सुकुमबासी व्यवस्थापन: विश्वका सफल अनुभव र नेपालका लागि सिकाइ

संसारका धेरै देशहरूले विभिन्न समयमा सुकुमबासी बस्ती अर्थात् अनौपचारिक बसोबासको समस्या सामना गरेका छन्। तीमध्ये केही देशहरूले दीर्घकालीन नीति, योजनाबद्ध पुनर्स्थापना तथा सामाजिक समावेशी कार्यक्रममार्फत उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्। सुकुमबासी व्यवस्थापन केवल घर बनाउने वा आवास उपलब्ध गराउने विषय मात्र होइन; यो रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा समग्र शहरी विकाससँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित बहुआयामिक चुनौती हो। त्यसैले सफल भएका देशहरूले एकीकृत तथा बहुपक्षीय रणनीति अपनाएका छन्, जसबाट नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूले पनि महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छन्।दक्षिण अमेरिकाको ब्राजिलस्थित रियो दि जेनेरियोका ‘फाभेला’ बस्तीहरू विश्वकै चर्चित सुकुमबासी क्षेत्रमध्ये पर्छन्। सन् १९८० र १९९० को दशकमा त्यहाँ लाखौं मानिस अनौपचारिक बस्तीमा बसोबास गर्थे। प्रारम्भमा सरकारले ती बस्तीहरू हटाउने प्रयास गरे पनि त्यसले दीर्घकालीन समाधान दिन सकेन। त्यसपछि ब्राजिल सरकारले “Favela-Bairro Program” नामक कार्यक्रम सुरु गर्‍यो, जसले सुकुमबासी बस्तीलाई हटाउनेभन्दा सुधार गर्ने नीति लियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सडक विस्तार, खानेपानी आपूर्ति, ढल निकास, विद्युत् सेवा, विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूको निर्माण गरियो। सन् १९९५ देखि २००८ सम्म करिब ६०० भन्दा बढी फाभेला क्षेत्रमा सुधार गरिएको थियो, जसबाट झन्डै १५ लाख मानिस प्रत्यक्ष लाभान्वित भए। यसले देखायो कि सुकुमबासीलाई जबर्जस्ती हटाउनु भन्दा उनीहरू बसेकै स्थानमा जीवनस्तर सुधार गर्नु अझ प्रभावकारी र मानवीय उपाय हुन सक्छ।एशियाको सन्दर्भमा भारतले सुकुमबासी व्यवस्थापनका लागि विभिन्न मोडल अपनाएको छ। विशेषगरी मुम्बईमा “Slum Rehabilitation Authority (SRA)” मार्फत ठूलो स्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यसअन्तर्गत सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य गरिन्छ। विकासकर्ताहरूले सुकुमबासी बसोबास गरिरहेको जमिनमा बहुमंजिला भवन निर्माण गर्छन् र त्यहाँ बसोबास गर्ने परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियत दरमा फ्ल्याट उपलब्ध गराइन्छ। बदला स्वरूप विकासकर्ताले त्यही क्षेत्रमा व्यावसायिक भवन निर्माण गरेर आफ्नो लगानी फिर्ता लिने अवसर पाउँछन्। यस मोडलमार्फत मुम्बईमा लाखौं सुकुमबासीलाई नयाँ आवासमा स्थानान्तरण गरिएको छ। यद्यपि, यसमा केही चुनौतीहरू पनि देखिएका छन्, जस्तै—नयाँ ठाउँमा रोजगारी टाढा हुनु, सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुनु, र उच्च भवनमा बस्न नसक्ने अवस्थाहरू।

थाइल्यान्डको “Baan Mankong Program” अर्को प्रभावकारी उदाहरण हो। यो कार्यक्रम सन् २००३ मा सुरु गरिएको थियो र यसको मुख्य विशेषता समुदाय–आधारित दृष्टिकोण हो। यसमा सरकारले सिधै घर बनाइदिने होइन, बरु सुकुमबासी समुदायलाई नै सशक्त बनाइन्छ। उनीहरूलाई सहुलियत ऋण, प्राविधिक सहयोग तथा कानुनी मान्यता दिइन्छ, जसको आधारमा समुदाय आफैंले योजना बनाउँछ र आवास निर्माण गर्छ। यसले समुदायभित्र एकता र स्वामित्वको भावना बढाउँछ। सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा थाइल्यान्डका ३०० भन्दा बढी शहरमा १ लाखभन्दा बढी परिवार यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका छन्। यस मोडलले देखाएको छ कि जब स्थानीय बासिन्दालाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइन्छ, तब समाधान अझ दिगो र प्रभावकारी हुन्छ।अफ्रिकाको दक्षिण अफ्रिकाले पनि सुकुमबासी व्यवस्थापनमा ठूलो पहल गरेको छ। रंगभेदको अन्त्यपछि सन् १९९४ मा “Reconstruction and Development Programme (RDP)” सुरु गरियो। यस कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले ३० लाखभन्दा बढी घर निर्माण गरी गरिब तथा सुकुमबासी परिवारलाई वितरण गरेको छ। यसले लाखौं मानिसलाई औपचारिक आवासमा ल्याउन सफल भएको छ। तर, केही कमजोरीहरू पनि देखिएका छन्। धेरैजसो नयाँ बस्तीहरू शहरको बाहिरी क्षेत्रमा निर्माण गरिएकाले रोजगारी, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पहुँच कठिन भएको छ। यसले देखाउँछ कि केवल घर उपलब्ध गराउनु पर्याप्त हुँदैन; सेवा र अवसरसँगको पहुँच पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ।

