सामाजिक सुरक्षामा आबद्द हुन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय

नयाँ दर्ता र नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य आवश्यक हुनेछ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नवीकरण हरेक वर्ष गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि परिचयपत्र बनाउनु अनिवार्य छ । 

हालसम्म करिब डेढ करोड नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिइसकेका छन् । ०६७ मा सुरु भएको यो परियोजनामा राज्यको दुई अर्बभन्दा धेरै खर्च भइसकेको छ । तर, यसको उपयोगिता कानुनबाट अझै तय हुन नसक्दा राज्यको ठूलो लगानी खेर गइरहेको छ भने सर्वसाधारणले सेवा पाउन पनि समस्या भोगिरहेका छन् । नागरिकता र पासपोर्टबाहेक अन्य सबै सरकारी परिचयपत्रको विवरण यसमै समावेश गर्ने योजनासहित बायोमेट्रिकसहितको परिचयपत्रको अवधारणा अघि बढेको हो । हालसम्म राहदानी बनाउन र नवीकरणका लागि मात्र परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । यद्यपि, राहदानीका लागि छुट्टै बायोमेट्रिक दिनुपर्ने प्रावधान पनि छ । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र विभागले बैंक खाता खोल्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल अघि बढाएको छ । बैंक खातामा परिचयपत्र अनिवार्य गरिएमा सर्वसाधारणले केवाइसी (नो योर कस्टमर) फर्म भर्नुपर्दैन भने अरूको नाममा खाता खोलेर अवैध कारोबार गर्ने प्रवृत्ति पनि रोकिने विभागका अधिकारीले बिजिनेस प्रेस लाई  बताए।