काठमाडौं महानगरको १८ औँ नगरसभा :विकासभन्दा प्रशासनिक खर्च अघि

काठमाडौं महानगरपालिकाको १८ औँ नगरसभा अधिवेशनले पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै १२ अर्ब ९ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसअघि सम्पन्न १७ औँ अधिवेशनले पूर्वाधार विकासतर्फ १२ अर्ब १० करोड ८१ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेटको आकारमा सामान्य वृद्धि भए पनि विकास निर्माणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यसहित यस अधिवेशनले संशोधित बजेट पारित गरेको हो।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)को अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभाको १८ औँ अधिवेशनमा विनियोजन ऐनको पहिलो संशोधन, बजेट तथा कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, विभिन्न ऐनहरूको संशोधन तथा विविध विषयसहित कुल ९ वटा कार्यसूचीका प्रस्ताव पेश, छलफल र पारित गरिएका छन्। नगरसभाले आर्थिक, सामाजिक र प्रशासनिक क्षेत्रका कार्यक्रमलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

अधिवेशनले आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ६७ करोड ६३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बजेट कायम गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। अघिल्लो १७ औँ अधिवेशनमा यस शीर्षकअन्तर्गत ६८ करोड ७४ लाख ५४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यस्तै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा अघिल्लो अधिवेशनमा ३ अर्ब १२ करोड ४२ लाख १४ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा संशोधनपछि ३ अर्ब १२ करोड ३७ लाख १४ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यसले प्रशासनिक खर्चलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्ने प्रयास देखाउँछ।

सामाजिक विकास क्षेत्रतर्फ अघिल्लो अधिवेशनबाट ५ अर्ब ८२ करोड ३३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा संशोधित बजेटमा ५ अर्ब ८० करोड ४१ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ। त्यस्तै सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ३ अर्ब ४१ करोड ९७ लाख २२ हजार रुपैयाँ बजेट कायम गरिएको छ, जुन अघिल्लो अधिवेशनमा विनियोजित ३ अर्ब ३७ करोड ११ लाख ७२ हजार रुपैयाँभन्दा बढी हो। यसले सुशासन प्रवर्द्धन र संस्थागत सुधारमा थप ध्यान दिन खोजिएको संकेत गर्दछ।

नगरसभाको १७ औँ अधिवेशनले चालु आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ संचित कोषमा व्ययभार पर्ने र ६५ करोड रुपैयाँ अन्य बाह्य व्ययभार हुने गरी कुल २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरेको थियो। यो रकममध्ये आन्तरिक आय तथा बैंक मौज्दातबाट २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ जुटाउने र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण र राजस्व बाँडफाँडमार्फत बाँकी रकम प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सभामा उपप्रमुख सुनिता डंगोलले चालु आर्थिक वर्षको पुस ९ गतेसम्मको खर्च विवरण प्रस्तुत गर्दै ४ अर्ब ६४ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी गराएकी थिइन्। यो कुल विनियोजित बजेटको १८.४८ प्रतिशत हो। हालसम्म चालु खर्च २८.४४ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च १२.३९ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ, जसले पूँजीगत खर्चको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको संकेत गर्छ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा १४.०१ प्रतिशत, आर्थिक विकास क्षेत्रमा १५.१५ प्रतिशत, सामाजिक विकास क्षेत्रमा १६.२२ प्रतिशत खर्च भएको छ। सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा १२.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ भने कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ४५.९९ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ। यसले प्रशासनिक खर्चको हिस्सा उच्च रहेको यथार्थलाई उजागर गरेको छ।

विभागगत खर्चको अवस्थालाई हेर्दा सबैभन्दा धेरै खर्च प्रशासन विभागले गरेको छ, जसको कुल खर्च ४६.५९ प्रतिशत पुगेको छ। यसमा चालुतर्फ ४८.१८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १०.२३ प्रतिशत खर्च भएको छ। आन्तरिक लेखा परीक्षण एकाइको खर्च ३८.७२ प्रतिशत, हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमको २७.७३ प्रतिशत र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयको २४.७९ प्रतिशत खर्च भएको विवरण प्रस्तुत गरिएको छ।

वडा कार्यालयहरूमा निकासा भएको रकमका आधारमा खर्चको विश्लेषण गर्दा पुस ९ गतेसम्म सबैभन्दा बढी खर्च वडा नं. ७ ले गरेको देखिन्छ। उक्त वडाले २४.९२ प्रतिशत चालु खर्च र ३२.३३ प्रतिशत पूँजीगत खर्च गरेको छ, जसको कुल खर्च ३१.५३ प्रतिशत पुगेको छ। वडा नं. १६ ले २६.१४ प्रतिशत, वडा नं. २३ ले २३.३१ प्रतिशत, वडा नं. १४ ले २१.९२ प्रतिशत र वडा नं. १९ ले १९.६५ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

चालु आर्थिक वर्षमा १५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसमध्ये १० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक आयबाट संकलन गर्ने र सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट सशर्त, समानीकरण तथा राजस्व बाँडफाँडमार्फत ४ अर्ब ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। पुस ९ गतेसम्ममा कुल ४ अर्ब २१ करोड १३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

संकलित राजस्वमध्ये आन्तरिक आयतर्फ २ अर्ब ६७ करोड ७३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ, राजस्व बाँडफाँडतर्फ ७७ करोड ९९ लाख ८० हजार रुपैयाँ र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त सशर्त अनुदान ७५ करोड ३९ लाख ९८ हजार रुपैयाँ रहेको छ। समग्र आम्दानीलाई प्रतिशतमा हेर्दा कुल आम्दानी लक्ष्यको २७.८६ प्रतिशत र आन्तरिक आय लक्ष्यको २६.४४ प्रतिशत प्रगति भएको छ।

नगरसभामा विधायन समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनले महानगर प्रहरी ऐन, २०८० को पहिलो संशोधन विधेयक २०८२, सहकारी ऐन, २०७४ को संशोधन विधेयक २०८२ तथा भवन निर्माण मापदण्ड, २०८० को पहिलो संशोधन २०८२ पेश गरेका थिए। यी विधेयकहरू नगरपालिकाको कानुनी तथा संस्थागत सुधारका लागि महत्वपूर्ण मानिएका छन्।

त्यसैगरी लेखा समितिका संयोजक गायत्री पुडासैनीले समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै यसअघि बेरुजु जनिएको २६ करोड ३९ लाख ५१ हजार ७३४ रुपैयाँ नियमित तथा समपरीक्षण गराउन महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सिफारिस गर्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ देखि २०८०/०८१ सम्म फछ्र्योट हुन बाँकी बेरुजुमध्ये नियमानुसार नियमित गर्नुपर्ने २२ करोड ७५ लाख ५१ हजार ७२३ रुपैयाँ र समपरीक्षणका लागि प्रमाण प्राप्त भएको ३ करोड ६४ लाख ११ रुपैयाँ रहेको छ।

समग्रमा, काठमाडौं महानगरपालिकाको १८ औँ नगरसभा अधिवेशनले बजेट संशोधन, खर्चको समीक्षा, राजस्व संकलनको अवस्था र कानुनी सुधारका विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै सम्पन्न भएको छ। अधिवेशनले पूर्वाधार विकास, सुशासन र आर्थिक अनुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्दै महानगरको दीर्घकालीन विकासलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।