भारत–अमेरिका दुर्लभ खनिज सम्झौता : विश्व शक्ति सन्तुलनको नयाँ रणनीति

भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको महत्वपूर्ण खनिज तथा दुर्लभ पृथ्वीजन्य तत्वसम्बन्धी सम्झौताले विश्व अर्थराजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रविधि, ऊर्जा, रक्षा तथा आपूर्ति शृङ्खलामाथिको नियन्त्रणका लागि प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको अवस्थामा यो सम्झौता केवल आर्थिक सहकार्य मात्र नभई रणनीतिक गठबन्धनको रूपमा पनि हेरिएको छ। विशेषगरी चीनले दुर्लभ पृथ्वीजन्य तत्वको विश्व बजारमा लामो समयदेखि कायम राखेको प्रभुत्वलाई चुनौती दिन भारत र अमेरिकाले संयुक्त रूपमा अगाडि सारेको कदमका रूपमा यसलाई विश्लेषण गर्न सकिन्छ।

भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरले सम्झौताको घोषणा गर्दै यसले महत्वपूर्ण खनिजको आपूर्ति, खानी उत्खनन, प्रशोधन, लगानी तथा आपूर्ति शृङ्खला व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउने बताएका छन्। अमेरिकाका विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले पनि भारतसँगको सहकार्यलाई अमेरिका र उसका साझेदार राष्ट्रहरूको दीर्घकालीन रणनीतिक हितसँग जोडेर व्याख्या गरेका छन्। यसले दुई देशबीच केवल कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र नभई आर्थिक तथा सुरक्षासम्बन्धी साझेदारी पनि गहिरिँदै गएको स्पष्ट देखाउँछ।

आजको विश्वमा दुर्लभ पृथ्वीजन्य तत्वहरू अत्यन्तै महत्वपूर्ण बनेका छन्। मोबाइल, कम्प्युटर, सेमिकन्डक्टर, विद्युतीय सवारी, ब्याट्री, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, मिसाइल प्रणाली तथा आधुनिक रक्षा प्रविधिमा प्रयोग हुने यस्ता खनिजहरू बिना आधुनिक अर्थतन्त्र सञ्चालन कल्पना गर्न कठिन छ। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, ग्रेफाइट तथा अन्य दुर्लभ पृथ्वीजन्य धातुहरू अहिलेको “हरित अर्थतन्त्र” र “डिजिटल अर्थतन्त्र” का आधार स्तम्भ मानिन्छन्। यही कारण विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरू यस्ता स्रोतको दीर्घकालीन पहुँच सुरक्षित गर्न तीव्र प्रतिस्पर्धामा छन्।

हाल विश्वको दुर्लभ पृथ्वीजन्य प्रशोधन तथा आपूर्ति शृङ्खलामा चीनको प्रभुत्व अत्यधिक छ। विश्व उत्पादनको ठूलो हिस्सा चीनले नियन्त्रण गर्दै आएको छ। अमेरिकासहित पश्चिमी राष्ट्रहरू चीनमाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउन चाहिरहेका छन्। विशेष गरी कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध तथा विभिन्न भू–राजनीतिक तनावपछि विश्वले आपूर्ति शृङ्खला विविधीकरणको आवश्यकता गम्भीर रूपमा महसुस गरेको छ। यही पृष्ठभूमिमा भारत–अमेरिका सम्झौतालाई चीनको प्रभाव कम गर्ने रणनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ।

भारतका लागि यो सम्झौता आर्थिक र रणनीतिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण छ। भारतसँग खनिज स्रोतको सम्भावना पर्याप्त भए पनि प्रशोधन प्रविधि, लगानी तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा अझै कमजोरी रहेको छ। अमेरिकासँगको सहकार्यले भारतलाई प्रविधि, पूँजी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँचमा फाइदा पुग्न सक्छ। यसले भारतलाई विश्व आपूर्ति शृङ्खलामा नयाँ उत्पादन केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सम्भावना पनि बढाएको छ। “मेक इन इन्डिया” अभियानलाई थप बल पुग्ने र विद्युतीय सवारी तथा उच्च प्रविधि उद्योग विस्तारमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकाका लागि पनि भारत महत्वपूर्ण साझेदार बनेको छ। इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा अमेरिकाले भारतलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ। क्वाड समूहको सक्रियता, रक्षा सहकार्य, प्रविधि साझेदारी तथा आर्थिक सम्झौताहरूले यही संकेत गर्छन्। दुर्लभ खनिजसम्बन्धी सम्झौता पनि त्यसैको निरन्तरता हो। अमेरिका दीर्घकालीन रूपमा सुरक्षित र भरपर्दो आपूर्ति स्रोत खोजिरहेको छ, जसका लागि भारत उपयुक्त विकल्पका रूपमा उभिएको छ।

यद्यपि सम्झौता कार्यान्वयन सहज भने छैन। खानी उत्खनन र प्रशोधनसँग वातावरणीय जोखिम जोडिएका हुन्छन्। दुर्लभ पृथ्वीजन्य तत्व प्रशोधन प्रक्रिया महँगो र प्रविधिमुखी हुन्छ। यसका लागि ठूला पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र दीर्घकालीन लगानी आवश्यक पर्छ। साथै स्थानीय समुदायको अधिकार, वातावरण संरक्षण र दिगोपन सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यदि यस्ता पक्षलाई बेवास्ता गरियो भने आर्थिक फाइदासँगै वातावरणीय संकट पनि बढ्न सक्छ।

यो सम्झौताले विश्व अर्थतन्त्रमा “संसाधन कूटनीति” को महत्व झन् बढेको देखाउँछ। भविष्यको शक्ति केवल तेल वा सैन्य क्षमताले मात्र निर्धारण हुने अवस्था अब छैन। प्रविधि, डेटा, ऊर्जा तथा दुर्लभ खनिजमाथिको नियन्त्रण नै नयाँ विश्व व्यवस्थाको आधार बन्दै गएको छ। जसले यस्ता स्रोत सुरक्षित गर्न सक्छ, उसैले भविष्यको औद्योगिक तथा रणनीतिक नेतृत्व गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ।

नेपालजस्ता विकासशील मुलुकका लागि पनि यो घटनाले महत्वपूर्ण सन्देश दिन्छ। विश्व बजारमा हरित ऊर्जा र प्रविधिको माग बढ्दै जाँदा खनिज स्रोतको महत्व निरन्तर बढ्नेछ। नेपालसँग पनि तामा, फलाम, लिथियम लगायतका केही खनिज सम्भावना रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। यदि दीर्घकालीन नीति, अनुसन्धान र दिगो व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकियो भने नेपालले पनि भविष्यमा यस्ता स्रोतबाट आर्थिक लाभ लिन सक्छ। तर त्यसका लागि पारदर्शी नीति, वातावरणीय सन्तुलन र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर रणनीति निर्माण आवश्यक हुन्छ।

समग्रमा भारत–अमेरिका दुर्लभ खनिज सम्झौता केवल दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्य होइन, बदलिँदो विश्व शक्ति सन्तुलनको संकेत पनि हो। यसले प्रविधि, ऊर्जा र सुरक्षा क्षेत्रमा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुँदै गएको देखाउँछ। विश्व अर्थराजनीतिमा अब खनिज स्रोत र आपूर्ति शृङ्खलाको नियन्त्रण निर्णायक विषय बन्ने स्पष्ट संकेत यो सम्झौताले दिएको छ।