नेपालको जेन जेड प्रदर्शनहरूमा देखिएको सुरक्षा कमजोरी: एक विश्लेषणात्मक समीक्षा

नेपालको पछिल्लो समयमा भएका प्रदर्शनहरू, विशेषगरी २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा दुर्गा प्रसाईं समूहले गरेको प्रदर्शन र भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी प्रदर्शनले सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनको कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। यी घटनाहरूले सरकार र सुरक्षा निकायको पूर्वतयारी, सूचना संकलन, र रणनीतिक व्यवस्थापनमा गम्भीर त्रुटिहरू रहेको देखाएको छ। यस्ता कमजोरीहरूले ठूलो धनजनको क्षति निम्त्याएको छ भने सामाजिक अस्थिरता र आक्रोशलाई थप बढावा दिएको छ। यो लेखले यी प्रदर्शनहरूमा देखिएका कमजोरीहरू, तिनका कारणहरू, र सम्भावित समाधानहरूको विश्लेषण गर्छ।२०८१ चैत १५ गते (मार्च २८) तीनकुनेमा भएको दुर्गा प्रसाईं समूहको राजावादी प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दा सुरक्षा निकायको अपर्याप्त तयारी र रणनीतिक कमजोरी सतहमा आएको थियो। यो प्रदर्शनमा सम्भावित परिस्थितिको पूर्वानुमान गर्न नसक्दा ठूलो क्षति भएको थियो, जसमा दुई जनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते भए। प्रदर्शनकारीहरूले तोडफोड र आगजनी गरेपछि प्रहरीको प्रतिक्रियात्मक रणनीति प्रभावकारी हुन सकेन। अनुसन्धान स्रोतका अनुसार, प्रहरीले शुरुमा नै आक्रामक रूपमा अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउने प्रयास गर्‍यो, जसले भीडलाई थप उत्तेजित बनायो। यो रणनीति प्रत्युत्पादक साबित भयो, किनकि यसले प्रदर्शनकारीहरूलाई तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रेरित गर्‍यो। दुर्गा प्रसाईंले गाडी चलाएर सुरक्षा बललाई लक्षित गरेको र अपशब्द प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ, जसले स्थिति थप बिगारेको थियो।यो घटनाले सुरक्षा निकायलाई सूचना संकलन, घुसपैठ नियन्त्रण, र रणनीतिक तयारीमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखायो। तर, भदौ २३–२४ को जेनजी प्रदर्शन र त्यसपछिको विध्वंसमा पनि यही कमजोरी दोहोरियो, जसले गृह प्रशासन र सुरक्षा निकायको तयारीमा निरन्तर कमी रहेको पुष्टि हुन्छ।

२०८२ भदौ २३–२४ मा भएको जेनजी प्रदर्शन र त्यसको भोलिपल्ट भएको विध्वंसले सरकार र सुरक्षा निकायको कमजोरीलाई थप उजागर गर्‍यो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध (जस्तै टिकटक र अन्य प्लेटफर्महरूको बन्द) लगाएपछि युवाहरूमा बढ्दो आक्रोशलाई सरकारले सही रूपमा मूल्यांकन गर्न सकेन। यो आक्रोशले प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने सम्भावना थियो, तर सरकारले यसको पूर्वानुमान गर्न असफल भयो, जसले कम्तीमा १९ जनाको मृत्यु र दर्जनौं घाइते हुनुका साथै संसद भवनमा तोडफोड निम्त्यायो।माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनको अनुमति दिनु नै पहिलो गल्ती थियो। माइतीघर क्षेत्रलाई प्रदर्शनको लागि संवेदनशील क्षेत्रको रूपमा चिनिन्छ, र यहाँबाट जुलुसहरू सजिलै निषेधित क्षेत्रतर्फ अघि बढ्न सक्छन्। यस्तो जोखिमलाई ध्यानमा राखेर माइतीघरमा प्रदर्शनको अनुमति नदिनुपर्थ्यो। तर, सरकारले यो निर्णय लिन असफल भयो।

प्रदर्शनकारीहरू माइतीघरबाट बानेश्वरको एभरेष्ट होटल अगाडि पुग्दा प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न खोज्यो, तर अपर्याप्त बल प्रयोग र कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाले प्रदर्शनकारीहरूलाई सजिलै निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न दियो। सडकमा एउटा मात्र ब्यारिकेड राखिएको थियो, र दायाँ–बायाँबाट मोटरसाइकल र गाडीहरू सजिलै गुड्न सक्थे। अनुसन्धान स्रोतका अनुसार, करिब एक हजार प्रदर्शनकारीहरू मोटरसाइकलमा आएर सुरक्षा घेरा तोड्न सफल भए। यो कमजोरीले प्रहरीको रणनीतिक तयारी र इन्टेलिजेन्स संकलनको कमी स्पष्ट हुन्छ।

स्रोतका अनुसार, यसअघि यो क्षेत्रमा हुने कुनै पनि प्रदर्शनमा यति सुरक्षा फितलो कहिल्यै बनाइने थिएन। सामान्यतया बानेश्वर प्रहरी वृत, गौशाला प्रहरी वृत, रानीपोखरी र कालिमाटीमा डिएसपीको नेतृत्वमा चारतिरबाट सुरक्षा फौज परिचालन गरिन्थ्यो। अनि मास रोक्नको लागि सिनियर इन्स्पेक्टरको नेतृत्वमा करिब २०० फौज ग्राउण्डमा उतारिन्थ्यो। चारतिरका डिएसपीको कमाण्ड र ग्राउण्डका इन्स्पेक्टरको फौजले संयुक्तरूपमा काम गर्थ्यो भने महेन्द्र पुलिस क्लबमा थप फौज स्ट्यान्डबाइको रूपमा २५०० फौज राखिन्थ्यो। तर यस पटक प्रहरी नेतृत्व यति निरिह भएर परिचालित भयो कि यसले आफ्नो पूर्ववत् कुनै पनि अनुभवको फाइल पल्टाएन। यसले सिंगो प्रहरी संगठनलाई रक्षात्मक बनाएको मात्र छैन, यसको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

