एलिट क्लब को कब्जा बाहिरै रहोस संबैधानिक नियुक्ति

नेपालको प्रशासनिक संरचनामा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको पुनर्नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि चर्चा र विवादको विषय बनेको छ।

कुनै कर्मचारीले आफ्नो कार्यकालमा आफ्नो जिम्मेवारी राम्रोसँग पूरा गर्न नसक्दा त्यसले देशको समग्र विकास, सुशासन, र जनताको विश्वासमा गम्भीर प्रभाव पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै उच्च पदस्थ कर्मचारी (जस्तै सचिव वा विभागीय प्रमुख) ले स्रोतको दुरुपयोग गरेको, परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न नसकेको, वा नीतिगत कमजोरीहरूका कारण समस्याहरू निम्त्याएको छ भने, त्यस्ता कर्मचारीको कार्य सम्पादनले देशको आर्थिक, सामाजिक, र प्रशासनिक अवस्थालाई कमजोर बनाउन सक्छ। नेपालमा विगतमा यस्ता उदाहरणहरू देखिएका छन्, जहाँ विकास परियोजनाहरू ढिलाइ भएको, बजेट दुरुपयोग भएको, वा नीतिगत असफलताले जनताको जीवनस्तरमा सुधार नआएको गुनासोहरू सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा चर्चा हुने गर्छन्।यस्ता असफल कर्मचारीहरूको पुनर्नियुक्तिलाई लिएर आलोचना गरेका छन्, जसले "एलिट क्लब" को धारणालाई बल पुर्याउँछ। यस्तो अवस्थामा, प्रश्न उठ्छ: के यस्ता कर्मचारीलाई पुनर्नियुक्ति दिएर थप जिम्मेवारी दिनु उचित हो?

नेपालको सिविल सेवा ऐन, २०४९ र अन्य सम्बन्धित नियमहरूले अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूलाई विशेष परिस्थितिमा पुनर्नियुक्तिको अवसर प्रदान गर्छ। उदाहरणका लागि, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार, विशेषज्ञ सेवाको आवश्यकता परेमा ६० वर्ष उमेर पूरा गरेका कर्मचारीको सेवा अवधि ३ वर्षसम्म थप गर्न सकिन्छ। यस्तो प्रावधान विशेष गरी स्वास्थ्य, शिक्षा, र प्राविधिक क्षेत्रमा लागू हुन्छ। यद्यपि, यी नियुक्तिहरू पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। हालै, नेपाल सरकारले पुनर्नियुक्तिको प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुन्छन्। साथै, २ वर्षको कूलिङ पिरियडको प्रस्तावले अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तुरुन्तै नियुक्तिबाट रोकेर नयाँ पुस्तालाई अवसर दिने प्रयास गरेको छ। 

नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीहरूको पुनर्नियुक्तिको प्रक्रिया लामो समयदेखि विवादको विषय बनेको छ, विशेष गरी जब यस्ता कर्मचारीहरू विगतमा असफल वा भ्रष्टाचारका आरोपमा मुछिएका हुन्छन्। केहि बर्तमान र भूतपूर्व संबैधानिक निकायका प्रमुख हरु यसका उदाहारणको रुपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ।  यस्ता नियुक्तिहरूले जवाफदेहिता, पारदर्शिता, र सुशासनमा गम्भीर चुनौती थप्छन्, जसले देशको समग्र विकास र जनताको विश्वासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। सामाजिक सञ्जालमा उठेका "एलिट क्लब" जस्ता आरोपहरूले यस्ता नियुक्तिहरूले नयाँ पुस्तालाई अवसरबाट वञ्चित गरेको र सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र फाइदा पुगेको संकेत गर्छ। 

असफल कर्मचारीलाई पुनर्नियुक्ति दिँदा जवाफदेहिताको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ। यदि कर्मचारीले स्रोतको गलत आवंटन गरेको, परियोजनाहरू असफल बनाएको, वा समस्याहरूको समाधान गर्न नसकेको छ भने, उसलाई थप जिम्मेवारी दिनुले गलत सन्देश प्रवाह गर्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै सचिवले आफ्नो कार्यकालमा सडक निर्माण परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न सकेनन् र त्यसले आर्थिक नोक्सानी पुर्यायो भने, उसलाई पुनर्नियुक्ति दिँदा जनताको विश्वास गुम्ने जोखिम हुन्छ। यस्ता नियुक्तिहरूलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन्, जसले सुशासनमाथि नै शंका उत्पन्न गर्छ।

