नयाँ शक्तिहरूको उदयबीच कांग्रेस–एमाले चुनावी गठबन्धनको सम्भावना

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय तीव्र ध्रुवीकरण देखिन थालेको छ। एकातिर नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू संगठित हुँदै अघि बढिरहेका छन् भने अर्कोतिर परम्परागत ठूला दलहरू आफ्ना अस्तित्व र प्रभाव जोगाउन रणनीतिक सहकार्यतर्फ उन्मुख देखिन थालेका छन्। यही सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच आगामी चुनावमा गठबन्धन हुन सक्ने अनुमान फेरि एकपटक सतहमा आएको छ।यस अनुमानलाई थप बल पुग्ने गरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले हालै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममार्फत बादलले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनदेखि प्रतिनिधि सभा चुनावसम्म कांग्रेस र एमालेबीच चुनावी गठबन्धन आवश्यक रहेको तर्क प्रस्तुत गरे। उनले लोकतन्त्रको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र मुलुकको अस्तित्व जोगाउन दुई प्रमुख शक्तिहरूबीच सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए।

बादलको स्पष्ट प्रस्ताव: आधा–आधा सिट बाँडफाँट

बादलको अभिव्यक्तिको सबैभन्दा उल्लेखनीय पक्ष भनेको उनले सिधै सिट बाँडफाँटको प्रस्ताव अघि सार्नु हो। उनले प्रतिनिधि सभाका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेबीच आधा–आधा सिट बाँडफाँट भए प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई परास्त गर्न सकिने तर्क गरे।उनका शब्दमा, “कांग्रेस र एमाले दुवै शक्तिहरूको संयुक्त आन्दोलनबाट हामी लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न सक्छौं। हाम्रो सहकार्य र मोर्चाले नै देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अस्तित्वलाई टिकाउन सक्छ।”एमाले नेतृत्वबाट यति स्पष्ट रूपमा कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धनको प्रस्ताव आउनु सामान्य राजनीतिक वक्तव्य मात्र नभई सम्भावित रणनीतिक दिशाको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

ओलीको अभिव्यक्ति: अप्रत्यक्ष समर्थन

उक्त कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रमुख वक्ता थिए। उनले प्रत्यक्ष रूपमा ‘गठबन्धन’ शब्द प्रयोग नगरे पनि उनका भनाइहरूले कांग्रेस–एमाले सहकार्य आवश्यक रहेको संकेत दिए। ओलीले आगामी चुनावपछि कांग्रेस र एमाले बाहेक अरू शक्तिले सरकार बनाउने सम्भावना नरहेको तर्क गरे।“एमाले र कांग्रेस बाहेक अरूले सरकार बनाउँछन् भन्ने कुरा सम्भव छ?” भन्ने ओलीको प्रश्नले दुई दलबीच सहकार्यको अपरिहार्यतालाई इंगित गर्छ। नयाँ शक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्रीको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासप्रति उनले कटाक्षसमेत गरे, यद्यपि नाम नलिई।ओलीको यो अभिव्यक्ति बादलको प्रस्तावलाई कमजोर पार्नेभन्दा पनि पूरकका रूपमा आएको देखिन्छ।

कांग्रेस पक्षको संकेत

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता तथा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिने मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि वक्ताका रूपमा उपस्थित थिए। उनले एमालेसँगको सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै विगतमा कांग्रेस–एमाले मिलेर लोकतान्त्रिक परिवर्तन ल्याएको इतिहास स्मरण गराए।विश्वकर्माले २०४६ साल र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनमा कांग्रेस र एमाले एकसाथ लडेर व्यवस्था परिवर्तन गरेको उदाहरण दिँदै अहिले पनि राजनीतिक निकासका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको तर्क गरे। यद्यपि उनले बादलजस्तो स्पष्ट शब्दमा चुनावी गठबन्धनको प्रस्ताव राखेनन्।कांग्रेसभित्र संस्थापन इतर धार अझै पनि एमालेसँग सहकार्यप्रति सशंकित भए पनि देउवा निकट नेताहरूको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र बहस सुरु भइसकेको संकेत गर्छ।

