जेन जेड आन्दोलन: उमेर समूहको क्रान्ति कि जनचेतनाको पुनर्जागरण ?
- Sep Tue, 2025
- in बिजिनेस प्रेस
किरण चापागाई-काठमाडौँ -नेपालको राजनीतिक इतिहासमा हरेक युगमा आन्दोलनहरूले निर्णायक मोड दिएको छ। चाहे त्यो २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको संघर्ष होस् वा २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन—यी सबै घटनाहरू जनताको गहिरो असन्तुष्टि, विवेक र आशाको अभिव्यक्तिहरू थिए। आज फेरि, एक नयाँ लहर देशको राजनीतिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमिमा हल्ला मच्चाइरहेको छ—जसलाई 'जेन जेड आन्दोलन' भनेर चिनिन्छ। यद्यपि नामले यसलाई एक विशिष्ट उमेर समूहको आन्दोलन झैं देखाउँछ, यसको वास्तविकता उमेर समूहको सीमा भन्दा धेरै पर फैलिएको छ।सन् २०२५ मा सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको सरकारी प्रतिबन्धले आन्दोलनको चिंगारी सल्काएको हो। देख्दा सामान्यजस्तो लाग्ने यो कदमले यस्ता गहिरा असन्तुष्टिहरू उजागर गर्यो, जुन वर्षौंदेखि जनचेतनाको गर्भमा मौनरूपमा थुनिएका थिए—भ्रष्टाचार, नातावाद, सेवा प्रवाहमा असक्षमता, र राजनीतिक नेतृत्वको नैतिक पतन।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध एउटा ट्रिगर मात्र बन्यो; मूल मुद्दा शासन व्यवस्थाको नैतिक विफलता थियो। आन्दोलनको प्रारम्भ टिकटक, डिस्कोर्ड, टेलिग्रामजस्ता डिजिटल माध्यमबाट भयो। युवाहरूले स्वतःस्फूर्त ढंगले सरकारविरुद्धको अभियान सञ्चालन गरे। उनीहरूले ४८ घण्टाभित्रै सरकार परिवर्तन गराए, जसमा दर्जनौं नागरिकले ज्यान गुमाए र सयौं घाइते भए।तर यति गहिरो प्रभाव पार्ने यस्तो आन्दोलनलाई केवल 'जेन जेड' को असन्तुष्टि भनेर खुम्च्याउनु अनुचित मात्र होइन, अविवेकी विश्लेषण पनि हुनेछ।सन् १९९७ देखि २०१२ भित्र जन्मिएका जेन जेड पुस्ता सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय, प्रविधिमैत्री, र राजनीतिक चेतनाले युक्त छन्। उनीहरूले आन्दोलनको अगुवाइ गरे, राज्यसत्तालाई सोझै चुनौती दिए। तर, यो आन्दोलनको ऊर्जा केवल उनीहरूको उन्मुक्त विद्रोहमा सीमित थिएन; यसमा मिलेनियल्स, बुमरहरू र एल्पा पुस्ताको पनि प्रत्यक्ष–परोक्ष संलग्नता देखिन्छ।आजको जनआन्दोलन कुनै पार्टीको नेतृत्वमा चलेको परम्परागत कार्यक्रम होइन। यो आम जनताकै आत्माभिव्यक्तिको स्वर हो, जसमा विविध उमेर, वर्ग, र पृष्ठभूमिका नागरिकहरूले आफ्नो असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्।नेपालको संसदीय लोकतन्त्र पछिल्ला दशकहरूमा संख्या गणनाको खेलमा सीमित हुँदै गएको छ। गठबन्धन बनाउने, भत्काउने, संसदमा बहुमत जुटाउने, र सत्तामा टिकिरहने राजनीति—यी सबै अभ्यासले जनविश्वासमा चरम गिरावट ल्याएको छ।यस्तो अवस्थामा, जेन जेड आन्दोलनले स्थापित राजनीतिक संयन्त्रको नैतिक दिवालियापनलाई सोझै प्रश्न गरेको छ। आन्दोलनकारीहरूको माग केवल सरकारको राजीनामा थिएन; त्यो राजनीतिक चरित्र परिवर्तनको माग थियो। "यदि संसद् जनताको सेवा गर्न असक्षम छ भने, त्यो जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने आधार गुमाउँछ।
