सामाजिक सञ्जाल नियमन र सरकारको संवेदनशीलता जरुरी छ : प्रभाकर

नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरकारले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जालहरू बन्द गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै नियमनका साथै प्रयोग र प्रभावप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाललाई सञ्चारको माध्यम मात्र नभई विचार, अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रताको प्रमुख माध्यमका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।शर्माले सामाजिक सञ्जालको महत्वलाई उजागर गर्दै यसलाई आधुनिक युगको एक अपरिहार्य अंगका रूपमा चित्रण गरेका छन्। उनको फेसबुक स्टाटसमा उल्लेख गरिएको अनुसार, सामाजिक सञ्जाल आजको युगमा केवल सञ्चारको साधन मात्र नभई नागरिकको विचार, अभिव्यक्ति र स्वतन्त्रताको प्रमुख माध्यम बनिसकेको छ।: यसले समाजमा सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउनुका साथै जनचेतना अभिवृद्धि र नागरिक सहभागितालाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ।: शर्माले सरकारलाई सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्ने क्रममा यसको व्यापक प्रयोग र प्रभावप्रति संवेदनशील हुन आग्रह गरेका छन्। यसको अर्थ, सरकारले नियमन गर्ने प्रयास गर्दा नागरिकको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगरी सन्तुलित दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ भन्ने हो।जनार्दन शर्माको यो भनाइले सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै पनि मतभेद रहेको स्पष्ट देखाउँछ। यसले सरकारलाई सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न थप दबाब सिर्जना गरेको छ। नियमन आवश्यक भए पनि प्रतिबन्ध लगाउनु समस्याको समाधान होइन भन्ने कुरामा धेरै नेताहरू सहमत देखिएका छन्।