नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा ऐतिहासिक संशोधन : व्यापारमा नयाँ आयाम

काठमाडौँ — नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धिको प्रोटोकलमा भएको संशोधनले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस संशोधनसँगै अब कोलकाता र विशाखापटनम् बन्दरगाहबाट विराटनगर (जोगवनी) तथा नौतनवा (सुनौली) मार्ग हुँदै भैरहवासम्म सबै प्रकारका कार्गो सामान ढुवानी गर्न सकिने भएको छ। यसले नेपालको आयात–निर्यात लागत र समय दुवैमा उल्लेखनीय कमी ल्याउने विश्वास गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले संशोधित प्रोटोकलले व्यापार सहजीकरणमा कोसेढुङ्गा साबित हुने बताए। “यसअघि सीमित चार प्रकारका बल्क सामान मात्र रेलमार्फत ढुवानी गर्न सकिन्थ्यो, अब भने सबै किसिमका कार्गो रेल र सडक दुवै माध्यमबाट पठाउन सकिनेछ,” उनले भने।

संशोधित प्रोटोकलको औपचारिक आदानप्रदान आज नयाँ दिल्लीस्थित भारतको वाणिज्य भवनमा भएको हो। नेपालका आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा विशाखापटनम् प्रस्थान गर्ने क्रममा भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमन्त्री पियुष गोयलसँग भेटघाट गरेका थिए। उक्त अवसरमा दुवै मन्त्रीले पारवहन सन्धिको संशोधित दस्तावेज आदानप्रदान गरे।

भेटवार्तामा द्विपक्षीय व्यापार, पारवहन व्यवस्था, व्यापार पूर्वाधार विकास र लगानी प्रवर्द्धनका विषयमा गहन छलफल भयो। मन्त्री सिन्हाले प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भारतको ‘छिमेकी पहिला नीति’ को प्रशंसा गर्दै यसैअनुरूप व्यापार, पारवहन र लगानीका क्षेत्रमा थप सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

जवाफमा मन्त्री गोयलले नेपाललाई भारतको विशेष प्राथमिकता प्राप्त छिमेकी मुलुक भएको स्मरण गराए। “छलफलमा उठेका विषयहरूलाई चाँडै टुङ्गोमा पुर्‍याउन दुवै पक्षका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिइने छ,” उनले भने।

भेटघाटमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत डा. शंकर शर्मा तथा दुवै देशका मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू सहभागी थिए।

यो संशोधनले नेपालको आयात–निर्यात प्रक्रियालाई सहज बनाउनुका साथै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय व्यापारमा नयाँ गति प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।