विगतका सहकार्य र हालको सन्दर्भ

कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य नयाँ विषय होइन। पछिल्ला वर्षहरूमा पनि यी दुई दलबीच सत्ता सहकार्य हुँदै आएको छ। जेनजी आन्दोलनको समयमा कांग्रेसकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए। संसदीय अभ्यासमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार नबनाउने मान्यता हुँदाहुँदै पनि सात बुँदे सहमति गरेर २०८१ असारमा ओली प्रधानमन्त्री बने।त्यस सहमतिअनुसार ओलीपछि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति थियो। संविधान संशोधनसम्मको सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो। यसले कांग्रेस–एमाले सम्बन्ध केवल रणनीतिक नभई दीर्घकालीन समझदारीतर्फ उन्मुख भएको देखाउँथ्यो।तर जेनजी आन्दोलनबाट सत्ता समीकरण फेरिएपछि राजनीतिक अवस्था जटिल बनेको छ।

नयाँ शक्तिहरूको दबाब

कांग्रेस–एमाले सहकार्यको बहस तीव्र हुनुको मुख्य कारण भनेको नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय हो। रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाह र कुलमान घिसिङजस्ता पात्रहरू एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने संकेतले पुराना दलहरूलाई दबाबमा पारेको छ।धरानका मेयर हर्क साम्पाङ आक्रामक चुनावी अभियानमा छन्। मधेशका शक्तिहरू पुनः एकजुट भएका छन्। पूर्वमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपालले स–साना १६ भन्दा बढी शक्तिहरूलाई मिलाएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरिसकेका छन्।यी सबै घटनाक्रमले आगामी चुनाव अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक र अनिश्चित हुने संकेत दिएका छन्।

एमालेभित्रको तर्क: भूराजनीतिक संकट

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पछिल्लो समय भूराजनीतिक संकटको तर्क गर्दै मुख्य शक्तिहरूबीच सहकार्य आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन्। उनले भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको प्रारम्भिक चरणको रूपमा व्याख्या गरेका थिए।उनका अनुसार यस्तो गम्भीर अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरू एकजुट हुनु आवश्यक छ। बादलको प्रस्ताव पोखरेलको यही तर्कभन्दा अझ अगाडि बढेको देखिन्छ।

कांग्रेसभित्र सम्भावित असन्तुष्टि

यद्यपि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सम्भावनाले दुवै पार्टीभित्र असन्तुष्टि जन्माउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। कांग्रेसको संस्थापन इतर समूह एमालेसँग सहकार्यलाई वैचारिक आत्मसमर्पणका रूपमा हेर्ने गर्छ। त्यस्तै एमालेभित्र पनि कांग्रेसलाई ‘पुरानो प्रतिद्वन्द्वी’ मान्ने धार बलियो छ।तर शक्ति–समीकरण र चुनावी यथार्थले नेतृत्व तहलाई व्यावहारिक निर्णयतर्फ धकेलिरहेको देखिन्छ।

आगामी चुनाव र सम्भावना

२१ फागुनमा तोकिएको चुनावमा सहभागी हुने निर्णय गरिसकेको कांग्रेसका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गर्नु पनि ओली–देउवा सहकार्यको संकेतका रूपमा हेरिएको छ। स्रोतहरूका अनुसार ओलीले देउवालाई चुनावी गठबन्धन र संसद पुनर्स्थापनापछि सहकार्यको प्रस्ताव गरिसकेका छन्।देउवाले कार्यबाहक सभापति नियुक्त गरेर केही समय निष्क्रिय देखिए पनि पछिल्लो समय पुनः सक्रिय हुन थालेका छन्। यसले कांग्रेस–एमाले सहकार्यको सम्भावनालाई अझ बलियो बनाएको छ।

 नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय, भूराजनीतिक चिन्ता, सत्ता समीकरणको अस्थिरता र चुनावी गणितले कांग्रेस र एमालेजस्ता दुई ठूला दललाई नजिक ल्याइरहेको छ। उपाध्यक्ष बादलको स्पष्ट प्रस्ताव, ओलीको अप्रत्यक्ष समर्थन र कांग्रेस नेताहरूको सकारात्मक संकेतले आगामी चुनावमा कांग्रेस–एमाले चुनावी गठबन्धन सम्भावना अस्वीकार गर्न नसकिने अवस्थामा पुगेको छ।यद्यपि अन्तिम निर्णय पार्टीभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, जनमत र राजनीतिक परिस्थितिले निर्धारण गर्नेछ। तर नेपाली राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुवात हुने संकेत भने प्रस्ट देखिन थालेको छ।