पुनर्नियुक्तिको प्रक्रियाले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्छ। यदि बारम्बार असफल कर्मचारीहरूलाई नियुक्ति दिइयो भने, युवा र योग्य कर्मचारीहरूले आफ्नो क्षमता देखाउने मौका पाउँदैनन्। सामाजिक सञ्जालमा यस्तो प्रवृत्तिलाई "एलिट क्लब" को रूपमा चित्रण गरिएको छ, जसले सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्र लाभ पुर्याउँछ। कूलिङ पिरियड र पारदर्शी छनोट प्रक्रियाले यो समस्यालाई कम गर्न सक्छ, तर यी नीतिहरू प्रभावकारी रूपमा लागू हुनुपर्छ।

केही अवस्थामा, असफल कर्मचारीले पनि विशेष क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेको हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै कर्मचारीले प्रशासनिक रूपमा कमजोर प्रदर्शन गरेको भए पनि प्राविधिक वा नीतिगत क्षेत्रमा अद्वितीय ज्ञान राख्छ भने, उसलाई सीमित भूमिकामा नियुक्ति दिन सकिन्छ। तर, यस्तो नियुक्ति कडा मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रियामा आधारित हुनुपर्छ। यदि विगतको असफलता स्पष्ट छ भने, यस्ता कर्मचारीलाई नियुक्त गर्नुको सट्टा नयाँ विशेषज्ञहरूलाई प्राथमिकता दिनु उपयुक्त हुन्छ।

पुनर्नियुक्तिको लागि खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ। समितिले कर्मचारीको विगतको कार्य सम्पादन, विशेषज्ञता, र नैतिकताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, कर्मचारीको कार्यकालमा भएका परियोजनाहरूको प्रगति प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण रिपोर्टलाई आधार बनाउन सकिन्छ।

प्रस्तावित २ वर्षको कूलिङ पिरियडलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। यसले असफल कर्मचारीलाई तुरुन्तै नियुक्ति लिनबाट रोक्छ र नयाँ पुस्तालाई अवसर दिन्छ।

कर्मचारीको कार्य सम्पादनको नियमित मूल्यांकन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यदि कर्मचारीले स्रोतको दुरुपयोग वा नीतिगत असफलता निम्त्याएको छ भने, त्यसको जवाफदेही बनाउनुपर्छ।

युवा र योग्य कर्मचारीहरूलाई नेतृत्वको अवसर दिन तालिम, मेन्टरशिप, र प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू लागू गर्नुपर्छ। यसले "एलिट क्लब" को धारणालाई कम गर्छ र प्रशासनमा नयाँ ऊर्जा ल्याउँछ।

यदि कुनै कर्मचारीले आफ्नो कार्यकालमा असफलता प्रदर्शन गरेको छ र त्यसले देशको अवस्थालाई नकारात्मक रूपमा प्रभाव पारेको छ भने, सामान्यतया त्यस्ता कर्मचारीलाई पुनर्नियुक्ति दिनु उपयुक्त हुँदैन। यस्तो नियुक्तिले जवाफदेहिता कमजोर बनाउँछ, जनताको विश्वास गुम्छ, र नयाँ पुस्तालाई अवसरबाट वञ्चित गर्छ। यद्यपि, विशेषज्ञताको आधारमा सीमित परिस्थितिमा यस्ता कर्मचारीलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ, तर यो पारदर्शी र कडा मापदण्डमा आधारित हुनुपर्छ। नेपाल सरकारले कूलिङ पिरियड र समितिमार्फत छनोट प्रक्रियालाई लागू गरेर यो समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक छ।

प्रेम राई, नेपाल वायुसेवा निगमका  वाइडबडी विमान खरिद काण्डमा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिएका थिए। यो काण्डमा दुईवटा वाइडबडी विमान खरिदका लागि करिब २४ अर्ब नेरुको ऋण लिइएको थियो, जसमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषको रकम प्रयोग भएको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) ले २०२४ अप्रिल ४ मा यो प्रकरणमा अनियमितता भएको भन्दै राईसहित ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। खरिद प्रक्रियामा AAR इन्टरनेशनल, जर्मन एविएसन क्यापिटल, र हाइफ्लाई एरोजसँगको सम्झौतामा अपारदर्शिता र भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको छ। यस्ता गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग को प्रमुख जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति दिइनुले प्रशासनिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि ठूलो प्रश्न उठाउँछ। यदि राईले आफ्नो कार्यकालमा स्रोतको दुरुपयोग र नीतिगत असफलतामा योगदान पुर्याएका थिए भने, उनको पुनर्नियुक्तिले सुशासनमा थप अवरोध सिर्जना गर्छ। 

यसले एकातार्फा उनका हरेक निर्णय हरु शंका को घेरा मा बस्ने हुनाले उनको कार्यक्षमता बारे प्रश्न उठिरहन्छ भने व्यक्तिगत रुपमा उनि संलग्न थिए वा थिएनन भन्ने पुष्टी नगर्दा उनको सामाजिक जीवन समेत "भ्रष्ट" को संज्ञा मै बितेको हुन्छ।   सामाजिक सञ्जालमा यस्ता नियुक्तिहरूलाई लिएर उठेका गुनासाहरूले संकेत गर्छन् कि यस्ता निर्णयहरूले "एलिट क्लब" को अवधारणालाई बलियो बनाउँछन्, जसले नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गर्छ।

