ऐनको अक्षर सानो, विवादको आवाज ठूलो

आयकर ऐनसम्बन्धी पर्याप्त जानकारी सार्वजनिक बहस र नीति निर्माणका तहमा नपुगेकै कारण नेपालमा विगत केही वर्षदेखि कर प्रणालीप्रति आशंका र विवाद बढ्दै गएको छ। यही सूचनाको अभावले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई दिइएको कर छुटदेखि लिएर मौरिसससँग गरिएको दोहोरो कर नलाग्ने सम्झौता (डबल ट्याक्सेसन एभ्वाइडन्स एग्रिमेन्ट–डीटीए) सम्मका विषयमा गलत बुझाइ र भ्रम फैलिएको देखिन्छ। विज्ञहरूका अनुसार आयकर ऐनका प्रावधान, यसको उद्देश्य र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे समयमै स्पष्ट जानकारी दिइएको भए यी विषय यति धेरै विवादित बन्ने थिएनन्।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई दिइएको कर छुटको विषयलाई लिएर संसद्, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको छ। कतिपयले यसलाई निश्चित व्यवसायिक समूहलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने कतिले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने रणनीतिक कदमको रूपमा हेरेका छन्। तर आयकर ऐनको अध्ययन गर्दा दीर्घकालीन लगानी, सामाजिक प्रभाव र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउने परियोजनालाई कर छुट दिने व्यवस्था ऐनमै रहेको देखिन्छ। समस्या ऐनमा भन्दा त्यसको व्याख्या र कार्यान्वयनबारे पर्याप्त जानकारी नदिइनुमा रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।त्यसैगरी, मौरिसससँगको डीटीए सम्झौता पनि वर्षौंदेखि विवादको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। यो सम्झौताका कारण नेपालमा लगानी गर्ने कतिपय विदेशी कम्पनीले कर छल्ने अवसर पाएको आरोप लाग्दै आएको छ। विशेष गरी मौरिससलाई ‘ट्याक्स हेभन’ का रूपमा चित्रण गर्दै सम्झौता नै खारेज गर्नुपर्ने माग उठ्ने गरेको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली र डीटीएका मान्यताहरूलाई बुझ्ने हो भने यस्तो सम्झौताको उद्देश्य कर छललाई प्रोत्साहन गर्नु नभई लगानी दोहोरो करको बोझमा नपरोस् भन्ने रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

आयकर ऐन र डीटीएबीचको सम्बन्ध, कर छुटका मापदण्ड र त्यसको सीमाबारे आम नागरिकदेखि नीति निर्माता तहसम्म स्पष्ट संवाद नहुँदा समस्या झन् जटिल बनेको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व अधिकारीहरू भन्छन्, “नीतिगत निर्णय लिँदा त्यसको कानुनी आधार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे समयमै जानकारी दिन सकिएको भए डोल्मा कर छुट र मौरिसस डीटीए जस्ता विषयलाई लिएर यति धेरै विवाद सिर्जना हुने थिएन।”हाल सरकारले कर प्रणालीलाई पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने प्रतिबद्धता जनाइरहेका बेला यी दुवै विषयमा पुनरावलोकनको संकेत देखिएको छ। डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई दिइएको कर छुटबारे स्पष्ट मापदण्ड सार्वजनिक गर्ने र भविष्यमा यस्ता छुटहरू कस्ता परियोजनालाई, कति अवधिका लागि र कुन सर्तमा दिइने भन्नेबारे नीति स्पष्ट पार्ने तयारी भइरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। यसले कर छुट मनपरी होइन, ऐन र नीति अनुसार हुने सन्देश दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।मौरिसससँगको डीटीएबारे पनि पूर्ण खारेजीभन्दा संशोधनतर्फ सरकार अघि बढ्न सक्ने संकेत देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब, घरेलु आलोचना र लगानीको आवश्यकता—यी सबै पक्षलाई सन्तुलनमा राख्दै सम्झौताका कमजोर बुँदा सच्याउने, कर छलका सम्भावित बाटा बन्द गर्ने र सूचना आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाउने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइन्छ। यसले एकातिर लगानीमैत्री वातावरण जोगाउने र अर्कोतिर राज्यको कर अधिकार सुरक्षित गर्ने मार्ग खोल्न सक्छ।

कर विज्ञहरूका अनुसार समस्या समाधानको मूल चाबी भनेको सूचना र संवाद नै हो। आयकर ऐनका जटिल प्रावधानलाई सरल भाषामा व्याख्या गर्दै सार्वजनिक बहसमा ल्याउनु, संसद् र सञ्चारमाध्यममार्फत तथ्यमा आधारित छलफल गर्नु र नीतिगत निर्णयका कारण र प्रभाव स्पष्ट पार्नु अपरिहार्य छ। “कानुन बुझ्न नसक्दा नीति नै गलत ठानिन्छ,” एक कर विज्ञ भन्छन्, “तर ऐनको सही व्याख्या र पारदर्शी कार्यान्वयन भए धेरै विवाद आफैं शान्त हुन्छन्।”समग्रमा हेर्दा, आयकर ऐनबारे जानकारी नदिँदाको परिणामस्वरूप सिर्जना भएका डोल्मा कर छुट र मौरिसस डीटीए सम्बन्धी विवाद अब सुधारको दिशातर्फ जान सक्ने संकेत देखिएको छ। यदि सरकारले कानुनी स्पष्टता, पारदर्शिता र नियमित संवादलाई प्राथमिकता दियो भने यी विषयलाई लिएर रहेको अविश्वास क्रमशः कम हुँदै जाने र कर प्रणालीप्रति नागरिकको भरोसा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले दीर्घकालमा लगानी, राजस्व र आर्थिक स्थायित्वका लागि सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्नेछ।