आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८३ का लागि विनियोजित बजेटको विश्लेषण

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमहरूको समीक्षा निम्नानुसार छ। यो बजेटले आर्थिक स्थिरता, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई प्राथमिकता दिएको छ। यहाँ बजेटका प्रमुख पक्षहरूको विश्लेषण गरिएको छ:

१. आर्थिक अवस्था र प्रगति

• वर्तमान आर्थिक अवस्था: बजेटले चालु आर्थिक वर्षमा ४.६% आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण गरेको छ, जुन गत वर्षको ३.७% भन्दा सुधारिएको हो। उद्योग, निर्माण, व्यापार, विद्युत्, यातायात र वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक वृद्धि देखिएको छ।
• पर्यटन र विदेशी विनिमय: पर्यटक आगमन ११% ले वृद्धि भएको र विदेशी विनिमय सञ्चिति १४ अर्ब २७ करोड अमेरिकी डलरबाट १७ अर्ब ३ करोड पुगेको छ, जसले अर्थतन्त्रको सकारात्मक लयलाई संकेत गर्छ।
• मुद्रास्फीति र व्यापार: मुद्रास्फीति ४.६% बाट ४.४% मा सीमित भएको छ। यद्यपि, आयात १२.२% र निर्यात १४.२% ले वृद्धि भए पनि व्यापार घाटा चुनौतीपूर्ण छ।
• वित्तीय क्षेत्र: बैंकहरूको कर्जा वृद्धिदर ७.१% र निक्षेप ४.७% ले बढेको छ, जसले निजी लगानीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना भएको देखिन्छ।

२. बजेटका उद्देश्य र प्राथमिकता

• उद्देश्य:
  • उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि।
  • उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि।
  • आधुनिक प्रविधिको प्रयोग।
  • सामाजिक न्याय र सुशासन प्रवर्द्धन।
• प्राथमिकता:
  • उत्पादकत्व र रोजगारी अभिवृद्धि।
  • गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधारमा लगानी।
  • सामाजिक क्षेत्रमा सुधार र सामाजिक सुरक्षा।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधार।

३. प्रमुख नीतिगत कदमहरू

(क) सार्वजनिक संस्थानमा सुधार:

• सञ्चालन खर्च धान्न नसक्ने, अवकाश कोष व्यवस्थापन नगरेका र लेखापरीक्षण नगरेका संस्थानका कर्मचारीलाई विदेश भ्रमण र सेवा-सुविधा वृद्धिमा रोक।
• यो कदमले वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न खोजिएको छ, तर कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्छ यदि नियमन र अनुगमन प्रभावकारी भएन भने।

(ख) कर नीति:

• मदिरा, सुर्ती, बियर र विद्युतीय चुरोटको आयातमा भन्सार महसुल वृद्धि।
• यो नीतिले राजस्व वृद्धि र जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धनको उद्देश्य राख्छ, तर उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ता र व्यवसायमा प्रभाव पार्न सक्छ।

(ग) कृषि क्षेत्र:

• आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व: कृषिमा व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण र सुपरजोन/जोन विस्तारलाई जोड। रु. ८ अर्ब ९० करोड विनियोजन।
• चैते धान र उच्च मूल्यका बाली: तराईका २२ जिल्लामा चैते धान (३३ करोड) र पहाडी क्षेत्रमा उच्च मूल्यका बाली (२३ करोड) प्रवर्द्धन।
• रासायनिक मल: १ लाख मेट्रिक टन आपूर्ति र रु. २५ अर्ब २ करोड अनुदान।
• निर्यात र गुणस्तर: कृषि उपजको निर्यात प्रवर्द्धन र विषादी परीक्षणमा जोड।
• जंगल जनावर नियन्त्रण: बाँदर, बँदेल आदि नियन्त्रण र वैकल्पिक खेती प्रोत्साहन।
• यो क्षेत्रमा ठूलो लगानी र सुधारको प्रयास देखिन्छ, तर परम्परागत खेती प्रणाली, बजार पहुँच र जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूले कार्यान्वयन जटिल हुन सक्छ।

(घ) वित्तीय हस्तान्तरण:

• वित्तीय समानीकरण अनुदान: प्रदेशलाई रु. ५० अर्ब ५५ करोड, स्थानीय तहलाई रु. १ खर्ब १७ अर्ब १७ करोड।
• सशर्त अनुदान: रु. २ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोड।
• समपूरक र विशेष अनुदान: क्रमशः रु. १३ अर्ब ५० करोड र रु. ४ अर्ब ७३ करोड।
• यो व्यवस्थाले विकेन्द्रीकरणलाई बल दिन्छ, तर कार्यसम्पादनमा आधारित हस्तान्तरणको प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक छ।

४. चुनौतीहरू

• राजनीतिक अस्थिरता: बजेटले राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता उल्लेख गरेको छ, तर विगतका अनुभवले यो चुनौतीपूर्ण छ।
• राजस्व र खर्च: राजस्व बचत न्यून र चालु खर्च उच्च छ। पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन कमजोर रहँदा आयोजना ढिलाइ र लागत वृद्धिको जोखिम छ।
• निर्यात र व्यापार घाटा: निर्यात विस्तार र विविधीकरणमा कमजोर उत्पादन क्षमता र प्राविधिक कमीले बाधा पुर्‍याएको छ।
• सार्वजनिक प्रशासन: ढिलासुस्ती, जिम्मेवारीको कमी र समन्वय अभावले सुशासनमा चुनौती छ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण: मुलुक अनुगमन सूचीमा रहेकाले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता कायम गर्न थप प्रयास जरुरी छ।

५. सकारात्मक पक्षहरू

• आर्थिक सुधार: उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति।
• रोजगारी र नवप्रवर्तन: युवालाई कृषि र उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम।
• सामाजिक न्याय: सामाजिक सुरक्षा र सन्तुलित विकासमा जोड।
• डिजिटल अर्थतन्त्र: डिजिटल पूर्वाधार विकासमा ध्यान, यद्यपि गति सुस्त छ।

यो बजेटले आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्ने प्रयास गरेको छ। कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी र वित्तीय सुधारमा जोड दिएको छ, तर कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, राजनीतिक स्थिरता र प्रशासनिक सुधारमा चुनौतीहरू छन्। कर वृद्धि र सार्वजनिक संस्थानमा कडाइले वित्तीय अनुशासन र राजस्वमा सुधार ल्याउन सक्छ, तर उपभोक्ता र व्यवसायमा पर्ने प्रभावको सन्तुलन आवश्यक छ। समग्रमा, बजेट महत्वाकांक्षी छ, तर सफलता कार्यान्वयनको गुणस्तरमा निर्भर रहनेछ।