मन्त्री चौलागाईंको सक्रियताले वन मन्त्रालय नयाँ दिशामा
- Jan Fri, 2026
- in बिजनेस रडार
काठमाण्डौ — वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईंले मन्त्रालय सम्हालेको पहिलो महिनामा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा विभिन्न नीतिगत सुधार र नयाँ पहलहरू अगाडि बढाएका छन्। मन्त्री चौलागाईंले गत मंसिर २५ गते मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि वन नियमावली संशोधनदेखि कार्बन व्यापारसम्बन्धी नियमावली लागू गर्नेसम्मको काम पुरा गरेका छन्।
मन्त्रालयका प्रवक्ता विशाल घिमिरेका अनुसार, मन्त्री चौलागाईंको नेतृत्वमा वन (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको छ। यस संशोधनले विकास आयोजनाहरूका लागि राष्ट्रिय वनको जग्गा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया र रुख हटाउने प्रक्रिया थप सहज बनाएको छ। घिमिरेका अनुसार, यसले वर्षौंदेखि विकासमा बाधा पुर्याउँदै आएका नीतिगत जटिलताहरू कम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।त्यस्तै, कार्बन व्यापार नियमावली, २०८२ पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको छ। यस नियमावलीले नेपाललाई वैधानिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूसँग कार्बन व्यापाaर गर्न सक्षम बनाएको छ। नियमावली कार्यान्वयनसँगै मन्त्रालयले कार्बन रजिस्ट्री सफ्टवेयर तयारीका लागि 'कार्बन रजिस्ट्री डेस्क' स्थापना गर्ने, व्यवस्थापन समिति/निर्देशक समितिको बैठक सञ्चालन गर्ने र निजी क्षेत्र तथा कर्मचारीहरूलाई अभिमुखीकरण गर्ने कामहरू अघि बढाइरहेको छ।
वन तथा वातावरण क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले मन्त्री चौलागाईंको नेतृत्वमा नीतिगत जटिलताको समाधान हुने आशा राखेका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीका अनुसार, “धेरै समयपछि वन तथा वातावरण क्षेत्रलाई बुझ्ने व्यक्ति मन्त्री बन्नुभएको छ। यसले साना र ठूला दुवै नीतिगत सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ।”मन्त्री चौलागाईंको पहिलो महिनामा अन्य महत्वपूर्ण कदमहरूमा सातै प्रदेशमा हिमपात, शीतलहर र धार्मिक कार्यका लागि दाउरा व्यवस्थापन र वितरण, आठ वटा वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानको स्वीकृति, भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी ८ क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन, जलविद्युत आयोजना र पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजनाको परिमार्जन समावेश छन्। त्यस्तै, चार वटा विकास (जलविद्युत) आयोजनाका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा भोगाधिकार प्रदान गर्ने र रुख हटाउने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी पनि भएको छ।वन मन्त्रालयले नेपालका जलाधारहरूको परिदृश्य वर्गीकरण तथा स्तरीकरण मन्त्रीस्तरबाट स्वीकृत गरिसकेको छ। साथै, ‘फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एण्ड ड्यामेज’का लागि २० मिलियन अमेरिकी डलरको आयोजना प्रस्ताव तयार पारिएको छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिमका विभिन्न जिल्लामा कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा ‘एडप्टेशन फण्ड बोर्ड’मा पेश गरिएको छ।
मन्त्री चौलागाईंको पहलले बाह्य मिचाहा प्रजाति नियन्त्रणमा पनि महत्वपू्र्ण कदम उठाएको छ। ‘प्रथम राष्ट्रिय बाह्य मिचाहा प्रजाति सम्मेलन’ आयोजना गरी १८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। साथै, मिचाहा प्रजातिको पहिचान र नियन्त्रणका लागि फिल्ड गाइडबुक प्रकाशन गरिएको छ।नेपालका ७५३ वटै पालिकामा रहेका वनका प्रकारहरूको विवरण तयार गरी प्रकाशित गरिएको छ। वन क्षेत्र बाहिर रहेका बाँसको सर्वेक्षण, राष्ट्रिय हर्बेरियम तथा वनस्पति प्रयोगशालामा रहेका १ लाख ७० हजार हर्बेरियम नमुनाको डिजिटलाइजेशन पनि सम्पन्न गरिएको छ।पर्यावरणीय अनुगमनमा पनि मन्त्रालय सक्रिय भएको छ। विभिन्न ६ आयोजनाको वातावरणीय अनुगमन, दुई आयोजनाको वातावरणीय परीक्षण, १० नदी तथा तालतलैयाको पानीको नमुना विश्लेषण र सात उद्योगको अनुगमन गरिएको छ। मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरीमध्ये ६५ प्रतिशत समाधान भएको र बाँकी उजुरीहरू प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन भइरहेको छ।वन तथा वातावरण क्षेत्रमा भएका यी सबै पहलहरूले विकास परियोजनाहरूको गति बढाउने, वातावरणीय संरक्षण सुदृढ गर्ने र कार्बन व्यापारमार्फत आर्थिक लाभ लिन सक्षम बनाउने लक्ष्य राखेका छन्। मन्त्री चौलागाईंले आफ्नो नेतृत्वमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई नीतिगत रूपमा प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने दिशामा अघि बढाएको देखिन्छ।