" नेपालमा अहिले सत्ता राजनीतिक नेतृत्व होइन, जनमानसको विवेकसँग पराजित भएको छ। यो आन्दोलन राजनीतिक अंकगणितको असफलताको घोषणा मात्र होइन, राजनीतिक अन्तरात्माको खोज पनि हो। यस आन्दोलनको गहिराइ बुझ्नका लागि सरकारी संस्थानहरूभित्र देखिएको असन्तुष्टि हेर्नुपर्छ। निजामती सेवाका कर्मचारीहरू आफ्नै सचिवालय नेतृत्वसँग असन्तुष्ट छन्। प्रहरी संगठनमा नेतृत्वको राजनीतिकरणविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको छ। जिल्लास्तरसम्मका कार्यकर्ता केन्द्रीय नेतृत्वविरुद्ध खुलेर बोलेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गुमनाम निवेदनमार्फत भ्रष्टाचार उजागर गर्ने कार्यकर्ताहरू, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूविरुद्ध सशक्त प्रतिवाद, र कार्यालयहरूमा आगजनीसम्म पुग्ने घटनाहरू—यी सबैले के देखाउँछ भने आन्दोलन जेन जेडको मात्र हो भन्न गाह्रो हुन्छ। यो त व्यापक जनआक्रोशको बहाव हो, जसको स्वरूप अनपेक्षित, स्वतःस्फूर्त र गहिरो छ। नेपालको यो आन्दोलन पृथक अवश्य छ, तर एक्लो होइन। विश्वभर लोकतान्त्रिक मुलुकहरू जनआक्रोशको सामना गरिरहेका छन्।फ्रान्समा 'येलो भेस्ट' आन्दोलनले राज्यसत्ताको आर्थिक नीति र सामाजिक असमानताको विरोध गर्यो।अमेरिकामा 'ब्ल्याक लाइभ्स म्याटर' र 'ओकुपाई वाल स्ट्रिट' जस्ता आन्दोलनहरूले संस्थागत अन्याय र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाए।भारतमा 'CAA विरोध', 'किसान आन्दोलन' आदिले शासन प्रणालीको जनमुखी चरित्रमाथि प्रश्न उठाए।नेपालमा पनि जेन जेड आन्दोलनले यिनै आन्दोलनहरूसँग सह–स्पन्दन गरेको छ।
यसले प्रमाणित गर्छ कि युवाहरू अब केवल भविष्यका जिम्मेवार होइनन्, वर्तमानका परिवर्तनकर्ता पनि हुन्।डिस्कोर्ड, टिकटक, टेलिग्रामजस्ता प्लेटफर्महरू आन्दोलनको आयोजनास्थल बने। यही माध्यममार्फत इन्टरिम प्रधानमन्त्रीको छनोटदेखि आन्दोलनको कार्यदिशासम्म तय गरियो।प्रविधिको प्रयोगले जनआन्दोलनलाई पारम्परिक संरचनाबाट बाहिर ल्यायो—छरितो, तीव्र र प्रभावशाली बनायो। यही कारण थियो कि सरकारको प्रतिक्रिया ढिलो, कमजोर र अव्यवस्थित भयो।युवाहरूले आव्हान गरे, मिलेनियल्सले समर्थन गरे, पुराना पुस्ताले मौन सहमति जनाए। यसरी आन्दोलन समग्र सामाजिक चेतनाको परिणाम बन्यो।आजको आन्दोलन एउटा 'पुस्तागत विद्रोह' होइन; यो हो—एक साझा जनआकांक्षाको विस्फोट, जसमा सुशासन, पारदर्शिता र नैतिकताको माग केन्द्रमा छ। “जनताले अब केवल ‘म्यानिफेस्टो’ हेर्दैनन्, नेताको आचरण नाप्छन्।” कोभिड-१९ मा भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद भ्रष्टाचार, वाइडबडी विमान प्रकरण, यती जग्गा काण्ड, शिक्षाक्षेत्रको राजनीति—यी सबैले जनविश्वासको जग हल्लाएका छन्।यस आन्दोलनले यी पुराना मुद्दाहरूलाई पुनः चर्चामा ल्याउँदै जनताको स्मृति ताजा गराएको छ। यसले जनताले भुल्दैनन् भन्ने सन्देश दिएको छ।नेपालमा आज भइरहेको आन्दोलन कुनै विशिष्ट दल, संगठन, वा उमेर समूहको मात्र परिणाम होइन।
यो जनमनोवृत्तिको नयाँ आवरण हो—जहाँ शासन प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने साहस, प्रविधिको प्रयोगमार्फत संगठन गर्ने क्षमता, र नीति निर्माणमा नैतिकताको माग समावेश छन्।यदि राजनीतिक नेतृत्वले यो संकेत बुझ्न सकेन भने, लोकतन्त्र शब्दमा मात्र बाँकी रहने खतरा बढ्छ।आन्दोलनले स्पष्ट सन्देश दिएको छ—अब ‘बहुमत’ मात्रै होइन, ‘उत्तरदायित्व’ पनि चाहिन्छ,अब ‘प्रतिनिधित्व’ मात्र होइन, ‘नैतिकता’ पनि आवश्यक छ,अब ‘पार्टी’ होइन, ‘चरित्र’ केन्द्रमा राख्नुपर्छ।यो क्रान्ति उमेर समूहको होइन; यो जनचेतनाको पुनर्जागरण हो।
