आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कर प्रणालीमा विभिन्न फेरबदल र सुधारहरू प्रस्तावित

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कर प्रणालीमा विभिन्न फेरबदल र सुधारहरू प्रस्तावित गरिएको छ। यद्यपि, प्रदान गरिएको दस्तावेजमा करसम्बन्धी विस्तृत जानकारी सीमित छ, तर उपलब्ध जानकारी र सामान्य बुझाइका आधारमा निम्नलिखित बुँदाहरूमा करमा भएका फेरबदलहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू बजेट वक्तव्यमार्फत प्रस्तुत नीति र प्राथमिकताहरूमा आधारित छन।

1. राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण:
   • बजेटले राजस्व सङ्कलनलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो, र दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि कर प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नीतिगत सुधारहरू गरिने उल्लेख छ।
   • राजस्व सङ्कलनको संरचनालाई सुदृढ बनाउन र राजस्व स्रोतहरूको विविधीकरणमा जोड दिइएको छ। यसले करको दायरा विस्तार गरी आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिहरूलाई संकेत गर्छ।
2. कृषि क्षेत्रमा कर सहुलियत:
   • कृषि उपजको प्रयोगशाला परीक्षण र प्रमाणीकरण शुल्कमा सहुलियत प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसले कृषि उत्पादनको गुणस्तर जाँच र निर्यात प्रवर्द्धनलाई सहज बनाउन करमा छुट वा सहुलियतको व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
   • रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु. २५ अर्ब ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ , जसले अप्रत्यक्ष रूपमा किसानहरूलाई कर वा लागतको बोझ कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
3. निर्यात प्रवर्द्धन र कर सुविधा:
   • उच्च मूल्यका कृषि उपज (जस्तै फलफूल, तरकारी, मासु) को निर्यात वृद्धि गर्न क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बनाइने छ । यस्ता सुविधाहरूमा कर छुट वा सहुलियत प्रदान गरिनेछ, जसले निर्यातमुखी व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्छ।
   • प्रतिस्पर्धी वस्तु र सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न व्यापार सन्तुलनमा जोड दिइएको छ , जसमा कर नीतिहरूलाई निर्यातमुखी बनाउन सुधार गरिनेछ।
4. निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन:
   • निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार र आर्थिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन नीतिगत, कानुनी, र प्रक्रियागत सुधार गरिने उल्लेख छ (पृष्ठ 8)। यसमा कर सहुलियत वा छुटमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने नीति समावेश हुन सक्छ।
   • विशेषगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय साधन प्रवाहलाई प्रोत्साहन गर्न कर नीतिमा सुधारको संकेत छ ।
5. वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र कर सुधार:
   • वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्न र नियामक निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन कर प्रणालीमा सुधार गरिने उल्लेख छ । यसले कर प्रशासनलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन जोड दिएको देखिन्छ।
   • सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लान्ड्रिङ) सम्बन्धी जोखिम कम गर्न कर र वित्तीय नीतिहरूलाई कडाइ गरिने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुधार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
6. स्थानीय र प्रादेशिक राजस्व बाँडफाँट:
   • प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँटबाट रु. १ खर्ब ५४ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । यो रकम कर सङ्कलन र वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत व्यवस्थित गरिनेछ, जसले स्थानीय स्तरमा कर प्रणालीको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने संकेत गर्छ।

बजेटले कर प्रणालीमा प्रत्यक्ष रूपमा ठूलो परिवर्तनको उल्लेख नगरे पनि, राजस्व सङ्कलनलाई दिगो र फराकिलो बनाउने, कृषि र निर्यातमुखी क्षेत्रमा कर सहुलियत प्रदान गर्ने, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न कर नीतिमा सुधार गर्ने, र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न कर प्रशासनलाई सुदृढ बनाउने नीतिहरूमा जोड दिएको छ। यी परिवर्तनहरूले आर्थिक वृद्धि, उत्पादनशीलता, र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।