 लोकमान सिंह कार्कीको २०१३ मे ८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखको रूपमा नियुक्ति नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा सबैभन्दा विवादास्पद नियुक्तिहरूमध्ये एक हो। कार्की, जो आन्तरिक राजस्व विभागको प्रमुख हुँदा काण्डमा मुछिएका थिए र २०६२/६३ को जनआन्दोलन दमनमा संलग्न भएको आरोप लागेको थियो, संवैधानिक मापदण्डअनुसार उच्च नैतिक चरित्रको अभाव भएको कारण अयोग्य ठहरिएका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०१७ जनवरी ८ मा उनको नियुक्तिलाई अवैध घोषित गरेको थियो। कार्कीले आफ्नो कार्यकालमा मेडिकल शिक्षामा सुधारको प्रक्रियालाई अवरोध गरेको र भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई संरक्षण गरेको आरोप डा. गोविन्द केसीले लगाएका थिए, जसले चरणबद्ध अनशनमार्फत यो मुद्दालाई उठाए। कार्कीको नियुक्ति र उनको कार्यकालमा भएको विवादले प्रशासनिक प्रणालीमा जवाफदेहिताको गम्भीर कमी भएको देखाउँछ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई उच्च पदमा नियुक्ति दिँदा जनताको विश्वास गुम्छ र सुशासनमा चुनौती थपिन्छ।

दीप बस्न्यात, पूर्व मुख्य सचिव र प्रमुख, ललिता निवास जग्गा काण्डमा मुछिएका अर्को प्रमुख व्यक्ति हुन्। यो काण्डमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण गरिएको थियो, जसमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू र मन्त्रीहरूको संलग्नता थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले २०२० मा यो प्रकरणमा १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा बस्न्यातको नाम पनि समावेश थियो। यस्ता गम्भीर भ्रष्टाचारका आरोप लागेका व्यक्तिलाई संवेदनशील पदमा नियुक्ति दिइनुले प्रशासनिक प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्छ। बस्न्यातको नियुक्ति र उनको कार्यकालले नीतिगत कमजोरी र जवाफदेहिताको अभावलाई प्रष्ट गर्छ, जसले देशको प्रशासनिक व्यवस्थालाई थप कमजोर बनायो। 

प्रेम राई, लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यात जस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्तिले जवाफदेहिताको कमी भएको देखाउँछ। यदि विगतमा भ्रष्टाचार वा असफलतामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पुनर्नियुक्ति दिइन्छ भने, यसले गलत सन्देश प्रवाह गर्छ।

नियुक्ति प्रक्रियामा खुला प्रतिस्पर्धा र मापदण्डको अभावले यस्ता विवादहरू निम्त्याउँछ। कूलिङ पिरियड र समितिमार्फत छनोट प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा यस्ता समस्या दोहोरिन्छन्।

यस्ता नियुक्तिहरूले नयाँ र योग्य कर्मचारीहरूलाई नेतृत्वको अवसरबाट टाढा राख्छ, जसले "एलिट क्लब" को धारणालाई बल पुर्याउँछ।

वाइडबडी, ललिता निवास, र सुडान काण्ड जस्ता घटनाहरूले स्रोतको दुरुपयोगमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको संलग्नता देखाउँछ, जसले देशको आर्थिक अवस्थालाई कमजोर बनाउँछ।

नियुक्ति र पुनर्नियुक्तिका लागि खुला, प्रतिस्पर्धात्मक, र मापदण्डमा आधारित प्रक्रिया लागू गर्नुपर्छ।: प्रस्तावित २ वर्षको कूलिङ पिरियडलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ।

भ्रष्टाचार र असफलतामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गर्न स्वतन्त्र र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ।

युवा र योग्य कर्मचारीहरूलाई नेतृत्वको अवसर प्रदान गर्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ।

प्रेम राई, लोकमान सिंह कार्की, दीप बस्न्यातजस्ता व्यक्तिहरूको नियुक्ति र तिनीहरूसँग जोडिएका काण्डहरूले नेपालको प्रशासनिक प्रणालीमा जवाफदेहिता र सुशासनको कमी भएको देखाउँछ। यस्ता नियुक्तिहरूले जनताको विश्वास गुमाउँछ र देशको विकासमा चुनौती थप्छ। पारदर्शी प्रक्रिया, कडा मापदण्ड, र जवाफदेहिता संयन्त्रमार्फत यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न सकिन्छ।