काठमाडौं– आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले सक्रिय सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीले हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत आफ्नो रणनीति सार्वजनिक गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डालाई प्रमुख राजनीतिक मुद्दाको रूपमा अघि सारेको छ।असोज ९–१० गते काठमाडौँको कमलादीस्थित प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न आठौँ केन्द्रीय समितिको सातौँ पूर्ण बैठकले महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिएको छ। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को हस्ताक्षरमा जारी सर्कुलरअनुसार, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, र विज्ञहरूको मन्त्रीपरिषद् गठनजस्ता मुद्दाहरू माओवादीको चुनावी अभियानको मूल एजेन्डा हुनेछन्।सर्कुलरमा भनिएको छ, “हाम्रो पार्टीले विगतदेखि उठाउँदै आएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, र दलहरूको सिफारिसमा विज्ञहरूको मन्त्रीपरिषद् गठनलगायतका मुद्दाहरूलाई निरन्तर उठाइने छ।” पार्टीले तोकिएको मितिमा नै निर्वाचन हुनुपर्ने मागसमेत राखेको छ।

माओवादी केन्द्रले २०८२ मङ्सिरको अन्तिम हप्तासम्म विशेष महाधिवेशन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। सो महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय समितिलाई महाधिवेशन आयोजक समितिमा रूपान्तरण गरिएको छ, जसको संयोजकमा अध्यक्ष प्रचण्ड चयन भएका छन्। साथै, बहुपद प्रणाली स्थगन गर्दै संयोजक नेतृत्वमा सचिवालय गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।समाजवादी मोर्चामा रहेका अन्य पार्टीहरूसँग तत्काल पार्टी एकताको पहल गरिने र यदि एकता सम्भव भयो भने विशेष महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनको रूपमा परिणत गर्ने योजना पनि सर्कुलरमा उल्लेख छ।

पार्टीले आन्तरिक शुद्धीकरण र सङ्गठनात्मक सुधारका लागि थप कडा कदम चाल्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। सम्पत्ति छानबिन, जीवनशैली मापदण्डको कडाइ, प्रविधिमैत्री कार्यालय, र एक तिहाइ युवा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने निर्णयहरू गरिएका छन्।

एक प्रदेश अध्यक्षले रातोपाटीलाई बताएअनुसार, सर्कुलरले पार्टीका सबै तहमा स्पष्ट निर्देशन दिएको छ, जसले आगामी निर्वाचनका लागि कार्यदिशा निर्धारण गरेको छ।माओवादी केन्द्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको प्रस्ताव नेपालको राजनीतिक संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याउने सम्भावना राख्छ। शक्तिको केन्द्रिकरण, राजनीतिक स्थायित्व र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा यो एजेन्डा प्रस्तुत भए पनि यसको कार्यान्वयन संवैधानिक र व्यवहारिक दृष्टिले चुनौतीपूर्ण हुने विश्लेषकहरू बताउँछन्।त्यस्तै, पूर्ण समानुपातिक प्रणालीले समावेशीतालाई बल पुर्‍याउने भए पनि, सामाजिक विविधता तथा क्षेत्रीय सन्तुलनलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ भन्ने विषय अझै खुला प्रश्नको रूपमा रहन्छ।समाजवादी मोर्चासँगको सम्भावित एकता र आन्तरिक सुधार प्रयासले माओवादी केन्द्र आफ्नो संगठनलाई नयाँ स्वरूप दिन चाहन्छ भन्ने सन्देश दिन्छ। तर, व्यवहारमा यी योजना कति प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने कुरा कार्यान्वयनको इमानदारी, नेताहरूको प्रतिबद्धता, र पार्टीको आन्तरिक एकता तथा बाह्य सहकार्यमा निर्भर रहनेछ।