अहिले नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदयसँगै परम्परागत राजनीतिप्रति थकित जनमानसमा आशा र उत्साहको नयाँ तरंग देखिएको छ। दशकौँसम्म सरकार फेरिने तर शासनशैली नफेरिने, विकास योजनाहरू कागजमै सीमित रहने र भ्रष्टाचार तथा दण्डहीनताले जरा गाड्दै जाने अवस्थाबाट निराश बनेका नागरिकहरूका लागि यी नयाँ शक्तिहरू स्वाभाविक रूपमा आकर्षणका केन्द्र बनेका छन्। तर इतिहासले देखाएको एउटा गम्भीर पाठ के हो भने ‘नयाँपन’ आफैंमा समाधान होइन; त्यो अवसर मात्र हो, जसलाई संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्न सकिएन भने छिट्टै निराशामा बदलिन्छ। सन् २०२० मा प्रकाशित पुस्तक ‘द न्यू पार्टी च्यालेन्ज’ मा टिम हटन र केभिन डिगन–क्राउसले बुल्गेरिया, चेक गणतन्त्र र स्लोभाकियासहितका उत्तर–कम्युनिस्ट देशहरूको अध्ययन गर्दै देखाएका छन् कि भ्रष्टाचारविरोधी नाराले चुनाव जित्न मद्दत गरे पनि दिगो संगठन, स्पष्ट नीति र संस्थागत तयारीबिना शासन सफल हुँदैन। उनीहरूले यस अवस्थालाई ‘नयाँपनको सङ्क्रमण’ भनेका छन्—जहाँ उत्साह चाँडै थाकाइमा रूपान्तरित हुन्छ।
नेपालका नयाँ दलहरू पनि प्रायः व्यक्तिकेन्द्रित छन्; बलियो स्थानीय संरचना, नीति अनुसन्धान र आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा उनीहरू सामाजिक सञ्जाल र करिश्मामा निर्भर देखिन्छन्। सरकारमा पुगेपछि जटिल कर्मचारीतन्त्र, निहित स्वार्थका सञ्जाल र गठबन्धन राजनीतिका बाध्यतासँग जुध्नुपर्ने हुन्छ, जसका लागि अनुभव, धैर्य र ‘लोकतान्त्रिक नरम सीप’ अनिवार्य हुन्छन्। केवल सदिच्छा पर्याप्त हुँदैन; नीतिलाई कार्यान्वयनमा बदल्न कानुनी आधार, बजेट, समयसीमा र उत्तरदायित्वको स्पष्ट खाका चाहिन्छ। नेपालजस्तो भौगोलिक, जातीय र धार्मिक विविधता बोकेको, भूपरिवेष्ठित र भू–राजनीतिक रूपमा संवेदनशील देशमा शासन चलाउनु थप चुनौतीपूर्ण छ। त्यसैले नागरिक समाज र थिंक ट्यांकहरूले पनि प्रशंसक होइन, विवेकशील समालोचकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
घोषणापत्रमा ‘भ्रष्टाचार अन्त्य’ र ‘रामराज्य’को नारा मात्र होइन, न्यायपालिका, अख्तियार, सुरक्षा निकाय र नियामक संस्थाहरूलाई कसरी सक्षम र हस्तक्षेपमुक्त बनाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत हुनुपर्छ। दीर्घकालीन पूर्वाधार र शिक्षा सुधारजस्ता कठोर तर आवश्यक एजेन्डालाई मतदाता खुसी पार्ने छरिएका योजनाभन्दा माथि राख्न दलहरू तयार हुनुपर्छ। जनताले पनि हरेक असफलतालाई षड्यन्त्र र बाह्य शक्तिसँग जोड्ने प्रवृत्ति त्यागी आत्ममन्थन गर्न जरुरी छ, किनकि राजनीति अन्ततः जनचेतनाको प्रतिबिम्ब हो। हाल नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको ‘भद्र विद्रोह’ले पद्धतिमार्फत सुधार सम्भव छ भन्ने संकेत दिएको छ, जसले आशा जगाएको छ।
तर चाहे नयाँ शक्ति होस् वा पुरानो संरचनाभित्रबाट उदाएका सुधारवादी नेतृत्व, सबैमा कठिन निर्णय लिन सक्ने साहस, त्याग र पारदर्शिताप्रतिको प्रतिबद्धता हुनैपर्छ। लोकप्रियतावाद क्षणिक लाभको जुवा मात्र हो; अपेक्षा पूरा नभए लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुन्छ। त्यसैले नयाँ भनिएकाहरूले मध्य र पूर्वी युरोपका अनुभवबाट सिक्दै संस्थागत क्षमता निर्माण, नीतिगत गहिराइ र दीर्घकालीन दृष्टिकोणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। परिवर्तन नाराबाट होइन, संरचनागत सुधार र नागरिक–राजनीतिक साझेदारीबाट सम्भव हुन्छ। यही यथार्थ स्वीकार्दै सबै प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले समृद्ध नेपालका लागि स्पष्ट, व्यवहारिक र जवाफदेही मार्गचित्र प्रस्तुत गरून्आजको आवश्यकता यही हो।
