भारत–युरोपेली संघ बीच भन्सार मुक्त व्यापार सम्झौता

भारत र युरोपेली संघ   बीच प्रस्तावित भन्सार मुक्त व्यापार सम्झौताको वार्ता सफलतापूर्वक पूरा भएको छ। सोमबार भारतका वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवालले यसबारे जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार, यो सम्झौता भारतको दृष्टिले “सन्तुलित र भविष्यमुखी” छ र यसले भारत– युरोपेली संघ आर्थिक समेकनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।सोमबार दिल्लीमा ७७औँ गणतन्त्र दिवसको परेडको अवसरमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनको स्वागत गरे। त्यहाँ युरोपेली परिषदका अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा र भारतकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पनि उपस्थित थिए।भन्सार मुक्त व्यापार सम्झौताको कानूनी सर्तहरूको समीक्षा भइरहेको छ र प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै सम्झौता गर्ने प्रयास भइरहेको छ। अग्रवालका अनुसार, “वार्ता सफलतापूर्वक पूरा भइसकेको छ। सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ।” यसले दुबै अर्थतन्त्रमा व्यापार र लगानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस सम्झौता यसै वर्षमा हस्ताक्षर हुन सक्नेछ र सम्भवतः अर्को वर्ष प्रारम्भमा लागू हुनेछ।युरोपेली संघका व्यापार आयुक्त मार्कोस सेफ्कोभिकले युरोपेली संघ –भारत उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलन अघि  अन्तर्वार्तामा यस सम्झौता “धेरै नजिक” रहेको र यसले भारतीय बजारमा युरोपेली कम्पनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्ने बताए।सेफ्कोभिकले यस सम्झौतालाई “सबै सम्झौताहरूको आम”  भनेका छन्। उनले भनेका छन् कि वार्ताकारहरूले अन्तिम विवरणहरू जाँचिरहेका छन् र युरोपेली संघ  भारतका उच्च आयात शुल्क (केहि क्षेत्रमा १५०% सम्म) घटाउन दबाब दिइरहेको छ।

उनले थपे, “केही क्षेत्रमा भारतको आयात शुल्क १५०% सम्म पुग्छ। त्यसैले धेरै क्षेत्रहरू युरोपेली निर्यातकर्ताका लागि बन्द थिए। अब ठूलो लाभ अर्थतन्त्र खोलिनु हुनेछ।”मुक्त व्यापार सम्झौताको  लागू भएमा लगभग २ अर्ब जनसंख्या समेटिने स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सिर्जना हुनेछ र युरोपेली सामानमाथि भारतीय भन्सार शुल्क हटाइनेछ। संवेदनशील क्षेत्रहरू बाहेक सबैमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।सेफ्कोभिकले यो सम्झौतालाई अबसम्मकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भनेका छन्। उनले भने कि करिब ६,००० युरोपेली कम्पनीहरू पहिले नै भारतमा सञ्चालन भइरहेका छन् र विगत दशकमा दुई पक्षीय व्यापारमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।