सामाजिक संजाल बन्द गरेर सरकारले नागरिक आवाज कुण्ठित गर्न खोजेको माओबादिको आरोप

नेपाल सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरूलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि यस कदमको आलोचना झन् तीव्र भएको छ। नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारको यो निर्णय आपत्तिजनक रहेको भन्दै आफ्नो पार्टीले यसको विरोध गर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनले संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सरकारले समयमा काम नगरेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए। पाण्डेले सामाजिक सञ्जालहरूलाई दर्ता गराउने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने काममा सरकारले समयमै ध्यान नदिएको बताएका छन्। यसैले गर्दा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ। सरकारले आफ्नो दायित्व पूरा नगरी हतारमा प्रतिबन्धको बाटो रोजेको उनको बुझाइ छ। सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेर नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको पाण्डेको मुख्य आरोप छ। उनी भन्छन्, "सरकारले समयमा काम नगर्ने, त्यस्तो वातावरण नबनाउने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न खोजेको छ। यसको हामी विरोध गर्दछौँ।" पाण्डेले सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्नु आवश्यक रहेको स्वीकार गरेका छन्, तर यसका लागि प्रतिबन्ध लगाउनु गलत भएको उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, "नियमन गर्नेकुरा आवश्यक छ। तर यसका लागि सरकारले कहाँ समस्या हो, केके हो हेरेर बल्ल नियमन गर्नुपर्छ।" पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्दा देशमा अव्यवस्था फैलिन सक्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल आम मानिसको दैनिकी र सूचनाको प्रमुख स्रोत बनिसकेको छ। यसलाई अचानक बन्द गर्दा ठूलो समस्या उत्पन्न हुन सक्छ।अब सरकारले यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ।