प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि पहिलो महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा “जेनजी आन्दोलन” सम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न आयोग गठन गरिएको थियो। सरकारले गौरीबहादुर कार्की को नेतृत्वमा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्दै २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा प्रदर्शनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विस्तृत अध्ययन गर्न कार्यादेश दिएको थियो। राजपत्रमा प्रकाशित कार्यादेशअनुसार आयोगलाई भदौ २३ गते राज्यपक्षबाट भएको दमन, त्यसमा संलग्न जिम्मेवार अधिकारीहरूको पहिचान तथा कारबाही सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो भने भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड र हिंसात्मक गतिविधिको अनुसन्धान गरी दोषी पत्ता लगाउने दायित्व पनि तोकिएको थियो।
तर, करिब साढे पाँच महिनाको अनुसन्धान अवधिमा आयोगले आफ्नो अधिकांश ध्यान भदौ २३ को घटनामा केन्द्रित गरेको देखिएको छ। प्रतिवेदनमा उक्त दिनको घटनाक्रम, सुरक्षा निकायको भूमिका, सरकारी निर्णय प्रक्रिया तथा दमनका कारण भएका हताहतीबारे विस्तृत विश्लेषण गरिएको छ। आयोगले कागजात अध्ययन, सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान, तथा घटनाको क्रमबद्ध पुनर्निर्माण गर्दै राज्यशक्तिको प्रयोगमा भएका कमजोरीहरू औंल्याएको छ।यसको विपरीत, भदौ २४ गते देशभर फैलिएको व्यापक हिंसा, लुटपाट, आगजनी र भौतिक क्षतिबारे आयोगको विश्लेषण तुलनात्मक रूपमा कमजोर र अपूर्ण देखिन्छ। तथ्यांकअनुसार भदौ २३ मा २२ जनाको मृत्यु भएको थियो भने भोलिपल्ट २४ गतेको घटनामा ५४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। यस्तै, कुल करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षतिमा ठूलो हिस्सा २४ गतेकै घटनाबाट भएको देखिन्छ। तैपनि आयोगले सो दिनका घटनामा संलग्न समूह, तिनको संगठनात्मक स्वरूप, र आक्रमणको योजनाबद्धता जस्ता विषयमा स्पष्ट निष्कर्ष दिन सकेको छैन।
आयोगले केही स्थानमा २४ गतेको घटनालाई समेटेको भए पनि त्यो विश्लेषण सीमित दायरामा रहेको छ। विशेषगरी सरकारी संरचना जस्तै संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, शीतल निवास र बालुवाटारमा भएको आगजनीका पछाडि रहेका समूहहरूको पहिचानबारे प्रतिवेदन मौन रहेको छ। यस्ता संवेदनशील घटनामा भिडियो प्रमाण, सीसीटीभी फुटेज तथा अन्य प्रविधिको प्रयोग गरेर गहिरो अनुसन्धान हुन सक्ने भए पनि आयोग त्यसमा पूर्ण रूपमा सक्रिय देखिएको छैन।आयोगले आफ्नो सीमितता पनि स्वीकार गरेको छ। प्रतिवेदनमा समय अभाव, जनशक्ति र स्रोतसाधनको कमीका कारण देशभर फैलिएका घटनाको समग्र र सूक्ष्म अध्ययन गर्न नसकिएको उल्लेख गरिएको छ। साथै, भदौ २४ का घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचानका लागि भविष्यमा थप अनुसन्धान आवश्यक हुने भन्दै सरकारले विज्ञ टोली बनाएर सीसीटीभी, सामाजिक सञ्जाल सामग्री र टेलिफोन टावर (बीटीएस) डाटाको विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
आयोगको निष्कर्षअनुसार भदौ २३ को दमनपछि उत्पन्न आक्रोशका कारण केही युवाहरू २४ गते सडकमा उत्रिए पनि त्यसपछि आपराधिक र लुटेरा समूहहरू आन्दोलनमा मिसिँदा स्थिति अराजक बनेको थियो। तर ती समूह को थिए, कसरी संगठित भए र कसले नेतृत्व गर्यो भन्ने विषयमा स्पष्टता नआएको आलोचना भइरहेको छ।राजनीतिक रूपमा पनि जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक–फरक रहेको छ। केही दलहरूले आन्दोलनमा घुसपैठ भएको दाबी गरेका छन् भने आन्दोलन पक्षधरहरूले राज्यको दमनलाई मुख्य कारण मानेका छन्। यस्तो विभाजित धारणा रहेको अवस्थामा आयोगबाट सन्तुलित र तटस्थ प्रतिवेदन अपेक्षा गरिए पनि प्रतिवेदनले त्यो अपेक्षा पूर्ण रूपमा पूरा गर्न नसकेको आरोप विभिन्न पक्षबाट उठिरहेको छ।यसरी, सरकारको पहलमा गठन गरिएको आयोगले महत्वपूर्ण तथ्यहरू उजागर गरे पनि विशेषगरी भदौ २४ का घटनामा गहिरो अनुसन्धान गर्न नसक्दा प्रतिवेदनको सन्तुलन र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको देखिन्छ।
