कब्जा गरिएका युक्रेनी भूभागमा रूसको तीव्र पूर्वाधार विस्तार

युक्रेनको पूर्वी र दक्षिणी कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा रूसले तीव्र गतिमा रेलमार्ग, राजमार्ग र बन्दरगाहहरूको विकास गरिरहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। यसले युद्ध मैदान बाहिर पनि रूसले आफ्नो नियन्त्रणलाई स्थायी बनाउने रणनीति अगाडि बढाइरहेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। युक्रेनी पक्षले पटक–पटक रेल र आपूर्ति मार्गहरूमा आक्रमण गरे पनि त्यसले रूसको योजनामा खासै असर पार्न सकेको छैन।युक्रेनी लडाकुहरूले सार्वजनिक गरेका भिडियोहरूमा कब्जा गरिएका क्षेत्रहरूमा गुडिरहेका इन्धन बोकेका रेलहरू ड्रोन आक्रमणपछि आगोमा जलेको देखिन्छ। यद्यपि, ती आक्रमणहरू सीमित प्रभावकारी मात्र रहेको एक युक्रेनी लडाकुले बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “रेलमार्ग सयौं किलोमिटर लामो छ, हामी सर्वशक्तिमान होइनौं।” यसले रूसको आपूर्ति सञ्जाल कति विशाल र जटिल छ भन्ने देखाउँछ।रूसले कब्जा गरिएका डोनेट्स्क, लुहान्स्क, जापोरिझ्झिया र खेरसोन क्षेत्रलाई “नवोरोसिया” अर्थात् “नयाँ रूस” को रूपमा परिभाषित गर्दै त्यहाँ व्यापक विकास कार्यक्रम अघि बढाएको छ। युद्ध जारी रहेकै अवस्थामा पनि यी क्षेत्रहरूमा अर्बौं डलर बराबरको लगानी भइरहेको छ। यो लगानीले सैन्य आपूर्ति मात्र होइन, कृषि उत्पादन, खनिज स्रोत र व्यापारिक गतिविधिलाई समेत सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

रूसको योजना केवल युद्ध जित्ने मात्र नभई कब्जा गरिएका भूभागलाई दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो अर्थतन्त्र र प्रशासनमा गाभ्ने देखिन्छ। सडक, रेलमार्ग र बन्दरगाहहरूको विकासले ती क्षेत्रहरूलाई रूससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने काम गरिरहेको छ। यसले भविष्यमा कुनै पनि शान्ति सम्झौतामा ती भूभाग फिर्ता नगर्ने संकेत दिन्छ।उपलब्ध तथ्यांक अनुसार २०२२ देखि २०२५ सम्म करिब २,५०० किलोमिटरभन्दा बढी सडक र रेलमार्ग निर्माण, मर्मत वा स्तरोन्नति गरिएको छ। विशेषगरी “नवोरोसिया रेलमार्ग” परियोजना अन्तर्गत ५२५ किलोमिटर लामो नयाँ रेललाइन निर्माण भइरहेको छ, जसले दक्षिणी रूसलाई सीधा क्रिमियासँग जोड्नेछ।

त्यसैगरी, “नवोरोसिया राजमार्ग” परियोजना अन्तर्गत १,४०० किलोमिटर लामो “अजोभ रिङ” सुपरहाइवे निर्माण भइरहेको छ। यसले कब्जा गरिएका सबै क्षेत्रलाई आपसमा जोड्ने मात्र होइन, रूसको मुख्य भूभागसँग पनि एकीकृत गर्नेछ। यसले सैन्य तथा व्यापारिक आवागमनलाई अझ सहज बनाउनेछ।विशेषगरी मारिउपोल जस्ता बन्दरगाह शहरहरूमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। उपग्रह तस्वीरहरूले त्यहाँ नयाँ संरचना, गोदाम र कोइला भण्डारण स्थलहरू निर्माण भइरहेको देखाएका छन्। ती बन्दरगाहहरू अहिले पुनः सञ्चालनमा आएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि खोलिएका छन्।

डेटाका अनुसार, केही महिनाको अवधिमा मात्र त्यहाँबाट विभिन्न देशतर्फ कार्गो जहाजहरू सञ्चालन भएका छन्। ती जहाजहरूमा कोइला, अन्न लगायतका सामग्री निर्यात भइरहेको अनुमान गरिएको छ। यसले रूसले कब्जा गरिएका क्षेत्रको स्रोतलाई आर्थिक रूपमा उपयोग गर्न थालेको देखाउँछ।यसबाहेक, रूसले ती क्षेत्रका खानी, कृषि भूमि र अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूलाई राज्य–नियन्त्रित नीलामीमार्फत निजी कम्पनीहरूलाई दिन थालेको छ। लुहान्स्क क्षेत्रमा रहेको एक ठूलो सुन खानी पनि रूसी कम्पनीले खरिद गरिसकेको छ। उक्त खानीमा लाखौं डलर बराबरको सुन भण्डार रहेको अनुमान गरिएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो गतिविधिले कब्जा मात्र नभई आर्थिक एकीकरणलाई पनि गति दिएको छ। एक अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा विश्लेषकले भनेका छन्, “रूसले केवल भूभाग कब्जा गरिरहेको छैन, त्यसलाई आफ्नो अर्थतन्त्रमा गाभ्दै छ। यसले भविष्यमा ती क्षेत्र फिर्ता हुने सम्भावना झन् कम बनाउँछ।”युक्रेनी राष्ट्रपति पक्षले भने यसलाई “झुटो विकास” को रूपमा व्याख्या गरेको छ। उनीहरूका अनुसार यस्तो विकास स्थानीय जनताको हितका लागि नभई सैन्य उद्देश्यका लागि भइरहेको छ। क्रिमियामा जस्तै यहाँ पनि बाह्य रूपमा विकास देखिए पनि वास्तविकता फरक रहेको उनीहरूको दाबी छ।अमेरिकी पक्षले भने युद्ध अन्त्यका लागि प्रयास जारी रहेको जनाएको छ। तर, यस्तो तीव्र पूर्वाधार विस्तारले वार्ता प्रक्रिया जटिल बनाउने देखिन्छ। विशेषगरी डोनबास क्षेत्रको भविष्यबारे सहमति जुटाउन झन् कठिन हुने संकेत देखिएको छ।

रूसले आगामी तीन वर्षका लागि मात्र करिब ११.८ अर्ब डलर बराबरको बजेट यी क्षेत्रहरूको विकासमा छुट्याएको छ, जुन अन्य धेरै रूसी क्षेत्रहरूको संयुक्त बजेटभन्दा पनि बढी हो। यसले यी क्षेत्रलाई रूसले कति प्राथमिकता दिएको छ भन्ने देखाउँछ।युद्धको बीचमै भइरहेको यस्तो तीव्र निर्माणले स्पष्ट रूपमा देखाउँछ कि रूस दीर्घकालीन रूपमा यी भूभागमा बस्न चाहन्छ। रेल, सडक, बन्दरगाह र स्रोत दोहनको संयोजनले ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने रणनीति बनाइएको छ।अन्ततः, यस अवस्थाले युक्रेनका लागि मात्र होइन, सम्पूर्ण युरोपका लागि चुनौती थपेको छ। यदि यस्तो पूर्वाधार र आर्थिक एकीकरण जारी रह्यो भने, भविष्यमा यी क्षेत्रहरूको राजनीतिक स्थिति परिवर्तन गर्न झन् कठिन हुने देखिन्छ।