आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शासकीय सुधार

नेपालको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा शासकीय सुधारका लागि निम्नलिखित कार्यक्रमहरू समावेश गरिएका छन्:

• सार्वजनिक प्रशासनको व्यावसायीकरण: सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तरनिकाय समन्वयको कमजोरीलाई सम्बोधन गरी प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउने, सेवा प्रवाहको गुणस्तर सुधार गर्ने र सुशासन कायम गर्ने नीति लिइएको छ (पेज ८, बुँदा २३)।
• भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकता: बजेटका प्राथमिकताहरूमा नागरिकमैत्री सेवा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र शासकीय सुधारलाई समावेश गरिएको छ (पेज ११, बुँदा ३१)।
• स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमता: राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक बनाउने, राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने, अनुत्पादक आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने र कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने योजना छ (पेज ९, बुँदा २६)।
• वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण: नियामक निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाई वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने र वित्तीय साधनको प्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति लिइएको छ (पेज ७, बुँदा २०)।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निगरानी सूचीबाट हटाउने: मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट हटाउन कानुनी व्यवस्था र अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ (पेज ६, बुँदा १७ र पेज ८, बुँदा २४)।