मानव सभ्यताको विकाससँगै “मानवअधिकार” भन्ने अवधारणाले विशेष महत्व पाउँदै आएको छ। प्रत्येक मानिस जन्मजात स्वतन्त्र, समान र सम्मानित हुन्छ भन्ने मान्यता नै मानवअधिकारको मूल आधार हो। बाँच्न पाउने अधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, समान अवसर र सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने अधिकारलाई मानवअधिकारभित्र समेटिन्छ। विश्वमा भएका युद्ध, जातीय हिंसा, विभेद र दमनका घटनाले मानवअधिकारको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनायो। त्यसैले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९४८ मा मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गर्यो। नेपालले पनि संविधानमार्फत नागरिकका मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—मानवअधिकार वास्तवमै मानवको हितका लागि प्रयोग भइरहेको छ कि यो केवल सत्ता र राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने खेल बन्दै गएको छ?
आजको विश्व राजनीतिमा मानवअधिकारको नाम धेरै सुनिन्छ, तर यसको प्रयोग सधैं निष्पक्ष देखिँदैन। शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कमजोर राष्ट्रमाथि दबाब दिन मानवअधिकारलाई हतियार बनाएको आरोप बारम्बार लाग्ने गरेको छ। कतिपय अवस्थामा कुनै देशमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अत्यन्त चासो देखाउँछ, तर त्यस्तै प्रकृतिका घटना शक्तिशाली देशमा हुँदा मौन बस्छ। यसले मानवअधिकारको मुद्दा न्यायभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको संकेत गर्छ। उदाहरणका लागि, कुनै राष्ट्रमा राजनीतिक परिवर्तन गराउन वा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन मानवअधिकारको मुद्दालाई आधार बनाइन्छ। तर जहाँ आर्थिक वा रणनीतिक स्वार्थ जोडिएको हुन्छ, त्यहीँ मानवअधिकारका आवाज कमजोर बन्न पुग्छन्। यसरी हेर्दा मानवअधिकार कहिलेकाहीँ न्यायको माध्यमभन्दा पनि शक्तिको खेल जस्तो देखिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा पनि मानवअधिकारको विषय निकै संवेदनशील छ। दशकौं लामो राजनीतिक अस्थिरता, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्दोलन र सत्ता परिवर्तनका क्रममा धेरै मानवअधिकार उल्लंघन भएका छन्। द्वन्द्वकालमा राज्य पक्ष र विद्रोही दुवैबाट नागरिकमाथि हिंसा, बेपत्ता, यातना र हत्या भएका घटनाहरू सार्वजनिक भए। ती पीडितहरूले आजसम्म पूर्ण न्याय पाउन सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरूले सत्तामा पुग्दा मानवअधिकारको कुरा जोडदार रूपमा उठाउने गर्छन्, तर सत्ता हातमा पुगेपछि त्यही विषयलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले मानवअधिकारलाई सिद्धान्तभन्दा पनि राजनीतिक नाराका रूपमा प्रयोग गरिएको अनुभूति गराउँछ।
मानवअधिकारका नाममा काम गर्ने केही संस्थाहरू पनि विवादमुक्त छैनन्। कतिपय गैरसरकारी संस्था र अधिकारवादी संगठनमाथि विदेशी प्रभावमा चलेको, एकपक्षीय रिपोर्ट बनाएको वा आफ्ना स्वार्थअनुसार मुद्दा उठाएको आरोप लाग्ने गरेको छ। वास्तवमा मानवअधिकारको काम निष्पक्ष, पारदर्शी र पीडितमुखी हुनुपर्छ। तर जब कुनै संगठन विशेष राजनीतिक विचारधारा वा शक्तिकेन्द्रसँग नजिक हुन्छ, तब उसको विश्वसनीयता कमजोर बन्छ। यसले वास्तविक पीडितको आवाज ओझेलमा पर्न सक्छ। मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने नाममा यदि पक्षपात गरिन्छ भने त्यो अधिकारको मूल्य र उद्देश्य दुवै कमजोर हुन्छ।
तर यसो भन्दैमा मानवअधिकारको महत्व नै समाप्त भएको भन्न मिल्दैन। मानवअधिकार बिना लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिँदैन। यदि मानवअधिकारको अवधारणा नहुने हो भने राज्य निरंकुश बन्न सक्छ, शक्तिशालीले कमजोरलाई सजिलै दमन गर्न सक्छ। पत्रकार, नागरिक समाज, न्यायालय र मानवअधिकारकर्मीहरूले धेरै अवस्थामा अन्यायविरुद्ध आवाज उठाएर पीडितलाई न्याय दिलाएका उदाहरण पनि छन्। बालअधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकार, श्रमिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको क्षेत्रमा मानवअधिकार आन्दोलनले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ। त्यसैले समस्या मानवअधिकारमा होइन, यसको दुरुपयोगमा हो।
मानवअधिकारलाई सत्ता खेल बन्न नदिन सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्छ। राज्यले कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। मानवअधिकारकर्मीले कुनै राजनीतिक प्रभाव वा आर्थिक स्वार्थभन्दा माथि उठेर सत्य र न्यायको पक्ष लिनुपर्छ। सञ्चारमाध्यमले पनि सनसनीभन्दा तथ्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिक स्वयं सचेत भए मात्र अधिकारको सही प्रयोग र संरक्षण सम्भव हुन्छ। अधिकारसँगै कर्तव्य पनि जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरा समाजले बुझ्न आवश्यक छ। केवल आफ्नो अधिकार खोज्ने तर अरूको अधिकारको सम्मान नगर्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या निम्त्याउँछ।
अन्ततः मानवअधिकार मानव सभ्यताको आधारभूत मूल्य हो। यसको उद्देश्य मानिसलाई भय, अन्याय र विभेदबाट मुक्त गराउनु हो। तर जब यही अधिकारलाई राजनीतिक स्वार्थ, विदेशी प्रभाव वा सत्ताको साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छ, तब यसको गरिमा कमजोर हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता मानवअधिकारलाई निष्पक्ष, विश्वसनीय र मानवीय बनाउनु हो। मानवअधिकार सत्ता खेल होइन, मानवताको पक्षमा उभिने नैतिक शक्ति बन्नुपर्छ। तभी मात्र समाजमा वास्तविक न्याय, समानता र शान्ति स्थापना हुन सक्छ।
