। धेरै प्रयोगकर्ताहरूले टायर बाल्ने कार्यलाई ‘अराजक’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। केहीले यसलाई ‘पुरानै शैलीको राजनीति’ भन्दै नयाँ पुस्ताको अपेक्षाविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, एमाले समर्थकहरू भने सरकारको कदमविरुद्ध आक्रोश व्यक्त गर्दै आन्दोलनलाई जायज ठहर्याउन खोजिरहेका छन्।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो प्रकारको आन्दोलनले दीर्घकालीन रूपमा पार्टीको छवि नै कमजोर बनाउन सक्छ। अहिलेको पुस्ता बढी सचेत र संवेदनशील छ, विशेषगरी वातावरण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषयमा। यस्तो अवस्थामा टायर बालेर गरिने विरोधले जनसमर्थन घटाउने जोखिम हुन्छ।अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कानूनको शासन हो। यदि एउटा पार्टीले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्न कानून मिच्न थाल्यो भने, त्यसले अरूलाई पनि त्यही बाटो रोज्न प्रेरित गर्न सक्छ। त्यसले समग्र प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाउने खतरा हुन्छ।

सरकारतर्फबाट भने यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको छ। सुरक्षा निकायहरूलाई सतर्क रहन निर्देशन दिइएको छ, र आवश्यक परे कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न भनिएको छ। गृहमन्त्रीले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्—कानूनभन्दा माथि कोही छैन। त्यसैले विरोधका नाममा गरिने अराजक गतिविधि सह्य नहुने संकेत दिइएको छ।यद्यपि, सरकार पनि आलोचनाबाट मुक्त छैन। केहीले ओलीको पक्राउ प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। यदि प्रक्रिया नै विवादास्पद छ भने, त्यसले आन्दोलनलाई झनै उक्साउने काम गर्न सक्छ। त्यसैले सरकारलाई पनि पारदर्शिता र विधिसम्मत ढंगले अघि बढ्न आवश्यक देखिन्छ।तर यी सबै बहसको बीचमा सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भनेको—सार्वजनिक हित कहाँ छ? नागरिकको स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वलाई प्राथमिकता दिनु कुनै पनि राजनीतिक एजेन्डाभन्दा माथि हुनुपर्छ।

टायर बालेर गरिने विरोधले क्षणिक रूपमा ध्यान त आकर्षित गर्न सक्छ, तर त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नकारात्मक असर मात्र छोड्छ। यस्तो गतिविधिले आन्दोलनको नैतिक आधार कमजोर बनाउँछ र मुद्दाको गम्भीरतालाई ओझेलमा पार्छ।अन्ततः, ओलीको पक्राउ सही वा गलत भन्ने बहस अदालत र कानुनी प्रक्रियाले टुंग्याउने विषय हो। तर त्यसको नाममा सडकमा अराजकता मच्चाउनु, वातावरण प्रदूषण गर्नु र सर्वसाधारणलाई दुःख दिनु कुनै पनि हालतमा उचित ठहरिन सक्दैन।लोकतन्त्रमा विरोध आवश्यक छ, तर जिम्मेवार विरोध अझ आवश्यक छ। यदि राजनीतिक दलहरूले यसलाई बुझ्न सकेनन् भने, उनीहरूको आन्दोलन जनताको समर्थनभन्दा टाढा पुग्ने निश्चित छ।अहिलेको अवस्थाले स्पष्ट संकेत दिएको छ—राजनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने शैली बदल्नुपर्ने समय आएको छ। होइन भने, ‘विरोध’ र ‘अराजकता’ बीचको रेखा झन् धमिलो बन्दै जानेछ।