बाह्य सबलता र आन्तरिक कमजोरीबीच नेपालको अर्थतन्त्र

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको अर्थतन्त्रको मिश्रित चित्र प्रस्तुत गरेको छ। एकातर्फ विप्रेषण, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति तथा मुद्रास्फीति नियन्त्रणजस्ता सूचकहरू उत्साहजनक देखिएका छन् भने अर्कोतर्फ उत्पादन, लगानी, पुँजीगत खर्च, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको यथार्थ पनि उजागर भएको छ। यसले नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा सुरक्षित देखिए पनि आन्तरिक रूपमा अझै संरचनात्मक समस्याले ग्रस्त रहेको स्पष्ट पार्छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष यो दर ४.४३ प्रतिशत थियो। आर्थिक वृद्धिदर घट्नुमा मुख्य रूपमा कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शन जिम्मेवार देखिन्छ। धान रोप्ने समयमा खडेरी र भित्र्याउने समयमा अत्यधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादन घट्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर १.५८ प्रतिशतमा झरेको छ। नेपालको ठूलो जनसंख्या अझै कृषि पेशामा निर्भर रहेकाले कृषि क्षेत्रमा आएको गिरावटले समग्र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको देखिन्छ।

यद्यपि आर्थिक वृद्धिदर सुस्त रहे पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढेर ६६ खर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। प्रतिव्यक्ति आयमा पनि केही वृद्धि देखिएको छ। यसले अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा संकटमा नपुगेको संकेत गरे पनि जनताको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार आएको अनुभूति भने हुन सकेको छैन। किनकि बजारमा रोजगारी सिर्जना कमजोर छ, उद्योगधन्दा अपेक्षाअनुसार चल्न सकेका छैनन् र निजी लगानीमा उत्साह देखिएको छैन।

सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक उपभोगमुखी बन्दै गएको तथ्य पनि देखाएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा उपभोगमा खर्च हुनु चिन्ताजनक विषय हो। उत्पादन, बचत र पुँजी निर्माण कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन। राष्ट्रिय बचत दर न्यून हुनु र उपभोग खर्च अत्यधिक हुनु नेपालको आर्थिक संरचनाको प्रमुख कमजोरी हो। अझ गम्भीर पक्ष के छ भने उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको छ भने सेवा क्षेत्रको हिस्सा तीव्र रूपमा बढेको छ। सेवा क्षेत्र विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि उद्योग र कृषि क्षेत्र कमजोर हुनु दीर्घकालीन विकासका लागि राम्रो संकेत होइन।

सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक रहनु अर्को ठूलो समस्या हो। विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेट समयमै खर्च हुन नसक्दा आर्थिक गतिविधि सुस्त बनेको छ। फागुनसम्म राजस्व संकलन अत्यन्त न्यून दरले बढेको तर सरकारी खर्च भने उच्च दरले बढेको तथ्यले वित्तीय व्यवस्थापनमा चुनौती देखाएको छ। राजस्वले चालु खर्चसमेत धान्न कठिन भएको अवस्था अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मान्न सकिँदैन। विकास खर्च घट्दा सडक, जलविद्युत्, उद्योग, पूर्वाधार तथा रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष असर पर्छ। यसले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पनि कमजोर बनाउँछ।

सार्वजनिक ऋणको आकार निरन्तर बढ्दै जानु अर्को गम्भीर चुनौती हो। कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नु र जीडीपीको ४३ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ऋणले ओगट्नुले आगामी दिनमा सरकारको ठूलो बजेट ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ। यदि ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन सकेन भने यसले भविष्यमा आर्थिक दबाब अझ बढाउन सक्छ।

बैंकिङ क्षेत्रमा अधिक तरलता हुनु तर कर्जा प्रवाह सुस्त रहनु अहिलेको अर्थतन्त्रको विरोधाभासी अवस्था हो। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन चासो देखाएको छैन। यसको मुख्य कारण बजारमा माग घट्नु, व्यवसायमा अनिश्चितता बढ्नु र लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुनु हो। निष्क्रिय कर्जा बढ्दै जानुले बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम थपिएको संकेत गर्दछ। यदि व्यवसायहरू चलायमान हुन सकेनन् भने बैंकिङ क्षेत्रमै समस्या गहिरिन सक्छ।

यद्यपि पुँजी बजारमा भने नागरिकको आकर्षण उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ। डिम्याट खाता र मेरो सेयर प्रयोगकर्ताको संख्या तीव्र रूपमा बढ्नुले आम नागरिकमा लगानी चेतना विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ। तर सेयर बजारमा बढ्दो सहभागिता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी वृद्धि सँगसँगै हुन आवश्यक छ। अन्यथा केवल सट्टेबाजीमुखी प्रवृत्ति बढ्ने जोखिम रहन्छ।

आर्थिक सर्वेक्षणको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको नेपालको बाह्य क्षेत्र मजबुत बन्नु हो। विप्रेषण आप्रवाह उच्च दरले बढ्नु, विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा पुग्नु तथा शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनुले अर्थतन्त्रलाई तत्काल संकटबाट जोगाएको छ। अहिलेको विदेशी मुद्रा सञ्चितिले १८ महिनाभन्दा बढी आयात धान्न सक्ने अवस्था हुनु ठूलो उपलब्धि हो। यसले बाह्य भुक्तानी सन्तुलनलाई सुरक्षित बनाएको छ।

तर यहीँ गम्भीर प्रश्न पनि उठ्छ—नेपालको अर्थतन्त्र कति समयसम्म रेमिट्यान्समा टिक्न सक्छ ? उत्पादन र निर्यात कमजोर रहँदा रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा दिगो बन्न सक्दैन। वस्तु व्यापार घाटा अझै उच्च रहनु र आयातमुखी अर्थतन्त्र कायम रहनुले यही यथार्थ देखाउँछ। विदेशबाट आएको पैसाले उपभोग बढाएको छ, तर उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन।

निर्माण तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केही सुधार देखिनु सकारात्मक संकेत हो। निर्माण सामग्रीको उत्पादन तथा आयात बढ्नुले निर्माण क्षेत्र क्रमशः चलायमान हुँदै गएको देखिन्छ। उद्योग क्षेत्रको योगदानमा सामान्य वृद्धि हुनु पनि आशाको संकेत हो। तर यो सुधार पर्याप्त भने छैन। नेपाललाई दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वतर्फ लैजान कृषि आधुनिकीकरण, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न आवश्यक छ।

समग्रमा हेर्दा आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ ले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमुक्त भए पनि चुनौतीमुक्त नरहेको स्पष्ट सन्देश दिएको छ। बाह्य क्षेत्र बलियो हुनु अहिलेको ठूलो राहत हो, तर आन्तरिक उत्पादन, लगानी, रोजगार र पुँजी निर्माण कमजोर रहनु चिन्ताको विषय हो। अब सरकारले रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको बलमा मात्र अर्थतन्त्र धान्ने होइन, उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्छ। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी बनाउने, निजी क्षेत्रको विश्वास बढाउने, कृषि र उद्योगमा आधुनिकीकरण गर्ने तथा युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा ठोस कदम चाल्न सके मात्र नेपालको अर्थतन्त्र दिगो र आत्मनिर्भर बन्न सक्छ।