काठमाडौ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समानुपातिक प्रतिनिधित्वतर्फको बन्द सूची तयार गर्ने क्रममा सामाजिक सञ्जाल—विशेषतः फेसबुक—मा धेरै फलोअर भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप बढ्दै गएको छ। राजनीतिक विश्लेषक र पार्टीकै शुभेच्छुकहरूका अनुसार यस प्रवृत्तिले रास्वपाले आफू जन्मिँदा बोकेको “जनताको आवाज, नयाँ राजनीति” भन्ने मूल नारा कमजोर बनाउँदै लगेको देखिन्छ।
रास्वपा उदयसँगै नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा स्थापित भएको थियो। परम्परागत दलहरूबाट निराश बनेका मतदाताले पार्टीलाई आशाको केन्द्र माने। तर पछिल्ला गतिविधिहरू, विशेषतः समानुपातिक बन्द सूचीको तयारी प्रक्रियाले भने पार्टीको प्राथमिकता जनआवाजभन्दा डिजिटल लोकप्रियतातर्फ मोडिएको सन्देश दिन थालेको टिप्पणी हुन थालेको छ।
पार्टी नजिकका स्रोतहरूका अनुसार समानुपातिक सूचीमा समेटिन चाहने आकांक्षीहरूलाई सामाजिक सञ्जालमा कति फलोअर छन्, कति ‘रिच’ छ, कति ‘भाइरल’ हुन सक्छन् भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको गुनासो सुनिन थालेको छ। यसले समाजमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएका, तर सामाजिक सञ्जालमा खासै सक्रिय नभएका श्रमिक, शिक्षक, किसान, समाजसेवी र पेशागत क्षेत्रका आवाजहरू ओझेलमा पर्ने खतरा बढाएको विश्लेषण गरिँदैछ।
राजनीतिक विश्लेषकहरू भन्छन्, “समानुपातिक प्रणालीको मर्म नै प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित समुदाय, क्षेत्र र विचारलाई संसद्सम्म पुर्याउनु हो। यदि फलोअरको संख्या नै मुख्य मापदण्ड बन्न थाल्यो भने समानुपातिकको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ।” उनीहरूका अनुसार डिजिटल लोकप्रियता क्षणिक हुन सक्छ, तर जनताको भरोसा र संघर्ष दीर्घकालीन हुन्छ।
रास्वपाका समर्थकहरू पनि यो विषयमा विभाजित देखिन्छन्। कतिपय समर्थक भन्छन्, सामाजिक सञ्जालमा प्रभाव राख्ने व्यक्तिले पार्टीको सन्देश छिटो फैलाउन सक्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई प्राथमिकता दिनु रणनीतिक हुन सक्छ। तर अर्को समूहले भने चेतावनी दिँदै भनेको छ—“राजनीति ‘कन्टेन्ट क्रिएसन’ होइन, नीति र सिद्धान्तको कुरा हो। लाइक र शेयरले मात्र संसद् चल्दैन।”
पार्टीभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिन थालेको बताइन्छ। केही प्रारम्भिक चरणदेखि पार्टी निर्माणमा खटिएका कार्यकर्ताहरूले बन्द सूची प्रक्रियामा आफूहरू उपेक्षित भएको महसुस गरेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ, “हामी गाउँ–गाउँमा संगठन विस्तार गर्दा थियौँ, अहिले सूची बनाउँदा फेसबुकमा चर्चित अनुहार खोजिँदैछ।”
यसले रास्वपाको दीर्घकालीन राजनीतिक यात्रामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। परम्परागत दलहरूले शक्ति, पैसा र पहुँचका आधारमा सूची बनाएको आरोप खेप्दै आएका बेला रास्वपाले त्यसको विकल्प दिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यदि नयाँ दलले पनि लोकप्रियता र ‘ट्रेन्ड’लाई मापदण्ड बनायो भने पुरानो र नयाँ राजनीतिबीचको भिन्नता धमिलिने खतरा देखिन्छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाका लागि अहिलेको चुनौती भनेको सन्तुलन कायम गर्नु हो—सार्वजनिक प्रभाव भएका अनुहार र वास्तविक जनआवाजबीच। समानुपातिक सूची केवल चुनाव जित्ने उपकरण होइन, पार्टीको विचार, प्रतिबद्धता र भविष्यको दिशासमेत प्रतिबिम्बित गर्ने ऐना हो।
अन्ततः प्रश्न एउटै उठ्छ—रास्वपा जनताको कर्णप्रिय आवाजलाई संसद्सम्म पुर्याउने माध्यम बन्छ कि सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियतालाई राजनीतिक पूँजी बनाउने अर्को दलका रूपमा सीमित हुन्छ? यसको उत्तर पार्टीले बन्द सूचीमार्फत नै दिनेछ, र त्यो उत्तरले नेपाली राजनीतिमा रास्वपाको स्थान दीर्घकालसम्म निर्धारण गर्नेछ।