बोलपत्र प्रणाली ह्याक प्रकरण: ठेक्का हेरफेरमा पूर्वमन्त्रीसहित १२ जना पक्राउ

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको ‘बोलपत्र डटकम डट एनपी’ नामक विद्युतीय प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच कायम गरी ठेक्का प्रक्रियाका विवरणहरू हेरफेर गरिएको गम्भीर आरोपमा ‘क’ वर्गका निर्माण कम्पनीका सञ्चालकसहित १२ जना व्यक्तिलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यस घटनाले नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने ठेक्का प्रक्रियामा प्रविधिको दुरुपयोग कति गहिरोसम्म पुगेको छ भन्ने पनि उजागर गरेको छ।प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र साइबर ब्युरोका संयुक्त टोलीले यस प्रकरणमा सक्रिय रूपमा अनुसन्धान गरिरहेका छन्। अनुसन्धानका क्रममा पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक विक्रम पाण्डे, निर्माण व्यवसायी प्रकाश ढुंगाना लगायतका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरिएको छ। वैशाख ११ मा पक्राउ परेका पाण्डे र वैशाख १३ मा पक्राउ परेका ढुंगाना दुवै जना ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता र मिलेमतोमा संलग्न रहेको आरोपमा हिरासतमा राखिएका छन्।

प्रकाश ढुंगाना कल्पवृक्ष बिल्डर्स प्रालिका सञ्चालक हुन्। प्रहरी अनुसन्धानअनुसार उनले वेबसाइट ह्याक गरेर आफ्नो कम्पनीलाई ठेक्का पार्न सफल भएका थिए। यस कार्यका लागि उनले एक व्यक्तिलाई ४० लाख रुपैयाँ ‘घुस’ दिएको खुलेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार उक्त रकम ठेक्काको विवरण हेरफेर गरिदिने व्यक्तिलाई भुक्तानी गरिएको हो। तर उक्त रकम लिने व्यक्ति सरकारी कर्मचारी हुन् वा ह्याकर भन्नेबारे अहिलेसम्म स्पष्ट खुलाइएको छैन।विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुने बञ्चरेडाँडा क्षेत्रमा रहेको सेनेटरी ल्याण्डफिल साइटसँग सम्बन्धित ठेक्कामा गम्भीर अनियमितता भएको पाइएको छ। त्यहाँको फोहोर रोक्ने प्रबलित माटोको बाँधको उचाइ विस्तार गर्ने ठेक्का कल्पवृक्ष बिल्डर्सले गैरकानुनी तरिकाले प्राप्त गरेको अनुसन्धान निष्कर्ष रहेको छ। बोलपत्र प्रणालीमा प्रवेश गरेर विवरण परिवर्तन गरी प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूलाई पछाडि पार्दै उक्त ठेक्का हत्याइएको प्रहरीको भनाइ छ।

यस्तै, पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डे संलग्न कालिका कन्स्ट्रक्सनले पनि महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बाराको पथलैया क्षेत्रमा पर्ने बागमती पुलको ठेक्कामा हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ। अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कालिका कन्स्ट्रक्सनको बिडर आइडी प्रयोग गरेर प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि आर्थिक प्रस्ताव खोल्नुअघि नै छुट प्रतिशत परिवर्तन गरिएको थियो। यसले ठेक्का प्रक्रियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेर अनुचित लाभ लिन खोजिएको देखिन्छ।प्रहरी अनुसन्धानअनुसार, बोलपत्र प्रणाली ह्याक गरेर प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरूको कागजात हेर्ने, त्यसपछि आफ्नो प्रस्ताव अनुकूल बनाउन छुट प्रतिशत परिवर्तन गर्ने जस्ता गतिविधि गरिएको थियो। यसरी प्रविधिको दुरुपयोग गरी ठेक्का कब्जा गर्ने कार्य योजनाबद्ध रूपमा गरिएको आशंका गरिएको छ। यस घटनाले सरकारी प्रणालीको साइबर सुरक्षामा रहेको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ।यस प्रकरणमा अन्य निर्माण कम्पनीहरू पनि अनुसन्धानको घेरामा परेका छन्। आशिष निर्माण सेवाले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल) अन्तर्गत पाइप बिछ्याउने तीनवटा प्याकेजमा मिलेमतो गरेको आशंका गरिएको छ। उक्त कम्पनीका सञ्चालक ऋषिकेश गौलीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। केयूकेएलको ठेक्कामा पनि विवरण हेरफेर गरिएको हुनसक्ने आशंकामा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।प्रहरीको अनुसन्धानले सरकारी कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको देखाएको छ। सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय धनकुटामा कार्यरत नायब सुब्बा दिवाकर देउजा ठेक्का विवरण हेरफेर प्रकरणमा मुख्य समन्वयकर्ताको रूपमा देखिएका छन्। उनी ठेकेदार र ह्याकरबीच समन्वय गरेर ठेक्का प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने र त्यसबापत कमिसन लिने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप छ। देउजालाई एक महिनाअघि नै पक्राउ गरिएको थियो।

देउजा यसअघि पनि साइबर अपराधमा संलग्न भएको पाइएको छ। २०७७ सालमा नेपाल टेलिकमको सर्भर ह्याक गरेर टपअप प्रणालीमार्फत रकम हिनामिना गरेको घटनामा उनी पक्राउ परेका थिए। यसपटक पनि समान प्रकृतिको अपराधमा संलग्न देखिनु उनले संगठित रूपमा साइबर अपराधमा संलग्न रहेको संकेत गर्दछ।हालसम्म यस प्रकरणमा १२ जना पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेहरूमा दिवाकर देउजा, धरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्कर राज अर्याल, सागर कटुवाल, जीवन कुमार दास, विक्रम पाण्डे, टंक कुमार श्रेष्ठ, अमृत बोहरा, स्वेदश पोखरेल, प्रकाश ढुंगाना र ऋषिकेश गौली रहेका छन्। उनीहरू सबैलाई हिरासतमा राखेर विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको छ।सीआईबीका एआईजी डा. मनोज केसीका अनुसार आरोपितहरूमाथि संगठित अपराध तथा विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ। उनले भनेका छन् कि ठेक्का प्रणाली ह्याक गरेर विवरण परिवर्तन गरिएको हो वा कर्मचारीको मिलेमतोमा गरिएको हो भन्नेबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी छ। दुवै सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाइएको छ।यस घटनाले नेपालमा विद्युतीय बोलपत्र प्रणालीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारी ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्न निर्माण गरिएको प्रणाली नै ह्याक भएर दुरुपयोग हुनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो। यसले न केवल राज्यको आर्थिक हितमा क्षति पुर्‍याएको छ, तर इमान्दार व्यवसायीहरूलाई पनि अन्याय गरेको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अब सरकारले साइबर सुरक्षामा थप लगानी गर्नुपर्ने, प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुपर्ने र यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। साथै, ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम राख्न स्वतन्त्र अनुगमन संयन्त्रको भूमिका पनि बलियो बनाउनु आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।‘बोलपत्र डटकम डट एनपी’ प्रणाली ह्याक प्रकरणले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा गम्भीर सुधारको आवश्यकता रहेको स्पष्ट पारेको छ। अनुसन्धानको निष्कर्षसँगै दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उदाहरणीय सजाय दिइएमा भविष्यमा यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।