घण्टीको घेरा : चितवन र उपत्यकाको बन्दसूचीमा ७७ जिल्लाको उपेक्षा – रास्वपाको राष्ट्रिय महत्वाकांक्षा कि फेसबुकको लहड मात्र ?
- Dec Wed, 2025
- in बिजनेस रडार
नेपालको आगामी फागुन २१, २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको समानुपातिक बन्दसूचीले ठूलो बहस निम्त्याएको छ। पार्टीले ११० जनाको सूचीमा देशका ७७ जिल्लामध्ये सीमित जिल्लाबाट मात्र उम्मेदवार समेटेको देखिन्छ। विशेष गरी बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये मात्र ६ जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोट) बाट उम्मेदवार राखिएको छ भने चितवनबाट सबभन्दा बढी (लगभग २१ जना) र अन्य केही जिल्लामा उल्लेख्य संख्या देखिन्छ। यो अवस्थाले अन्य धेरै जिल्लाका नागरिकहरूले पार्टीको उपेक्षा भएको महसुस गरेका छन्। यसले रास्वपालाई फेसबुक तथा सोसल मीडिया प्रयोगकर्ताहरूको लहडमा मात्र सीमित पार्टी बनाएको र देशका कुनाकन्दराका जनताको आवाजलाई मूलधारमा ल्याउन चुकेको अभास दिलाउँछ। यद्यपि पार्टी प्रमुख राजनीतिक घटक बन्न सक्छ, तर सबै देशवासीको मन जित्न प्रयास नै नगरेको जस्तो देखिन्छ।रास्वपा Gen Z आन्दोलनको बलमा उदाएको पार्टी हो। २०७९ को निर्वाचनमा पनि यसले युवा तथा सोसल मीडिया प्रयोगकर्ताको बलियो समर्थन पाएको थियो। तर यसपटकको बन्दसूचीमा सेलिब्रिटीहरू (जस्तै गायक प्रकाश सपूत दलित क्लस्टरमा दोस्रो नम्बरमा), क्रिकेटर, व्यवसायी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइएको छ। यो रणनीति पार्टीको आन्तरिक डिजिटल भोटिङ र प्राइमरी प्रक्रियाबाट आएको हो, जसमा सदस्यता लिएका युवा तथा सक्रिय सोसल मीडिया प्रयोगकर्ताको प्रभाव बढी देखिन्छ। चितवन रवि लामिछानेको गृहजिल्ला भएकाले त्यहाँबाट धेरै उम्मेदवार राख्नु स्वाभाविक लाग्छ, तर यसले पार्टीलाई ‘केन्द्रकेन्द्रित’ वा ‘शहरी युवाको मात्र पार्टी’ को छवि दिएको छ। दुर्गम जिल्ला तथा ग्रामीण क्षेत्रका आवाजहरू सूचीमा न्यून प्रतिनिधित्व हुनुले पार्टीले राष्ट्रिय स्तरको समावेशिता अपनाउन नसकेको प्रतीत हुन्छ।यो असन्तुलनको मुख्य कारण पार्टीको आधार नै हो। रास्वपा मुख्यतः काठमाडौं उपत्यका, चितवन जस्ता शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा मजबुत छ। Gen Z आन्दोलन पनि सोसल मीडिया प्लेटफर्महरू (फेसबुक, टिकटक, एक्स) बाटै तीव्र भएको थियो। पार्टीको सदस्यता तथा सक्रियता पनि यिनै प्लेटफर्ममा बढी देखिन्छ। फलस्वरूप उम्मेदवार छनोटमा फेसबुक तथा अनलाइन सक्रिय व्यक्तिहरूको लहडले प्रभाव पारेको देखिन्छ। अन्य जिल्लाका नागरिकहरूले यो सूची हेर्दा आफ्नो क्षेत्रको उपेक्षा भएको महसुस गर्छन्, जसले पार्टीप्रति विश्वास घटाउँछ। उदाहरणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मात्र मुस्किलले २–५ जना समेटिएको गुनासो आएको छ, जसले त्यस क्षेत्रका समर्थकमा असन्तोष बढाएको छ।कानुनी रूपमा हेर्दा समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेदवारको जिल्लागत वितरणले मत गणनामा कुनै असर गर्दैन। देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानिने भएकाले सबै जिल्लाका मतदाताले घण्टी चिन्हमा मत दिन सक्छन् र कुल मतका आधारमा सिट बाँडफाँट हुन्छ। ‘४४ जिल्लाको मत नचाइने’ जस्ता दाबी पूर्ण भ्रमपूर्ण छन्। तर राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक रूपमा यो असन्तुलनले ठूलो क्षति पुर्याउँछ। पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र वैकल्पिक राजनीतिको नारा दिए पनि यदि कुनाकन्दराका जनताको प्रतिनिधित्व नै नगर्ने हो भने कसरी सबैको पार्टी बन्न सक्छ? यो अवस्थाले रास्वपालाई प्रमुख घटक त बनाउन सक्छ (बहुमतको दाबी गर्दै बालेन शाहसँग एकता भएको सन्दर्भमा), तर दीर्घकालीन रूपमा देशव्यापी जनाधार बनाउन कठिन बनाउँछ।यो मुद्दाले पार्टीभित्रै पनि बहस निम्त्याउन सक्छ। दुर्गम जिल्लाका कार्यकर्ताले असन्तोष व्यक्त गर्दैछन्, जसले आन्तरिक कलह बढाउन सक्छ। यदि पार्टीले यो असन्तुलनलाई सुधार्ने प्रयास गरेन भने निर्वाचनमा मत विभाजन हुन सक्छ। अर्कोतर्फ यो सूचीले युवा तथा सेलिब्रिटीको आकर्षण बढाएर शहरी मत तान्न सक्छ, तर ग्रामीण तथा पिछडिएका क्षेत्रमा कमजोर बन्न सक्छ। रास्वपाले यदि राष्ट्रिय पार्टी बन्न चाहन्छ भने आगामी दिनमा जिल्लागत सन्तुलन र समावेशितामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अन्यथा फेसबुकको लाइक र कमेन्टमा सीमित भएर देशको मूलधारमा पूर्ण प्रवेश गर्न चुक्न सक्छ।अन्ततः यो सूची पार्टीको वर्तमान आधारको प्रतिबिम्ब हो—सोसल मीडिया केन्द्रित युवा लहर। तर नेपाल जस्तो विविधतायुक्त देशमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व बिना कुनै पार्टीले सबैको मन जित्न सक्दैन।