दुबै प्रदर्शनहरूमा इन्टेलिजेन्सको कमी प्रमुख कमजोरीको रूपमा देखियो। चैत १५ को प्रदर्शनमा दुर्गा प्रसाईं समूहले आगजनी र तोडफोड गरेको तथ्य स्पष्ट भए पनि, भदौ २३–२४ को प्रदर्शनमा यस्ता गतिविधिहरूको सम्भावनालाई सुरक्षा निकायले सही रूपमा आकलन गर्न सकेन। स्रोतका अनुसार, चैत १५ को प्रदर्शनले हिंसात्मक गतिविधिको ‘रिहर्सल’ को रूपमा काम गरेको थियो, जसको बृहत् रूप भदौ २३–२४ मा देखियो। तर, सुरक्षा निकायले यो पाठ सिक्न सकेन।युवा–विद्यार्थी आन्दोलनलाई कम आँक्नु र सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई सही रूपमा विश्लेषण गर्न नसक्नुले पनि समस्या थप जटिल बन्यो। सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धले युवाहरूमा आक्रोश बढिरहेको थियो, र यो आक्रोशले हिंसात्मक प्रदर्शनको रूप लिन सक्ने सम्भावनालाई सरकार र सुरक्षा निकायले बेवास्ता गर्‍यो।

चैत १५ र भदौ २३–२४ का प्रदर्शनहरूमा प्रहरीको प्रतिक्रियात्मक रणनीति प्रत्युत्पादक साबित भयो। शुरुमा नै अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउने प्रयासले भीडलाई थप उत्तेजित बनायो। यो रणनीतिले प्रदर्शनकारीहरूलाई तोडफोड र आगजनीतर्फ प्रेरित गर्‍यो। स्रोतका अनुसार, चैत १५ को प्रदर्शनमा दुर्गा प्रसाईं समूहले आगजनी गरेको तथ्य पुष्टि भएको थियो, र यही अभ्यास भदौ २३–२४ मा पनि दोहोरियो।प्रदर्शनकारीहरू संसद भवनको निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेपछि प्रहरीले गोली चलाउनुपरेको तर्क गरेको छ (दुई दिनमा २,६४२ राउन्ड गोली चलाएको रेकर्ड)। अत्यावश्यक वस्तु संरक्षण ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐनले ‘भाइटल इन्स्टलेसन’ मा तोडफोड र आगजनी भएमा बल प्रयोग गर्न अनुमति दिएको छ। तर, यो अवस्थामा पुग्नु अघि नै प्रहरीले प्रभावकारी रणनीति अपनाउन सकेको भए यस्तो परिस्थिति आउने थिएन।

प्रदर्शनहरूको सम्भावित जोखिम र प्रभावलाई मूल्यांकन गर्न इन्टेलिजेन्स संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको निगरानी र विश्लेषणले आन्दोलनको स्वरूप र सम्भावित हिंसाको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ।रणनीतिक सुरक्षा व्यवस्था: संवेदनशील क्षेत्रहरूमा प्रदर्शनको अनुमति दिनु अघि गहन विश्लेषण गर्नुपर्छ। माइतीघर जस्ता क्षेत्रमा प्रदर्शनलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्नुपर्छ। साथै, सुरक्षा घेरामा पर्याप्त ब्यारिकेड र बल प्रयोगको रणनीति बनाउनुपर्छ, जसमा विगतका मोडेलहरू (जस्तै चारतिरबाट डिएसपी नेतृत्व र स्ट्यान्डबाइ फौज) लाई पुनः लागू गर्न सकिन्छ।प्रतिक्रियात्मक रणनीतिमा सुधार: प्रहरीले शुरुमा नै आक्रामक दमनको नीति अपनाउनुको सट्टा शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी रणनीति अपनाउनुपर्छ। अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा जस्ता उपायहरू अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र प्रयोग गर्नुपर्छ।सामाजिक सञ्जालको प्रभावको मूल्यांकन: सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध जस्ता नीतिहरूले युवाहरूमा आक्रोश बढाउन सक्छ। यस्ता नीतिहरू लागू गर्नु अघि त्यसको सामाजिक प्रभावको गहन अध्ययन गर्नुपर्छ।

सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूलाई आधुनिक भीड नियन्त्रण रणनीति, संकट व्यवस्थापन, र सूचना विश्लेषणमा प्रशिक्षण दिनुपर्छ।चैत १५ र भदौ २३–२४ का प्रदर्शनहरूले नेपालको सुरक्षा निकाय र गृह प्रशासनको कमजोरीलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गरेको छ। अपर्याप्त सूचना संकलन, कमजोर रणनीतिक तयारी, र प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोणले यी प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बन्न पुगे। यी घटनाहरूबाट पाठ सिकेर सरकार र सुरक्षा निकायले सूचना संकलन, रणनीतिक व्यवस्थापन, र शान्तिपूर्ण भीड नियन्त्रणमा सुधार गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभावलाई सही रूपमा मूल्यांकन गरेर नीतिहरू बनाउनुपर्छ, र संवेदनशील क्षेत्रमा प्रदर्शनको अनुमति दिने निर्णयमा सावधानी अपनाउनुपर्छ। यी कदमहरूले भविष्यमा यस्ता हिंसात्मक घटनाहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्नेछ।