नेपाल प्रहरीको ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण अभियान: कानूनी आधार र विरोधाभास

नेपाल प्रहरीको काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीले 'शान्त तथा अवरोधमुक्त छिमेकी अभियान' अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको 'अनुरोध' अहिले चर्चा र बहसको विषय बनेको छ। प्रहरीले जारी गरेको ६ बुँदे अनुरोधका केही बुँदाहरूले नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाएको देखिन्छ, जसले गर्दा यसको व्यापक आलोचना र खिसीटिउरी भइरहेको छ। प्रहरीले बिहान खोक्ने वा खकार्ने कार्य नगर्न, राति प्रेसर कुकरको सिट्ठी नलगाउन र शौचालय फ्लस गर्दा कम आवाज आउने उपाय अपनाउन गरेको आग्रहलाई धेरैले अव्यावहारिक र हास्यास्पद मानेका छन्।

प्रहरीले यो अभियान कुन कानूनी आधारमा चलाएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन। नेपालको वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ र पर्यावरण संरक्षण नियमावली २०७७ मा ध्वनि प्रदूषणसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्डहरू छन्, तर ती मापदण्डले बिहान खोक्नु वा कुकरको सिट्ठी बजाउनुजस्ता दैनिक जीवनका सामान्य गतिविधिहरूलाई निषेध गरेको छैन। बरु, कानूनले औद्योगिक, निर्माण क्षेत्र, मेसिनरी, सवारीसाधन वा लाउड स्पिकरजस्ता स्रोतबाट उत्पन्न हुने ठूलो आवाजलाई नियन्त्रण गर्न विशेष प्रावधानहरू बनाएको छ।कानूनले ध्वनि प्रदूषणलाई डेसिबल (dB) मा मापन गरी विभिन्न क्षेत्रका लागि सीमा तोकेको छ।

• • शान्त क्षेत्र (विद्यालय, अस्पताल): दिउँसो ५५डेसिबल, राति ५० डेसिबल

  • आवासीय क्षेत्र: दिउँसो ६० डेसिबल, राति ५० डेसिबल

  • व्यावसायिक क्षेत्र: दिउँसो ७५ डेसिबल, राति ६५डेसिबल

  • औद्योगिक क्षेत्र: दिउँसो ७५ डेसिबल, राति ७० डेसिबल

यी मापदण्डहरू मुख्यतया ठूला मेसिन वा कृत्रिम स्रोतबाट उत्पन्न हुने ध्वनि नियन्त्रणका लागि हो। खोक्दा, कुकरको सिट्ठी बजाउँदा वा शौचालय फ्लस गर्दा निस्कने आवाजले यी मापदण्डहरू नाघ्दैन। यसरी, प्रहरीको 'अनुरोध' विद्यमान कानूनको दायराभन्दा बाहिर गएको देखिन्छ।प्रहरीको आग्रहमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभास भनेको यसले दैनिक जीवनका अपरिहार्य र स्वाभाविक गतिविधिहरूलाई नै निषेध गर्न खोजेको छ।खोक्नु वा खकार्नु मानव शरीरको एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु अव्यावहारिक मात्र होइन, व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारमाथिको हस्तक्षेप पनि हो। प्रेसर कुकरको सिट्ठी बज्नु र शौचालय फ्लस गर्नुजस्ता कार्यहरू हरेक घरमा सामान्य रूपमा हुने गर्छन्। यी कार्यलाई रोक्न खोज्नु वा यसका लागि 'दण्डित' गर्ने कुरा गर्नु हास्यास्पद र गैरकानूनी दुवै हो।

प्रहरीले विदेशमा यस्ता नियमहरू कडाइका साथ लागू भएको उदाहरण दिएको छ, तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले पनि घरभित्रका सामान्य आवाजहरूलाई कानूनी रूपमा दण्डित गर्दैन। अमेरिका र युरोपका धेरै देशहरूमा 'क्वाइट आवर्स' (Quiet Hours) को प्रावधान छ, जसले राति ठूलो आवाजमा पार्टी वा मेसिन चलाउन रोक लगाउँछ। तर, शौचालयको फ्लस वा भान्साका आवाजजस्ता सामान्य क्रियाकलापलाई कुनै पनि कानूनले अपराध मानेको पाइँदैन।ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्नु एक महत्त्वपूर्ण कदम हो, तर यो कार्य कानूनी आधार र व्यवहारिकताको सीमाभित्र रहेर गर्नुपर्छ। नेपाल प्रहरीले नागरिकको स्वास्थ्य र निजी जीवनसँग जोडिएका कुराहरूमाथि नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु गलत हो। यदि प्रहरीले साँच्चै ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने, उसले लाउड स्पिकरको जथाभावी प्रयोग, सवारीसाधनको हर्नको दुरुपयोग र औद्योगिक क्षेत्रबाट आउने ठूलो आवाजजस्ता वास्तविक समस्याहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। दैनिक जीवनका स्वाभाविक आवाजलाई जरिवानाको 'भय' देखाएर रोक्न खोज्नु कानूनको गलत व्याख्या हो र यसले प्रहरीको छविलाई समेत नकारात्मक असर पार्छ।