कोलम्बियाको मेडेयिन शहर पनि सुकुमबासी व्यवस्थापनको सफल उदाहरणका रूपमा चिनिन्छ। त्यहाँ “Integrated Urban Project” लागू गरेर सुकुमबासी बस्तीहरूलाई शहरसँग जोड्ने प्रयास गरियो। यसअन्तर्गत केबल कारजस्ता सार्वजनिक यातायात, विद्यालय, पुस्तकालय तथा स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरियो। विशेषगरी दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई यातायात सञ्जालसँग जोड्दा रोजगारी र शिक्षामा पहुँच बढ्यो। यसका साथै, अपराध दरमा कमी आयो र समग्र जीवनस्तरमा सुधार भयो। विगत दुई दशकमा मेडेयिनमा गरिबी दर उल्लेखनीय रूपमा घटेको तथ्यले यो मोडलको सफलता पुष्टि गर्छ।युरोपतर्फ हेर्दा टर्कीले “Gecekondu” नामक अनौपचारिक बस्ती व्यवस्थापनका लागि पुनर्विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यसमा पुराना बस्तीहरूलाई पुनःडिजाइन गरी आधुनिक आवासमा रूपान्तरण गरिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा पुराना घरहरू भत्काएर नयाँ भवन निर्माण गरिन्छ, र त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दालाई प्राथमिकता दिइन्छ। यसले शहरी सौन्दर्य र व्यवस्थित बसोबास दुवैमा सुधार ल्याएको छ, यद्यपि केही अवस्थामा पुराना समुदायको संरचना परिवर्तन भएको पनि देखिन्छ।यी सबै उदाहरणहरूले सुकुमबासी व्यवस्थापनका तीन प्रमुख मोडलहरू देखाउँछन्। पहिलो, ‘इन-सिटु अपग्रेड’ अर्थात् बस्ती हटाउनेभन्दा त्यही स्थानमा सुधार गर्ने नीति; दोस्रो, ‘रिलोकेसन’ अर्थात् जोखिमयुक्त वा अनुपयुक्त स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा पुनर्स्थापना गर्ने; र तेस्रो, ‘कम्युनिटी–ड्रिभन डेभलपमेन्ट’ जसमा समुदाय स्वयं योजनाको केन्द्रमा हुन्छ। कुन मोडल अपनाउने भन्ने कुरा देशको आर्थिक अवस्था, भौगोलिक परिस्थिति तथा नीतिगत प्राथमिकतामा निर्भर गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा सुकुमबासी समस्या बहुआयामिक छ। यहाँ सुकुमबासी केवल आवासको अभावका कारण मात्र नभई ग्रामीण–शहरी बसाइँसराइ, गरिबी, प्राकृतिक विपत्ति, तथा अव्यवस्थित शहरीकरणका कारण बढ्दै गएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न शहरमा नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा अनौपचारिक बस्तीहरू फैलिँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा केवल बस्ती हटाउने नीति अपनाउँदा सामाजिक असन्तोष बढ्न सक्छ र समस्या झन् जटिल बन्न सक्छ।त्यसैले नेपालले दीर्घकालीन तथा समग्र नीति अपनाउनु आवश्यक छ। पहिलो चरणमा वास्तविक सुकुमबासीको पहिचान गर्नुपर्छ, किनकि सबै अनौपचारिक बासिन्दा सुकुमबासी हुँदैनन्। त्यसपछि उनीहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारीको अवसर, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने योजना बनाउनुपर्छ। जहाँ सम्भव छ, ब्राजिल र कोलम्बियाजस्तै ‘इन-सिटु’ सुधार मोडल अपनाउन सकिन्छ। यसले सामाजिक संरचना जोगाउनुका साथै कम लागतमा जीवनस्तर सुधार गर्न मद्दत गर्छ।थाइल्यान्डको जस्तै समुदाय–आधारित मोडल नेपालका लागि विशेष रूपमा उपयोगी हुन सक्छ। स्थानीय बासिन्दालाई योजना निर्माणमा सहभागी गराउँदा उनीहरूको स्वामित्व बढ्छ र कार्यक्रम सफल हुने सम्भावना पनि उच्च हुन्छ। अर्कोतर्फ, नदी किनार वा पहिरो जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूलाई भने योजनाबद्ध रूपमा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्छ, जसमा भारत र दक्षिण अफ्रिकाका अनुभव उपयोगी हुन सक्छन्। तर, पुनर्स्थापनाको क्रममा रोजगारी र सेवा पहुँचलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ।सुकुमबासी व्यवस्थापन कुनै छोटो अवधिमा समाधान हुने समस्या होइन। यसका लागि स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, पारदर्शी कार्यान्वयन तथा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक हुन्छ। विश्वका सफल उदाहरणहरूले देखाएका छन् कि सही रणनीति अपनाइएमा सुकुमबासी समस्या चुनौती मात्र नभई अवसर पनि बन्न सक्छ—समावेशी, सुरक्षित र दिगो शहर निर्माण गर्ने अवसर। नेपालले पनि यस्ता अनुभवहरूबाट सिक्दै आफ्नो आवश्यकता अनुसारको नीति विकास गर्न सकेमा लाखौं नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्न सक्नेछ।