नेपालमा सामाजिक सञ्जाल बन्द, जनता केही दिन मन पराउन सक्छन् तर सूचना र सञ्चारको साधन के होला ?

काठमाडौं,नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई आधार मानेर फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको छ। यो कदम अनलाइन सामग्री नियमन गर्न र स्थानीय कानुनको पालना सुनिश्चित गर्न गरिएको हो, जसमा गलत सूचना, साइबर अपराध र डिजिटल करको चिन्ता समावेश छ।

यस निर्णयको पृष्ठभूमिमा नेपालमा सामाजिक सञ्जालहरूले स्थानीय निगरानीबिना सञ्चालन गर्दै आएको इतिहास छ, जसले जवाफदेहिता र नियमनको विषयमा तनाव सिर्जना गरेको छ। सरकारको यो कदम भारत र चीनजस्ता देशहरूमा भएको सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धको विश्वव्यापी प्रवृत्तिबाट पनि प्रभावित भएको देखिन्छ, जहाँ राष्ट्रिय सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइन्छ।

यो प्रतिबन्ध नेपालको डिजिटल कानून विकासको सन्दर्भमा पनि आएको हो, जसले डिजिटल प्लेटफर्महरूमा कडा नियन्त्रण ल्याउन खोजेको छ। यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सवालमा सरकारको नियन्त्रणको सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा बहस सिर्जना गरेको छ। केहीले यसलाई बङ्गलादेश र श्रीलङ्कामा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँग जोडेर हेरेका छन्, जहाँ सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध राजनीतिक हस्तक्षेपको हिस्सा बनेको थियो।

यस प्रतिबन्धको कार्यान्वयन र नेपालको डिजिटल परिदृश्यमा यसको प्रभावको बारेमा चासो बढेको छ, विशेष गरी यी प्लेटफर्महरू सञ्चार र आर्थिक गतिविधिका लागि निर्भर रहेको सन्दर्भमा। जनता केही दिन यो निर्णयबाट मन पराउन सक्छन्, तर सूचना र सञ्चारको साधन के होला र हामी कसरी सूचना पाउनेछौँ, त्यो ठूलो चुनौती हो। यसले दैनिक जीवन र सूचनाको पहुँचमा गम्भीर असर पर्न सक्छ, र विकल्पको खोजीमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ।