सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारी निर्णय: अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कि नियमनको आवश्यकता?

नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई क्रमशः बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यस विषयमा राजनीतिक र सामाजिक बहस चर्किएको छ। पूर्व सञ्चारमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता गोकुल बाँस्कोटाले सरकारको यो निर्णयलाई 'उत्तर कोरिया बनाउन लागेको' भन्दै कडा कटाक्ष गरेका छन्। सरकारले २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै बाँस्कोटाले भनेका छन्, "नियमनको प्रविधि प्रबन्ध मिलाउने र कानुन बनाउने भनेथेँ मैले। तर, सरकारले नर्थ कोरिया पो बनाउने भएछ।" यस टिप्पणीले सरकारी कदमलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको अंकुशका रूपमा हेरिएको स्पष्ट संकेत गर्छ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८० अनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई नेपालमा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन निर्देशन दिएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मुख्य तर्क भनेको सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, साइबर बुलिङ, गलत सूचना (misinformation), र सामाजिक सद्भाव भड्काउने सामग्री नियन्त्रण गर्नु हो। नेपालमा सञ्चालन हुने विदेशी कम्पनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र उनीहरूलाई नेपाली कानुनप्रति जवाफदेही बनाउनु पनि सरकारको अर्को उद्देश्य हो। हाल नेपालमा सञ्चालित धेरै सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरू नेपालको कानुनी परिधि बाहिर छन्। यदि कुनै प्रयोगकर्ताले गैरकानुनी सामग्री पोस्ट गर्छ वा साइबर अपराधमा संलग्न हुन्छ भने, यी कम्पनीहरूले सजिलै जानकारी दिन वा सामग्री हटाउन मान्दैनन्। दर्ता भएपछि उनीहरू नेपालको कानुन मान्न बाध्य हुनेछन्।नेपालमा ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्ता भए पनि यी विदेशी कम्पनीहरूले यहाँबाट हुने विज्ञापनलगायतका आम्दानीको कर तिर्दैनन्। दर्ता प्रक्रियाले उनीहरूलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन मद्दत गर्नेछ। सरकारको तर्क छ कि यो कदमले बाल यौन दुर्व्यवहार, घृणायुक्त अभिव्यक्ति र झुठा समाचार नियन्त्रण गरी सबैका लागि सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाउनेछ।

सरकारको यो कदमलाई लिएर उठाइएका चिन्ताहरू पनि उत्तिकै जायज छन्। बाँस्कोटाको 'उत्तर कोरिया' टिप्पणीले यो मुद्दाको गम्भीरतालाई उजागर गर्छ। सबैभन्दा ठूलो चिन्ता भनेको सरकारले नियमनको नाममा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ भन्ने हो। यदि सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने उसले जुनसुकै सामग्रीलाई 'आपत्तिजनक' वा 'गैरकानुनी' ठहर गरेर हटाउन दबाब दिन सक्छ। यसले सरकारको आलोचना गर्ने, असहमति राख्ने र फरक मत प्रकट गर्ने नागरिकको अधिकारलाई खतरामा पार्न सक्छ।प्राविधिक रूपमा सबै सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्न सम्भव छैन। नेपालमा बन्द गरिए पनि VPN (Virtual Private Network) जस्ता प्रविधिहरू प्रयोग गरेर सजिलै चलाउन सकिन्छ। यसले गर्दा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा ठूलो चुनौती आउने देखिन्छ। आलोचकहरूले यो कदमलाई सरकारले आफ्ना राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम औंल्याएका छन्। चुनावको समयमा वा कुनै राजनीतिक संकटको बेला सरकार विरोधी आवाजहरूलाई दबाउन यस कानुनको दुरुपयोग हुन सक्छ।धेरै देशहरूले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्न विभिन्न मोडलहरू अपनाएका छन्। केही देशहरूले 'डिजिटल सर्भिस एक्ट' (Digital Services Act) जस्ता कानुन बनाएर कम्पनीहरूलाई गैरकानुनी सामग्री हटाउन र प्रयोगकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न बाध्य पारेका छन्। भारतमा पनि आईटी नियमहरू छन्, जसले कम्पनीहरूलाई गुनासो अधिकारी नियुक्त गर्न र सरकारको अनुरोधमा सामग्री हटाउन भन्छ।

तर, नेपालको सन्दर्भमा सरकारको निर्णयको व्याख्या र कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुनेछ। यदि सरकारले यसलाई साँच्चै पारदर्शी र निष्पक्ष तरिकाले लागू गर्छ भने यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्छ। तर, यदि यो कदम राजनीतिक वा अन्य स्वार्थका लागि प्रयोग भयो भने, यसले नेपाललाई एउटा त्यस्तो बाटोमा लैजान सक्छ जहाँ नागरिकको आवाज नियन्त्रण गरिन्छ। बाँस्कोटाले उठाएको 'उत्तर कोरिया' को प्रश्नले यही जोखिमलाई संकेत गरेको छ, जहाँ सरकारले सूचना प्रवाहमा पूर्ण नियन्त्रण राख्छ।नेपालले सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूसँग सहकार्य गरेर नियमनको मापदण्ड तोक्नुपर्छ र यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई सम्मान गर्दै लागू गर्नुपर्छ। प्रविधिको दुरुपयोगलाई रोक्ने नाममा नागरिकको अधिकारलाई सीमित गर्ने प्रयास गर्नु गलत हुनेछ। अहिलेको बहसले यही सन्तुलनको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ, जहाँ सरकारले नियमनको औचित्य प्रमाणित गर्नुपर्छ र नागरिकले आफ्ना अधिकारहरू सुरक्षित राख्न आवाज उठाउनुपर्छ।