सामाजिक संजाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर सरकार उल्टो बाटो हिड्यो : गगन थापा

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गर्दै यसलाई 'उल्टो बाटो' भनेका छन्। उनले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले 'सामाजिक सञ्जाल नियमन निर्देशिका २०८०' को आधारमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यो कदमले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारमाथि कस्तो असर पार्छ भन्ने विषयमा राजनीतिक तथा सामाजिक बहस सुरु भएको छ।

महामन्त्री थापाले आफ्नो धारणा राख्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुको सट्टा आवश्यक कानुन निर्माणमा जोड दिएका छन्। उनले सर्वोच्च अदालतले पनि सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन हुने सामग्रीको अनुगमन र दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्नका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको कुरालाई स्मरण गराएका छन्।थापाका अनुसार, सरकारले निर्देशिकाको आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुभन्दा पनि राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी कानुनलाई छिटो अगाडि बढाउनुपर्छ। यसले कानूनी रूपमा बलियो र दिगो समाधान प्रदान गर्नेछ।सामाजिक सञ्जाल नागरिकहरूका लागि आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने, सार्वजनिक बहसहरूमा भाग लिने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। यसलाई बन्द गर्दा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारलाई संकुचित पार्ने थापाको तर्क छ। थापाले सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र नभएर सामाजिक सम्बन्ध, उद्यमशीलता र डिजिटल अर्थतन्त्रको अभिन्न अंग बनिसकेको बताएका छन्। यसलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा आम मानिसको दैनिकी र व्यापार-व्यवसायमा समेत नकारात्मक असर पर्ने उनको भनाइ छ।सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो साइबर अपराध, गलत सूचना (misinformation) र सामाजिक सद्भाव बिगार्ने सामग्री नियन्त्रण गर्न यो कदम चालेको दाबी गरेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न पत्राचार समेत गरिसकेको छ।तर, आलोचकहरूले यो कदमलाई 'डिजिटल तानाशाही' को सुरुवातका रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, सरकारले नियमनको नाममा नागरिकको आवाजलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। गगन थापाले उठाएका प्रश्नहरूले पनि यही जोखिमलाई उजागर गरेको छ, जहाँ सरकारले सही प्रक्रिया र बलियो कानुनको सट्टा हतारमा प्रतिबन्धको बाटो रोजेको देखिन्छ।

गगन थापाले उठाएका मुद्दाहरूले सरकारलाई आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्न र सही कानूनी बाटो अपनाउन आग्रह गरेको छ। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु आवश्यक छ, तर यो काम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको सम्मान गर्दै गर्नुपर्छ। निर्देशिकाको भरमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नुभन्दा बलियो र दूरगामी प्रभाव पार्ने कानुन निर्माण गर्नु नै बुद्धिमानी कदम हुनेछ। यसले नेपाललाई एक खुला र लोकतान्त्रिक समाजको रूपमा स्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ। अब सरकारले थापाको सुझावलाई कसरी लिन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।