खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति : नेपालको कूटनीतिमा नयाँ मोड

नेपाल सरकारले पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन आह्वान गर्नु नेपालको कूटनीतिक इतिहासमै एउटा महत्वपूर्ण र दूरगामी कदम मान्न सकिन्छ। लामो समयदेखि राजनीतिक भागबण्डा, पहुँच र शक्तिकेन्द्रित नियुक्तिको आलोचना खेप्दै आएको राजदूत नियुक्ति प्रणालीलाई योग्यता, अनुभव र प्रतिस्पर्धामा आधारित बनाउने प्रयासले प्रशासनिक सुधार र सुशासनतर्फ नयाँ संकेत दिएको छ। यसले नेपालको परराष्ट्र सेवामा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा राजदूत नियुक्ति परम्परागत रूपमा दुई भागमा विभाजित थियो। एक भाग परराष्ट्र सेवाका करिअर कूटनीतिज्ञलाई दिइन्थ्यो भने अर्को भाग राजनीतिक नियुक्तिका रूपमा सत्तारूढ दलका नेता, कार्यकर्ता वा निकट व्यक्तिलाई प्रदान गरिन्थ्यो। धेरैजसो अवस्थामा योग्यता र अनुभवभन्दा पनि राजनीतिक निकटता निर्णायक बन्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यसले नेपालको कूटनीतिक छविमा समेत असर पारेको भन्दै लामो समयदेखि सुधारको माग उठ्दै आएको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन माग्नु सकारात्मक परिवर्तनको संकेत हो।

परराष्ट्र मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कार्यविधिले राजदूत पदलाई केवल औपचारिक वा राजनीतिक जिम्मेवारी नभई उच्च स्तरको व्यावसायिक दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र वा सार्वजनिक प्रशासनमा उच्च शिक्षा हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था, साथै कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा बहुपक्षीय वार्तासम्बन्धी अनुभवलाई अनिवार्यजस्तै बनाइनुले सरकार सक्षम र दक्ष व्यक्तिलाई छनोट गर्न चाहिरहेको देखिन्छ। यसले नेपालको विदेश नीति कार्यान्वयनमा गुणस्तरीय नेतृत्व ल्याउने सम्भावना बढाएको छ।राजदूत केवल औपचारिक प्रतिनिधि मात्र होइनन्, उनीहरू सम्बन्धित देशमा नेपालको अनुहारका रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षा, वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने, व्यापार विस्तार गर्ने, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राजदूतको हुन्छ। त्यसैले राजदूत पद अत्यन्त संवेदनशील र रणनीतिक मानिन्छ। योग्य र अनुभवी व्यक्ति चयन हुन सकेमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधारिनुका साथै आर्थिक कूटनीतिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ।

विशेषगरी आजको विश्वमा कूटनीति केवल राजनीतिक सम्बन्धमा सीमित छैन। आर्थिक कूटनीति, जलवायु परिवर्तन, श्रम आप्रवासन, प्रविधि, सुरक्षा, मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारजस्ता विषय कूटनीतिक प्राथमिकताका केन्द्रमा छन्। नेपालजस्तो विकासशील मुलुकका लागि वैदेशिक सहायता, लगानी र रोजगारीका अवसर विस्तार गर्न दक्ष कूटनीतिज्ञ आवश्यक हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिको छनोट हुनु राष्ट्रिय हितका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण छ।

तर यो कदम पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी भने छैन। सबैभन्दा ठूलो चुनौती राजनीतिक हस्तक्षेप हुन सक्छ। आवेदन खुला गरिए पनि अन्तिम निर्णय मन्त्रिपरिषद्को विवेकाधिकारमा रहने व्यवस्था भएकाले राजनीतिक प्रभाव कायम रहने सम्भावना अझै रहन्छ। सर्टलिस्टमा योग्य व्यक्ति परे पनि अन्ततः राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाको उद्देश्य कमजोर बन्न सक्छ। त्यसैले प्रक्रिया पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ।टीओआरमा “दबाब वा प्रभाव प्रयोग गर्ने आवेदक स्वतः अयोग्य हुने” उल्लेख गरिनु सकारात्मक व्यवस्था हो। तर व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ। नेपालमा सार्वजनिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव, शक्ति केन्द्र र अनौपचारिक दबाबको संस्कृति लामो समयदेखि कायम छ। त्यसैले केवल नियम बनाउनु पर्याप्त हुँदैन, त्यसको निष्पक्ष कार्यान्वयन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गर्दा अर्को बहस पनि देखिन्छ—राजदूत पद करिअर कूटनीतिज्ञलाई प्राथमिकता दिने कि बाहिरका विज्ञलाई अवसर दिने ? परराष्ट्र सेवाका अधिकारीहरूले लामो समय विदेश नीति, वार्ता तथा कूटनीतिक प्रक्रियामा अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। उनीहरूलाई पाखा लगाएर बाहिरका व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिँदा करिअर सेवाको मनोबल कमजोर हुने तर्क पनि उठ्ने गरेको छ। तर अर्कोतर्फ, अर्थतन्त्र, व्यापार, सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा बहुपक्षीय संस्थाबारे विशेष ज्ञान भएका विज्ञ व्यक्तिहरू पनि नेपालको कूटनीतिक हितका लागि उपयोगी हुन सक्छन्। त्यसैले सन्तुलित दृष्टिकोण आवश्यक देखिन्छ।सरकारले एकैपटक धेरै नियोग खाली हुने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ। केही दूतावास बन्द गर्ने तथा नियोग पुनर्संरचना गर्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। यसले सरकारले खर्च कटौती र प्रभावकारी कूटनीतिक व्यवस्थापनबारे सोचिरहेको संकेत दिन्छ। तर नियोग बन्द गर्दा त्यसले सम्बन्धित मुलुकमा रहेका नेपाली नागरिक, व्यापारिक सम्बन्ध तथा रणनीतिक हितमा पार्ने प्रभावलाई गम्भीर रूपमा मूल्यांकन गर्न आवश्यक हुन्छ।

खुला प्रतिस्पर्धाको यो कदमले युवापुस्तामा पनि सकारात्मक सन्देश दिन सक्छ। नेपालमा धेरै प्रतिभाशाली युवा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कानून, कूटनीति तथा विकास अध्ययनमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर पनि अवसर नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यदि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाबाट योग्य व्यक्तिलाई अवसर दिइयो भने यसले राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास बढाउन सक्छ। साथै सार्वजनिक पदमा क्षमता र योग्यता नै मुख्य आधार हुनुपर्छ भन्ने संस्कृतिलाई पनि बल पुग्न सक्छ।समग्रमा हेर्दा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिको निर्णय नेपालको प्रशासनिक र कूटनीतिक सुधारतर्फको महत्वपूर्ण सुरुआत हो। यसले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा व्यावसायिकता, दक्षता र पारदर्शिता ल्याउने सम्भावना बोकेको छ। तर यसको वास्तविक सफलता प्रक्रिया कति निष्पक्ष, पारदर्शी र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहनेछ। यदि सरकारले योग्यता र क्षमताका आधारमा सक्षम व्यक्तिलाई छनोट गर्न सक्यो भने यो कदम नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा सकारात्मक परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ।