सन् २०२६ को सुरुवातमा दक्षिण एसियाका दुई देश नेपाल र बंगलादेशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भए। दुवै देशमा युवाहरू र विद्यार्थीहरूको अभूतपूर्व आन्दोलनपछि सत्तापलट भएको थियो। तर आन्दोलनपछि निर्वाचनसम्म आइपुग्दासम्मको राजनीतिक यात्रा भने यी दुई देशमा निकै फरक देखिएको छ।बंगलादेशमा जुलाई २०२४ मा सरकारी नोकरीमा रहेको विवादास्पद कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका थिए। सुरुमा शान्तिपूर्ण रहेको आन्दोलन विस्तारै राजनीतिक विद्रोहमा परिणत भयो। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेदले करिब एक महिना पाँच दिनपछि राजीनामा दिइन् र देश छाडेर बाहिरिनुपर्यो।
त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता प्राध्यापक मोहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। तर चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले लामो समय स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन। पटक–पटक मिति सारिँदा लगभग २० महिनासम्म देश संक्रमणकालमै रह्यो। यसबीच बंगलादेशमा हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक अव्यवस्था बढ्दै गयो। अल्पसंख्यक हिन्दू समुदायमाथि आक्रमणका घटनाहरू पनि भएका थिए। अन्ततः १२ फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीका नेता तारेक रहमान प्रधानमन्त्री बने।नेपालको कथा भने केही फरक देखियो। सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोधमा युवाहरूले २३ र २४ भदौमा देशव्यापी आन्दोलन गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो। त्यसपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।
अन्तरिम सरकारले छ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने घोषणा गर्यो र सोही समयसीमाभित्र निर्वाचन सम्पन्न पनि गर्यो। भदौको अन्तिम सातादेखि फागुनको अन्तिम सातासम्मको संक्रमणकाललाई सरकारले शान्तिसुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्थापन र सुशासनका हिसाबले व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न सफल भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार नेपालको सार्वजनिक संस्थाहरू अपेक्षाभन्दा बलिया भएकाले यस्तो कठिन समयमा पनि निर्वाचन सम्पन्न गर्न सम्भव भएको हो। निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय तथा सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको उनले बताए।
उनका अनुसार भारत, चीन लगायत मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग पनि महत्वपूर्ण रह्यो। भारतले निर्वाचनका लागि सयौं सवारीसाधन तथा सुरक्षासम्बन्धी उपकरण सहयोग गरेको थियो भने चीनले करिब ५८ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको बताइएको छ।राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालको राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्यको परम्परा, संस्थागत अनुभव र छिमेकी मुलुकहरूको स्थिरता चाहना पनि सफल संक्रमण व्यवस्थापनका कारण बनेका हुन्। बंगलादेश र अफ्रिकी देश माडागास्करमा आन्दोलनपछि अस्थिरता बढेको उदाहरणसँग तुलना गर्दा नेपालले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पुनः स्थापित गर्न सफल मोडेल प्रस्तुत गरेको टिप्पणी गरिएको छ।
