समाचार टिप्पणी : दुई तिहाइ सरकारको बर्बरता र ऐतिहासिक उपलब्धिको अवमूल्यन

नेपालको राजधानी काठमाण्डौमा सेप्टेम्बर ८, २०२५ मा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धको 'जेन जेड' आन्दोलनले हिंसात्मक रुप धारण गर्दा कम्तीमा १९ जनाको ज्यान गयो। यो घटना दश वर्षे जनयुद्धको स्मृति मेटाउने खालको केही घण्टाको दुई तिहाइ सरकारको बर्बरता थियो, जसले केही क्षणमै कैयौँ निहत्था नागरिकको जीवन लियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाएपछि युवा पुस्ताले सुरु गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा प्रहरीले गोली चलाउँदा यो हिंसा भड्कियो। यसले दश वर्षे जनयुद्ध (१९९६–२००६) र १९ दिने जनआन्दोलन (२००६) मार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूलाई जनतापक्षीय हुनबाट रोकेको छ। ओली आफैंले पञ्चायतविरुद्ध लड्दाको उमेर बिर्सेर, आज त्यही उमेरका कलिला युवाहरूमाथि गोली चलाएर स्टालिनजस्तो सत्ता सञ्चालन गर्न उद्यत देखिएका छन्। यो घटनाले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रालाई गम्भीर प्रश्न चिन्ह लगाएको छ।

घटनाको पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने, सेप्टेम्बर ४ मा सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यो निर्णयलाई सरकारले 'सामाजिक सद्भाव कायम गर्न' र 'झूटा समाचार नियन्त्रण गर्न' भने पनि, आलोचकहरूले यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला भनेका छन्। 'जेन जेड' युवाहरूले यसलाई सरकारको भ्रष्टाचार र अक्षमताविरुद्धको आवाज दबाउने प्रयास ठाने। प्रदर्शनकारीहरूले संसद् भवन घेराउ गर्ने क्रममा प्रहरीले आँसु ग्यास, रबर बुलेट र जीवित गोली चलाए। राज्य सञ्चालित टेलिभिजनका अनुसार, काठमाण्डौको बानेश्वर क्षेत्रमा यो समाचार तयार पार्दा सम्म २०  जनाको मृत्यु भयो, जबकि इटहरीमा थप दुई जनाको ज्यान गयो। सयौँ घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले प्रहरीले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा हिंसा भड्काएको आरोप लगाएका छन्, जबकि सरकारले प्रदर्शनकारीहरूले ढुंगा हानेर हिंसा सुरु गरेको दाबी गरेको छ। यो घटनाले नेपालको सुरक्षा बलहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

यो हिंसाले नेपालको इतिहाससँग जोडिएका समानताहरू देखाउँछ। दश वर्षे जनयुद्धमा माओवादीहरूले राजतन्त्रविरुद्ध लड्दा हजारौँको ज्यान गएको थियो। त्यसपछि २००६ को १९ दिने जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो। यी आन्दोलनहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र जनअधिकार सुनिश्चित गरेका थिए। तर, आज ओली सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध लगाएर ती उपलब्धिहरूलाई कमजोर बनाएको छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तन जनतापक्षीय हुनुपर्नेमा, यो घटनाले सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्ति उजागर गरेको छ। ओली आफैं पञ्चायतकालमा (२०१७–२०४६) कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सक्रिय थिए, जेल परेका थिए। उनी त्यतिबेला प्रहरी दमनको शिकार बनेका थिए। तर, आज उनकै सरकारले युवाहरूमाथि गोली चलाएर इतिहास दोहोर्‍याएको छ। यो स्टालिनको सोभियत संघजस्तो सत्ता हो, जहाँ असहमति दबाउन हिंसा प्रयोग गरिन्थ्यो।सरकारको दुई तिहाइ बहुमत (नेकपा एमाले र अन्य दलको गठबन्धन) ले यो निर्णयलाई वैधानिकता दिएको छ, तर यसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लंघन गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धले सूचनाको स्वतन्त्र प्रवाह रोकेको छ, जसले भ्रष्टाचार र कुशासनलाई ढाकछोप गर्ने खतरा छ। प्रदर्शनमा सहभागी युवाहरूले सरकारको भ्रष्टाचार, बेरोजगारी र आर्थिक असमानताविरुद्ध पनि आवाज उठाएका थिए। यो 'जेन जेड' आन्दोलनले नेपालमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक जागरण देखाउँछ, जसले पुरानो नेतृत्वलाई चुनौती दिइरहेको छ। तर, प्रहरीको गोली चलाउने निर्णयले सरकारको कमजोरी उजागर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले यसलाई 'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हमला' भनेका छन्। यो घटनापछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिएका छन्, जसले सरकारभित्रको दबाब देखाउँछ।यो हिंसाको प्रभाव नेपालको राजनीतिक स्थिरतामा पर्नेछ। कर्फ्यू लगाइएका सात सहरहरूमा तनाव छ, र प्रदर्शन ओलीको गृहनगर दमकसम्म पुगेको छ। यो आन्दोलनले नेपालको लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरूलाई जोखिममा पारेको छ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनले ल्याएको गणतन्त्रलाई बचाउन अब सरकारले प्रतिबन्ध फिर्ता लिनुपर्छ र संवाद थाल्नुपर्छ। अन्यथा, यो हिंसाले नयाँ आन्दोलन जन्माउन सक्छ। ओलीले आफ्नो विगत सम्झेर युवाहरूसँग वार्ता गर्नु आवश्यक छ, न कि गोली चलाएर। यो घटनाले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बदनाम बनाएको छ, र भारत–नेपाल सीमामा सुरक्षा बढाइएको छ।

यो बर्बरताले नेपालको इतिहासलाई दोहोर्‍याएको छ। ओलीको स्टालिनजस्तो शैलीले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ। अब युवा पुस्ताले न्याय मागिरहेका छन्, र सरकारले सुन्नुपर्छ। यो घटनाले नेपाललाई नयाँ दिशा दिन सक्छ, यदि संवाद र सुधार भए भने। अन्यथा, इतिहासले ओलीलाई दमनकारीको रुपमा सम्झनेछ।