सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि महत्त्वाकांक्षी योजना र सुधारका कार्यक्रम समेटिएको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटको कुल आकार २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँले मात्र बजेटको आकार वृद्धि गरिएको भए पनि सरकारले यसलाई सन्तुलित र यथार्थपरक बजेटका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। ठूलो आकारको बजेट ल्याउने चर्चा भइरहेका बेला सरकारले खर्च, स्रोत व्यवस्थापन र आर्थिक सुधारलाई ध्यानमा राख्दै मध्यम आकारको बजेट ल्याएको देखिन्छ।

प्रस्तुत बजेटअनुसार चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पूँजीगत खर्चका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा करिब २०.३ प्रतिशत रहेको छ, जुन विगतका वर्षहरूको तुलनामा केही सुधारिएको मानिएको छ। पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने माग भइरहेका बेला सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनलाई पनि सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा २५.२ प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याएको जनाएको छ। यद्यपि बजेटको आकार वृद्धि सीमित राखेर सरकार खर्चको अनुशासन कायम गर्न खोजेको देखिन्छ। विगतमा अत्यधिक आकारको बजेट ल्याएर कार्यान्वयनमा कमजोर देखिएको अनुभवका आधारमा यसपटक तुलनात्मक रूपमा व्यवहारिक बजेट ल्याइएको विश्लेषण गरिएको छ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारले सन्तुलित अनुमान गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि वैदेशिक अनुदानको यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी मानिएको छ। किनभने विगतमा विपक्षी भूमिकामा हुँदा वर्तमान अर्थमन्त्री स्वयंले उच्च वैदेशिक अनुदान अनुमानप्रति आलोचना गर्ने गरेका थिए। अब भने उनले नै ठूलो परिमाणमा अनुदान आउने अपेक्षा राखेका छन्। यसलाई प्राप्त गर्न सरकारको कूटनीतिक सक्रियता, परियोजना कार्यान्वयन क्षमता र विकास साझेदारसँगको समन्वय महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

त्यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ। यो ऋणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आधारमा निर्धारण गरिएको बताइएको छ। सरकारले ऋणको दायरा बढाए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ।

यस वर्षको बजेटको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर प्रणालीमा गरिएको सुधार हो। सरकारले करदातामाथिको बोझ कम गर्ने उद्देश्यले आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाएको छ। अब व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसले मध्यम वर्गीय कर्मचारी, व्यवसायी तथा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नागरिकलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले उपभोग र लगानी दुवैलाई प्रोत्साहन गर्न कर प्रणालीलाई केही सहज बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले औद्योगिक कच्चापदार्थमा लाग्ने भन्सार दर घटाएको छ। २ सय ७४ प्रकारका कच्चापदार्थमा भन्सार महसुल कम गरिएको छ, जसअनुसार कच्चापदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुभन्दा कम्तीमा एक तह कम हुनेछ। यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन लागत घटाउने र औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यस्तै ३ सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ। सरकारले उद्योग, उत्पादन र व्यापारमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न यस्तो कदम चालेको बताएको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने घोषणा पनि बजेटमार्फत गरेको छ। संगठन संरचना सुधार गरी लागत घटाउने, दक्षता बढाउने र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने योजना बजेटमा समेटिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले लगानी प्रवर्द्धन, आर्थिक सुधार तथा सहज सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरिने बताएका छन्। यसले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

पूँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन नेपालको अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन समस्या रहँदै आएको छ। यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न सरकारले कार्यगत सुधारको आक्रामक शृङ्खला सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्रीले पूँजीगत खर्चको गति र लय परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रशासनिक सुधार, अनुगमन प्रणाली सुदृढीकरण र परियोजना व्यवस्थापनमा सुधार गरिने सरकारको भनाइ छ।

समग्रमा हेर्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सुधार, उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवर्द्धन र प्रशासनिक दक्षतालाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। बजेटको आकार अत्यधिक नबढाई सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिएको छ भने कर छुट, भन्सार दर कटौती र उद्योगमैत्री नीतिमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत गरिएको छ। यद्यपि बजेटमा गरिएका महत्त्वाकांक्षी घोषणा कार्यान्वयनमा कति सफल हुन्छन् भन्ने कुरा आगामी दिनमा सरकारको कार्यक्षमता, प्रशासनिक सुधार र आर्थिक अनुशासनमा निर्भर रहनेछ।