नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन: सरकारको प्रयास र सम्भावित परिणाम

नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारले थालेको पछिल्लो कदमले व्यापक बहस र तरंग पैदा गरेको छ। सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई नेपालमा सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेपछि यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो कदमलाई कतिपयले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशका रूपमा हेरेका छन्।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८० जारी गरेर नेपालमा सञ्चालन हुने सबै सामाजिक सञ्जाललाई अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सक्रियता बढाएको छ। यसै क्रममा, फेसबुक र इन्स्टाग्राम सञ्चालन गर्ने कम्पनी मेटाले नेपालको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग कम्पनी दर्ताका लागि आवश्यक कागजातको विवरण माग गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरका अनुसार, मेटाका प्रतिनिधिले मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार शालिकराम पराजुलीलाई इमेलमार्फत कागजातको विवरण मागेका थिए। मन्त्रालयले पनि तुरुन्तै आवश्यक कागजातको विवरण उपलब्ध गराएको छ।यसअघि, सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाललाई क्रमशः रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP) कम्पनीहरूलाई २६ वटा सामाजिक सञ्जालमाथि रोक लगाउन पत्राचार समेत गरिसकेको छ। यसरी, सरकारले कानुनी र प्राविधिक दुवै माध्यमबाट सामाजिक सञ्जाललाई व्यवस्थित गर्न खोजेको देखिन्छ। यसको मुख्य उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर अपराध र समाजमा फैलिन सक्ने अफवाहलाई नियन्त्रण गर्नु हो।सरकारको यो कदमले केही महत्त्वपूर्ण सकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ।सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुँदा उनीहरू नेपालको कानुनको दायरामा आउँछन्। यसले गर्दा उनीहरूलाई गैरकानुनी सामग्री हटाउन र साइबर अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको विवरण उपलब्ध गराउन बाध्य पार्न सकिन्छ। नेपालमा दर्ता भएपछि यी कम्पनीहरूले यहाँबाट हुने आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ, जसले देशको राजस्व बढाउन मद्दत गर्छ। नियमनले समाजमा घृणा फैलाउने, गलत सूचना (disinformation) र साइबर बुलिङजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ। यसले नेपाली प्रयोगकर्ताका लागि अझ सुरक्षित डिजिटल वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। दर्ता प्रक्रियाले कम्पनीहरूलाई प्रयोगकर्ताका डाटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र नेपालको कानुनअनुसार काम गर्न बाध्य पार्छ।

यद्यपि, सरकारको यो निर्णयका केही नकारात्मक पक्षहरू र यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलताहरूमाथि पनि बहस भइरहेको छ।आलोचकहरूका अनुसार, सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ। यदि सरकारले कुनै पनि सामग्रीलाई 'आपत्तिजनक' ठहर गरी हटाउन कम्पनीहरूलाई दबाब दियो भने यसले नागरिकको आवाज दबाउन सक्छ। प्राविधिक रूपमा सबै सामाजिक सञ्जाललाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्नु असम्भवजस्तै छ। सरकारले रोक लगाएका सामाजिक सञ्जालहरू पनि VPN (Virtual Private Network) जस्ता प्रविधि प्रयोग गरेर सहजै चलाउन सकिन्छ। ठूला कम्पनीहरू (जस्तै: मेटा, ट्विटर) का लागि नेपालमा दर्ता हुनु सामान्य प्रक्रिया हुन सक्छ, तर साना तथा नयाँ सामाजिक सञ्जालका लागि यो प्रक्रिया झन्झटिलो र महँगो हुन सक्छ, जसले गर्दा उनीहरू नेपालको बजारबाट बाहिरिन सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार काम गर्न लगाउनु आफैंमा जटिल हुन सक्छ। उनीहरूको आफ्नै आन्तरिक नियम र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हुन्छन्। नेपालको कानुनले कुनै सामग्रीलाई गैरकानुनी ठहर्‍यायो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले त्यो ठीक छ भन्यो भने त्यहाँ कानुनी द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्छ।नेपालमा सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने सरकारी प्रयास स्वागतयोग्य छ, तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि यो कदम नागरिकको सुरक्षा र डिजिटल वातावरणलाई स्वच्छ बनाउनमा मात्र केन्द्रित भयो भने यो सकारात्मक हुन सक्छ। तर, यदि यसलाई राजनीतिक वा अन्य स्वार्थका लागि नागरिकको आवाज दबाउन प्रयोग गरियो भने यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खतरा पैदा गर्न सक्छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिकालाई कार्यान्वयन गर्दा सरोकारवालाहरू (नागरिक समाज, पत्रकार, प्रविधि विज्ञहरू) सँग परामर्श गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सुरक्षित डिजिटल वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहेको छ। नेपालले यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ, त्यो आगामी दिनमा स्पष्ट हुनेछ।